Nasrapur Case : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून करणाऱ्या ६५ वर्षीय नराधम भीमराव कांबळे याला पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज (सोमवार, २९ जून) फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयाने मागील गुरुवारी (२५ जून) कांबळेला या प्रकरणात दोषी ठरविले होते. गुन्हा घडल्यापासून अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करून निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. कायदेशीर इतिहासात अत्याचार आणि खून खटल्यांमध्ये सर्वाधिक जलद गतीने निकाली लागलेला हा महाराष्ट्रातील पहिलाच खटला ठरला आहे.
‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ प्रकरण; सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद
या खटल्यात विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी सरकार पक्षाची बाजू अत्यंत भक्कमपणे मांडली. आरोपी भीमराव कांबळे याला फाशीचीच शिक्षा व्हावी, यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ विविध न्यायनिवाड्यांचे दाखले न्यायाधीशांसमोर सादर केले. हे सर्व निकाल नसरापूर येथील घटनेशी कमालीचे साधर्म्य असणारे होते.
ॲड. मिसर यांनी युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, गुन्ह्यातील कमालीची क्रूरता, पीडितेचे असहायपण आणि त्या घटनेचा समाजमनावर होणारा तीव्र परिणाम या गोष्टी फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. या घटनेत साडेतीन वर्षांची बालिका स्वतःचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे असमर्थ होती. त्यामुळे हे प्रकरण ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ (दुर्मिळातील दुर्मिळ) या श्रेणीतच मोडते.
शांत डोक्याने केलेला गुन्हा आणि अमानुष क्रूरता
विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी अंतिम निकालपत्राचे वाचन करताना नमूद केले की, घटनेच्या वेळी आरोपी पीडित बालिकेसोबत होता आणि तो तिच्यासोबत का होता, याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर तो न्यायालयाला देऊ शकला नाही. तपास यंत्रणेने या गुन्ह्यातील सर्व दुवे अत्यंत कौशल्याने जोडले आहेत.
न्यायालयाने म्हटले की: “कट रचून, अत्यंत शांत डोक्याने केलेली हत्या गुन्ह्याचे गांभीर्य दर्शवते. केवळ स्वतःची विकृत वासना पूर्ण करण्यासाठी आरोपीने हे कृत्य केले. पीडित चिमुकलीच्या शरीरावर तब्बल १८ जखमा होत्या. तिने ओरडू नये म्हणून तिची अंतर्वस्त्रे (पँट) तिच्या तोंडात २१ सेंटीमीटर आतपर्यंत कोंबण्यात आली होती. हत्येनंतरही तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले. तिने मरणार नाही या भीतीने तिला जिवंत राहण्याचा कोणताही पर्याय आरोपीने दिला नाही. हे कृत्य अमानुषतेची पराकाष्ठा करणारे आहे.”
आरोपीचा गुन्हेगारी इतिहास आणि कायद्याचा धाक
न्यायालयाने आरोपीच्या वयाचा विचार करून त्याला माफी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. आरोपीचा पूर्वइतिहास अत्यंत कलंकित आहे. यापूर्वी वयाच्या ५३ व्या वर्षी त्याने त्याच्याच कुटुंबातील एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला होता. याशिवाय एका वृद्ध महिलेवर प्राणघातक हल्ला आणि दुसऱ्या एका महिलेवर शारीरिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याची त्याची पार्श्वभूमी आहे. सुधारण्याची कोणतीही चिन्हे नसलेल्या या गुन्हेगाराला कायद्याची भीती नव्हती.
निर्भया प्रकरणानंतर देशात बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करणारा ‘पोक्सो’ (POCSO) कायदा अधिक कडक करण्यात आला आहे. अशा नराधमांमुळे समाजाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी मुंबई-बेंगळुरू महामार्ग रोखून धरला होता, यावरून जनमानसातील संताप स्पष्ट होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
१६ दिवसांत तपास; न्यायव्यवस्थेचा नवा वस्तुपाठ
न्यायालयाने पोलीस प्रशासन आणि वैद्यकीय पथकाचे विशेष कौतुक केले. या प्रकरणात पोलिसांनी केवळ १६ दिवसांत न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले होते. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यानंतर न्यायालयाचा पूर्ण वेळ याच खटल्यासाठी देण्यात आला. केवळ १६ दिवसांत प्रत्यक्ष खटल्याची सुनावणी पूर्ण करून तब्बल ५५ साक्षीदार तपासण्यात आले.
