Supreme Court : देशातील शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सची अनुपलब्धता आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव, यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे कोणत्याही मुलीचे शिक्षण अर्धवट सुटू नये, अशी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मांडली. महिलांच्या शैक्षणिक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला ३० जानेवारी रोजी दिलेल्या जुन्या आदेशाची विनाविलंब आणि पूर्णतः अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मूलभूत सुविधा आणि शैक्षणिक हक्क-
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या विषयाचे गांभीर्य अधोरेखित करताना सांगितले की, मासिक पाळीच्या काळात आवश्यक सुविधा न मिळाल्याने अनेक मुलींना शाळा सोडावी लागते, ही बाब चिंताजनक आहे. शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सचे मोफत वाटप करणे केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून तो मुलींच्या सन्मानाने जगण्याच्या आणि शिक्षणाच्या अधिकाराशी निगडित आहे. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय आणि अनुदानित शाळेत स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृहे तसेच सॅनिटरी नॅपकिन्सची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश-
केवळ आदेश देऊन न थांबता, न्यायालय आता या प्रकरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर स्वतः देखरेख ठेवणार आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्पष्ट केले आहे की, या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घेतला जाईल. केंद्र सरकारने दर तीन महिन्यांनी सविस्तर प्रगती अहवाल (Status Report) न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक असेल. यामध्ये किती शाळांमध्ये सुविधा पुरवण्यात आल्या आणि किती विद्यार्थिनींना याचा लाभ मिळाला, याची आकडेवारी देणे आवश्यक असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश: ‘सॅनिटरी नॅपकिन वाटप योजनेचा लाभ शेवटच्या विद्यार्थिनीपर्यंत पोहोचवा’
शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या आरोग्य आणि स्वच्छतेसंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील सूचना केल्या आहेत. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर भाष्य करताना स्पष्ट केले की, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केवळ कागदावर मर्यादित न राहता, तिचा प्रत्यक्ष लाभ तळागाळातील विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाचा केंद्र सरकारला मोलाचा सल्ला
सुनावणी दरम्यान केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे यांना उद्देशून खंडपीठाने नमूद केले की, ३० जानेवारीच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचा उपयोग सामाजिक परिवर्तनासाठी प्रभावीपणे केला पाहिजे. “या निर्णयाचा उपयोग सकारात्मक कार्यासाठी करा,” अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला या योजनेकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थिनींच्या गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी ही योजना किती महत्त्वपूर्ण आहे, याची जाणीव यावेळी करून देण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, ३० जानेवारीच्या निर्णयाची गांभीर्याने दखल घेत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भात राज्यांशी समन्वय साधला असून, मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे सरकारने खंडपीठाला आश्वस्त केले.
अंमलबजावणीतील पारदर्शकता आणि व्याप्ती
केवळ योजना राबवून न थांबता, तिचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांमध्ये जिथे सोयी-सुविधांची वानवा असते, तिथे ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने राज्यांना मार्गदर्शन करावे आणि नियमित माहिती संकलित करावी; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण-
शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या आरोग्य सुविधेसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केवळ देखरेख न ठेवता, मार्गदर्शकाची भूमिका बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये सतत संवाद आणि समन्वयाची आवश्यकता आहे.
माहिती संकलन आणि केंद्राची जबाबदारी-
सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारणा केली की, सर्व राज्यांकडून या योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रगतीचा नियमित डेटा गोळा केला जात आहे का? यावर केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले की, गेल्या सुमारे अडीच महिन्यांतील माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे. त्यावर समाधान व्यक्त करताना न्यायालयाने नमूद केले की, केंद्र सरकारने राज्यांना वेळोवेळी तांत्रिक आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन करावे. तसेच, राज्यांकडून नियमितपणे ‘अनुपालन अहवाल’ (Compliance Report) गोळा करून या मोहिमेत सातत्य राखावे, जेणेकरून कोणत्याही स्तरावर शिथिलता येणार नाही.
पर्यावरणपूरक पर्यायांवर चर्चा: ‘ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल’ संदर्भात शंका-
याच सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने अंतरिम अर्जाद्वारे एका महत्त्वपूर्ण तांत्रिक मुद्द्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाच्या मूळ निर्णयात “ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल” सॅनिटरी नॅपकिन असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हा प्रकार पर्यावरणासाठी हानिकारक ठरू शकतो, असा दावा वकिलाने केला. या नॅपकिन्सच्या विघटनानंतर निर्माण होणारे सूक्ष्म कण निसर्गासाठी घातक ठरू शकतात, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मासिक पाळी आरोग्य हा जीवन जगण्याच्या अधिकाराचाच भाग; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना १५ ऑगस्टपर्यंतचे ‘डेडलाईन’-
देशातील शालेय विद्यार्थिनींच्या आरोग्याशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कठोर ताकीद दिली आहे. शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिनची उपलब्धता आणि मासिक पाळी संदर्भातील स्वच्छतेच्या सुविधांबाबतचा सविस्तर ‘स्थिती अहवाल’ (Status Report) येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत केंद्र सरकारला सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रक्रियेत कोणत्याही राज्याने हलगर्जीपणा दाखवू नये, असे खंडपीठाने स्पष्टपणे बजावले आहे.
