Vadhavan Port : पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित 'वाढवण बंदर' प्रकल्पाला जोडणाऱ्या हरित महामार्गाच्या (Greenfield Expressway) उभारणीसाठी निसर्गाचा मोठा बळी दिला जाणार असल्याचे समोर आले आहे. या महामार्गाच्या बांधकामासाठी डहाणू आणि पालघर तालुक्यातील तब्बल ७२,७९० झाडांची तोड केली जाणार असल्याची धक्कादायक माहिती प्रशासकीय आराखड्यातून उघड झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या या अवाढव्य वृक्षतोडीमुळे जिल्ह्यातील पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास
वाढवण बंदराच्या दळणवळणासाठी हा महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी त्यासाठी होणारी हानी भरून न येणारी आहे. डहाणू तालुका हा पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) म्हणून ओळखला जातो. या भागातील हजारो वृक्ष तोडल्यामुळे केवळ वनसंपत्तीचा नाश होणार नाही, तर स्थानिक जैवविविधतेवरही त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होणार आहेत. या प्रस्तावामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडून भविष्यात नैसर्गिक आपत्तींना निमंत्रण मिळेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
पर्यावरणप्रेमींचा तीव्र विरोध-
‘हरित महामार्ग’ असे नाव देऊन प्रत्यक्षात पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. विकासाच्या प्रकल्पांना विरोध नसला तरी, निसर्गाची अशी अमानवी कत्तल मान्य केली जाणार नाही, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे.
वाढवण बंदर जोडणी महामार्ग: शेकडो हेक्टर जमीन आणि हजारो बांधकामे बाधित; अत्यल्प मोबदल्यामुळे बाधितांमध्ये तीव्र असंतोष-
वाढवण बंदर प्रकल्पाचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेल्या ‘कनेक्टिव्हिटी हायवे’ (जोडणी महामार्ग) संदर्भात सध्या पालघर आणि डहाणू परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. या प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनामुळे डहाणू आणि पालघर तालुक्यातील सुमारे २४४ हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. केवळ जमिनीच नव्हे, तर या महामार्गाच्या आराखड्यामुळे तब्बल ५,२१४ नागरिकांची बांधकामे बाधित होणार असून, त्यांच्या पुनर्वसनाचा आणि रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
प्रकल्पाचा खर्च आणि कंत्राट-
वाढवण बंदराला थेट मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील ‘तवा’ या ठिकाणाशी जोडणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी महामार्गासाठी केंद्र सरकारने २,३६० कोटी रुपयांच्या अवाढव्य निधीची तरतूद केली आहे. या महामार्गाच्या बांधकामाचे कंत्राट ‘जे. कुमार इन्फ्रा-शिंदे डेव्हलपर्स’ या संयुक्त भागीदारी असलेल्या कंपनीला प्रदान करण्यात आले आहे. बंदरापर्यंत मालाची ने-आण जलद गतीने व्हावी, हा या महामार्गाचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
तुटपुंज्या मोबदल्यावरून संतापाची लाट-
या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांच्या रोषाचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना दिला जाणारा नुकसानभरपाईचा मोबदला. नियमानुसार जमिनीचा मोबदला मिळणे अपेक्षित असताना, बाधितांना केवळ दोन पट मोबदला दिला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. आपल्या पिढ्यानपिढ्यांच्या जमिनी आणि राहती घरे विकासासाठी देऊनही योग्य मोबदला मिळत नसल्याने शेतकरी आणि स्थानिक भूमिपुत्रांमध्ये प्रशासनाविरोधात प्रचंड नाराजी आहे.
वाढवण बंदर महामार्ग: ‘राष्ट्रीय महामार्गा’च्या नावाखाली व्यावसायिक रस्ते बांधणी? नुकसानभरपाईतील दुजाभावामुळे संघर्ष कृती समिती आक्रमक-
वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी प्रस्तावित असलेल्या जोडणी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेने आता एक नवीन वळण घेतले आहे. या प्रकल्पासाठी जमिनी अधिग्रहित करताना प्रशासनाकडून दुजाभाव केला जात असल्याची तीव्र भावना स्थानिक शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये निर्माण झाली आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी मुख्य यंत्रणा असली, तरी या महामार्गाच्या मूळ स्वरूपावरून आता गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
व्यावसायिक हेतू आणि नियमांचा कीस-
‘वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष कृती समिती’ने या महामार्गाच्या कायदेशीर वैधतेवर बोट ठेवले आहे. समितीच्या आरोपानुसार, हा मार्ग सर्वसामान्यांच्या वाहतुकीसाठी नसून तो केवळ बंदरातील कंटेनर, कार्गो आणि अवजड मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी नियोजित आहे. असे असतानाही, केवळ भूसंपादन सुलभ व्हावे आणि कायदेशीर अडथळे दूर व्हावेत या उद्देशाने प्रशासन ‘राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम’ (National Highways Act) अंतर्गत या जमिनी ताब्यात घेत आहे. “हा सार्वजनिक हिताचा रस्ता नसून पूर्णपणे व्यावसायिक उपयोगाचा मार्ग आहे, तरीही ‘राष्ट्रीय महामार्ग’ या गोंडस नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावल्या जात आहेत,” असा खळबळजनक आरोप कृती समितीने केला आहे.
नुकसानभरपाईतील तफावत आणि अन्यायाची भावना-
या प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे. इतर प्रकल्पांच्या तुलनेत येथील बाधितांना मिळणारी नुकसानभरपाई अत्यंत अल्प असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. विकासाच्या नावाने निसर्गाची हानी आणि भूमिपुत्रांचे आर्थिक नुकसान असा दुहेरी फटका या परिसराला बसत आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देऊन जमिनी अधिग्रहित करणे आणि प्रत्यक्षात त्याचा वापर एका विशिष्ट व्यावसायिक प्रकल्पासाठी (बंदर) करणे, ही प्रशासकीय फसवणूक असल्याचा सूर आता उमटू लागला आहे.
वाढता विरोध आणि आंदोलनाचे सावट-
संघर्ष समितीने या संदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली असून, प्रशासनाच्या या कार्यपद्धतीला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. महामार्गाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सार्वजनिक हितापेक्षा व्यावसायिक फायद्याला प्राधान्य देत असल्याने पालघरमधील सामाजिक वातावरण तापले आहे.
(टीप: या बातमीद्वारे कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा आमचा हेतू नाही. तसेच या बातमीद्वारे आम्ही कोणताही दावा करत नाही.)