तपास अधिकारी, डॉक्टर, सायबर तज्ज्ञ आणि फॉरेन्सिक लॅबच्या तज्ज्ञांनी दाखविलेल्या या विलोभनीय ‘टीम वर्क’मुळेच पीडितेच्या कुटुंबाला अत्यंत जलद गतीने न्याय मिळाला आहे. समाजमनावर दीर्घकाळ ओरखडा उमटवणाऱ्या या गुन्ह्यात नराधम भीमराव कांबळेला मिळालेली फाशीची शिक्षा ही गुन्हेगारांवर जरब बसवणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नसरापूर येथील चिमुरडीवरील अत्याचार व हत्या प्रकरण: अत्यंत वेगाने न्याय देणारा संपूर्ण घटनाक्रम-
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या पाशवी अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या संवेदनशील खटल्यात पोलीस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्थेने दाखविलेली तत्परता कौतुकास्पद ठरली आहे. अत्यंत वेगाने तपास करून गुन्हेगाराला फाशीच्या शिक्षेपर्यंत पोहोचवणाऱ्या या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर घटनाक्रम खालीलप्रमाणे आहे:
१ मे २०२६ (संध्याकाळ) – चिमुरडी बेपत्ता आणि मृतदेह हस्तगत
नसरापूर परिसरातील एका गावातून अवघ्या साडेतीन वर्षांची निष्पाप बालिका अचानक बेपत्ता झाली. कुटुंबीय आणि स्थानिक नागरिकांनी शोध घेतला असता, काही वेळानंतर तिचा मृतदेह संशयास्पद अवस्थेत आढळून आला. प्राथमिक तपासणीतच बालिकेवर अमानुष लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त झाला आणि परिसरात एकच खळबळ उडाली.
२ मे २०२६ – संशयित नराधमाला अटक
घटनेचे गांभीर्य ओळखून पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवली. परिसरातील सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज, स्थानिक नागरिकांकडून मिळालेली माहिती आणि तांत्रिक पुराव्यांचे विश्लेषण करून पोलिसांनी ६५ वर्षीय भीमराव कांबळे या संशयिताला ताब्यात घेतले. त्याच्याविरुद्ध अपहरण, बलात्कार आणि हत्या यांसारख्या गंभीर कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले.
मे २०२६ चा पहिला आठवडा – फॉरेन्सिक तपास आणि तीव्र जनक्षोभ
या कालावधीत बालिकेचा शवविच्छेदन (Post-Mortem) अहवाल आणि न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेचे (Forensic Lab) प्राथमिक अहवाल पोलिसांना प्राप्त झाले, ज्यातून अत्याचाराच्या तीव्रतेची पुष्टी झाली. पोलिसांनी घटनास्थळावरून वैज्ञानिक नमुने, कपडे आणि इतर भौतिक पुरावे जप्त केले. याच दरम्यान, या क्रूर कृत्याविरुद्ध नसरापूर, भोर आणि संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात तीव्र जनक्षोभ उसळला. नागरिकांनी मोर्चे आणि निषेध आंदोलने करून नराधमाला तात्काळ फाशी देण्याची मागणी केली. संतप्त नागरिकांनी मुंबई-बेंगळुरू महामार्गही रोखून धरला होता.
तपासाची गती – गुन्ह्याची पुनर्रचना आणि वैज्ञानिक पुरावे
पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या विशेष पथकाने आरोपीला सोबत घेऊन घटनास्थळाची पाहणी केली आणि गुन्ह्याची प्रत्यक्ष पुनर्रचना (Crime Scene Reconstruction) केली. खटला न्यायालयात भक्कमपणे उभा राहण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज, डीएनआय (DNA) चाचणी, वैद्यकीय तज्ज्ञांचे अभिप्राय आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे जबाब यांसारखे निर्विवाद वैज्ञानिक पुरावे संकलित करण्यात आले.
१६ मे २०२६ – अवघ्या १५ दिवसांत १२०० पानांचे दोषारोपपत्र
तपास यंत्रणेने कोणतीही दिरंगाई न करता, गुन्हा घडल्यापासून अवघ्या १५ दिवसांच्या आत संपूर्ण तपास पूर्ण केला. विशेष पोक्सो (POCSO) न्यायालयात आरोपी भीमराव कांबळेविरुद्ध सुमारे १ हजार २०० पानांचे अत्यंत भक्कम व सविस्तर दोषारोपपत्र (Charge Sheet) दाखल करण्यात आले.
२८ मे २०२६ – न्यायालयात आरोप निश्चिती
विशेष न्यायालयाने दाखल झालेल्या दोषारोपपत्राची दखल घेत आरोपीविरुद्ध रीतसर आरोप निश्चित (Charge Frame) केले. यासोबतच, घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दैनंदिन तत्त्वावर (Fast Track) खटल्याची सुनावणी सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली.
जून २०२६ – साक्षीदारांची तपासणी आणि अंतिम युक्तिवाद
जून महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू झाली. विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने भक्कम पुरावे आणि तब्बल ५५ महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष न्यायालयासमोर नोंदवली. सर्व साक्षीदारांची उलटतपासणी अत्यंत वेगाने पूर्ण करण्यात आली.
२० जून २०२६ च्या सुमारास: दोन्ही बाजूंचा अंतिम युक्तिवाद (Final Arguments) सुरू झाला. सरकारी वकिलांनी हा गुन्हा ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ (दुर्मिळातील दुर्मिळ) असल्याचे सांगत आरोपीच्या क्रूरतेचा पाढा वाचला आणि त्याला केवळ आणि केवळ फाशीचीच शिक्षा देण्याची आग्रही मागणी केली.
२५ जून २०२६: न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर निकाल जाहीर करण्याचे नियोजन केले आणि गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत भीमराव कांबळेला दोषी ठरविण्यात आले. (यानंतर २९ जून रोजी न्यायालयाने आरोपीला फाशीची ऐतिहासिक शिक्षा सुनावली.)
