Maratha Empire Map Controversy: मराठा साम्राज्याचा गौरवशाली इतिहास आणि त्याचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा इयत्ता 8 वीच्या सामाजिक शास्त्र (NCERT) पाठ्यपुस्तकातून हटवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या निर्णयाविरोधात मराठा राजघराण्यांच्या वंशजांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) जनहित याचिका दाखल केली असून, हा नकाशा पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
Maratha Empire Map Controversy: नेमका वाद काय आहे?
जुलै 2025 च्या सुधारित आवृत्तीत, युनिट 3 मधील पान क्रमांक 71 वर 1759 मधील मराठा साम्राज्याचा नकाशा देण्यात आला होता. या नकाशात मराठ्यांचे साम्राज्य तंजावर ते पेशावरपर्यंत पसरलेले दाखवले होते. मात्र, राजस्थानमधील काही राजघराण्यांनी जैसलमेर आणि परिसराचे चित्रण मराठा नियंत्रणाखाली दाखवण्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर तज्ज्ञ समितीचा कोणताही अहवाल न घेता NCERT ने हा नकाशा पुस्तकातून हटवल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
Maratha Empire Map Controversy: राजघराण्यांच्या वंशजांची न्यायालयात धाव
या ऐतिहासिक अन्यायाविरोधात नागपूरचे राजे मुधोजी भोसले, सिंदखेड राजाचे शिवाजीराजे जाधव यांच्यासह पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अलिबाग आणि अगदी पानिपत (हरियाणा) येथील नऊ वंशजांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
Maratha Empire Map Controversy: याचिकेत मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
- इतिहासाची मोडतोड: मराठा साम्राज्य केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नव्हते, तर ते ‘अटकेपार’ झेंडा फडकवणारे अखिल भारतीय साम्राज्य होते. नकाशा हटवणे म्हणजे विद्यार्थ्यांपासून सत्य इतिहास लपवण्यासारखे आहे.
- पुराव्यांचा अभाव: एका आरटीआय (RTI) अर्जातून असे समोर आले आहे की, हा नकाशा हटवण्यापूर्वी कोणत्याही ऐतिहासिक कागदपत्रांचा किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आलेला नाही.
- सांस्कृतिक अस्मिता: हा निर्णय छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांचे वारसदार आणि साम्राज्याशी संबंधित विविध समाजांच्या कर्तृत्वाचा अपमान करणारा आहे.
Maratha Empire Map Controversy: काय आहेत मागण्या?
याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे की, NCERT चा हा निर्णय रद्द करून नकाशा पुन्हा पुस्तकात समाविष्ट करावा. तसेच भविष्यात अशा प्रकारे अभ्यासक्रमात बदल करण्यापूर्वी एका स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणे बंधनकारक करावे.
मराठा साम्राज्याने 18 व्या शतकात भारतीय उपखंडातील मोठ्या भूभागावर वर्चस्व गाजवले होते. अशा परिस्थितीत ऐतिहासिक पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. आता या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे देखील वाचा – TCS Nashik Case: 25 दिवसांचा लपाछपीचा खेळ संपला! फरार निदा खान अखेर गजाआड; पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या
