Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षण आणि कुणबी नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेवरून राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील आणि राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यात आतापर्यंत सापडलेल्या मराठा-कुणबी नोंदींच्या आकडेवारीवर आणि त्यांच्या वैधतेवर सविस्तर चर्चा झाली. मात्र, या चर्चेदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर तीव्र मतभेद झाल्याचे समोर आले आहे. शासनाकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांवर मनोज जरांगे पाटील यांनी असंतोष व्यक्त केला.बैठकीतील चर्चा निष्फळ ठरत असल्याचे पाहून मनोज जरांगे पाटील यांनी अत्यंत आक्रमक आणि ठाम भूमिका घेतली. महसूल मंत्र्यांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, “साहेब, अशा प्रकारे हे काम होणार नाही, हे आम्हाला मान्य नाही. मी माझ्या उपोषणाच्या निर्णयावर पूर्णपणे ठाम असून मी उपोषण करणारच.” जरांगे पाटील यांच्या या पवित्र्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर मोठी खळबळ उडाली आहे.
मराठा-कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारवर गंभीर आरोप; ५८ लाख नोंदींची यादी सुपूर्द करण्याची मागणी-
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी शासकीय यंत्रणेच्या कारभारावर तीव्र आक्षेप नोंदवले. चर्चेदरम्यान त्यांनी दावा केला की, प्रशासकीय तपासणीत राज्यात तब्बल ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. परंतु, यातील काही महत्त्वपूर्ण नोंदी जाणीवपूर्वक गहाळ किंवा गायब करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी या वेळी केला. नोंदींच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे सांगत त्यांनी शासनाच्या भूमिकेविषयी संशय व्यक्त केला.आपली मागणी अधिक स्पष्ट करताना जरांगे पाटील म्हणाले की, प्रशासनाला ज्या ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांची संपूर्ण अधिकृत यादी त्वरित आमच्या स्वाधीन करण्यात यावी.
हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्याला कुणबी प्रमाणपत्र व वैधता मिळावी; मनोज जरांगे पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे थेट मागणी-
मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर आणि ऐतिहासिक पुराव्यांवर चर्चा करताना मनोज जरांगे पाटील यांनी ‘हैदराबाद गॅझेट’चा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, ऐतिहासिक दस्तावेज आणि हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींनुसार मराठवाड्यातील संपूर्ण मराठा समाज हा मूळचा ‘कुणबी’ म्हणजेच शेती करणारा वर्ग आहे. या गॅझेटमध्ये स्पष्ट पुरावे असतानाही, त्या आधारावर मराठा बांधवांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात अनेक प्रशासकीय अडचणी येत आहेत. ऐतिहासिक दाखले असूनही शासन या नोंदींची पूर्णतः अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.पुढे बोलताना त्यांनी प्रमाणपत्र वाटपातील त्रुटींवर बोट ठेवले. काही मराठा बांधवांना बऱ्याच संघर्षानंतर कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळाले असले, तरीही शासकीय पडताळणी समितीकडून त्यांना ‘जात वैधता प्रमाणपत्र’ (व्हॅलिडिटी) देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. वैधता प्रमाणपत्राअभावी हे कुणबी प्रमाणपत्र केवळ कागदाचा तुकडा ठरत आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कुणबी प्रमाणपत्रे रोखल्याचा मनोज जरांगे पाटलांचा आरोप; विखे पाटलांकडून देवेंद्र फडणवीसांची पाठराखण-
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या या चर्चेत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे मोठा संघर्ष पाहायला मिळाला. मनोज जरांगे पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या (CMO) कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर आरोप केले. जरांगे पाटील म्हणाले की, “ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालयातून आलेल्या आदेशांमुळेच थांबवण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट दूरध्वनी (फोन) करून प्रमाणपत्र वाटप रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.” या संपूर्ण प्रक्रियेवर एका विशिष्ट नेत्याचा प्रभाव असल्याचा दावा करत, “राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांना विचारल्याशिवाय कोणतेही प्रशासकीय काम किंवा निर्णय होत नाही,” असा थेट आरोप त्यांनी केला.मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या या थेट आणि गंभीर आरोपांनंतर बैठकीत उपस्थित असलेले महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बाजू सावरून धरली. जरांगे पाटलांचे आरोप फेटाळून लावत विखे पाटील म्हणाले की, “देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः अशा प्रकारे प्रमाणपत्र वाटप थांबवण्याचे आदेश कसे देऊ शकतात? त्यांच्या नावाने मुख्यमंत्री कार्यालयातून अन्य कोणीतरी अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