शिक्षण मंत्रालयाकडे नोडल जबाबदारी-
या मोहिमेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाला ‘नोडल मंत्रालय’ म्हणून नियुक्त केले आहे. यापुढील सर्व राज्यांचे अनुपालन अहवाल (Compliance Reports) संकलित करणे, त्यातील त्रुटी तपासणे आणि न्यायालयाला माहिती देणे, ही सर्व जबाबदारी शिक्षण मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आली आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये प्रशासकीय समन्वय राहून कामाला गती मिळेल, अशी न्यायालयाची धारणा आहे.
संविधानिक अधिकाराची नवी व्याख्या-
३० जानेवारी रोजी दिलेल्या आपल्या ऐतिहासिक निकालाचा दाखला देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळीच्या आरोग्याला मानवी हक्कांच्या चौकटीत बसवले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की:
१. “भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने ‘जीवन जगण्याचा अधिकार’ प्राप्त झाला आहे. या अधिकाराची व्याप्ती केवळ जगण्यापुरती मर्यादित नसून, त्यामध्ये मासिक पाळीच्या आरोग्याचा आणि स्वच्छतेचा अधिकार देखील अंतर्भूत आहे.”
२. मुलींना सुरक्षित, प्रभावी आणि परवडणाऱ्या मासिक पाळीच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे त्यांचे उत्तम लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
आरोग्य सुविधा आणि शैक्षणिक प्रगतीचा संबंध
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, मासिक पाळीच्या काळात आवश्यक सुविधांचा अभाव असल्याने ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील मुलींचे शिक्षण खंडित होते. जर शाळांमध्ये योग्य स्वच्छतेची साधने आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध असतील, तरच मुली कोणत्याही अडथळ्याविना आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतील.
शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन अनिवार्य; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वच्छतेबाबत राज्यांना कडक ताकीद-
शालेय विद्यार्थिनींच्या आरोग्याविषयी ऐतिहासिक निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, निरोगी प्रजनन जीवनाचा अधिकार हा केवळ उपचारापुरता मर्यादित नसून, त्यात लैंगिक आरोग्याशी संबंधित शिक्षण आणि अचूक माहिती मिळवण्याचा अधिकारही अंतर्भूत आहे. मासिक पाळीच्या काळात आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक मुलींना शाळेत उपस्थित राहणे कठीण जाते. ही परिस्थिती त्यांना शिक्षणाच्या समान संधीपासून वंचित ठेवणारी असून, त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीवर याचा गंभीर परिणाम होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
दर्जेदार आणि पर्यावरणपूरक सॅनिटरी नॅपकिन्सचे मोफत वाटप-
न्यायालयाने आपल्या आदेशात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सक्त निर्देश दिले आहेत की, शहरी तसेच ग्रामीण भागातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवले जावेत. महत्त्वाचे म्हणजे, हे नॅपकिन्स केवळ नाममात्र नसावेत, तर ते ASTM D-6954 या जागतिक मानकांनुसार तयार केलेले ‘ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल’ असावेत, जेणेकरून पर्यावरणाची हानी टाळता येईल. विद्यार्थिनींच्या आरोग्याशी तडजोड न करता त्यांना उच्च दर्जाची उत्पादने मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
वेंडिंग मशीन आणि उपलब्धतेबाबत विशेष सूचना-
सॅनिटरी नॅपकिन्सची उपलब्धता ही विद्यार्थिनींसाठी अडथळा ठरू नये, यासाठी न्यायालयाने वितरणाच्या पद्धतीबाबतही स्पष्टता आणली आहे.
१. प्राधान्य: शाळांमधील स्वच्छतागृहांच्या परिसरातच नॅपकिन्स उपलब्ध करून देणारे ‘वेंडिंग मशीन’ बसवण्यात यावेत. यामुळे विद्यार्थिनींना संकोच न बाळगता या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
२. पर्यायी व्यवस्था: ज्या ठिकाणी तातडीने मशीन बसवणे शक्य नसेल, अशा शाळांमध्ये एका विशिष्ट आणि निश्चित ठिकाणी किंवा शाळेतील अधिकृत व्यक्तीकडे हे नॅपकिन्स राखीव ठेवावेत, जेणेकरून गरज पडल्यास विद्यार्थिनींना ते सहज प्राप्त होतील.
स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि पाण्याचे नियोजन
केवळ नॅपकिन्स देऊन हा प्रश्न सुटणारा नाही, हे ओळखून न्यायालयाने शाळांमधील पायाभूत सुविधांवरही भाष्य केले आहे. प्रत्येक शाळेत मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र, सुरक्षित व खासगी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असणे अनिवार्य आहे.
