Pratap Sarnaik : जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धाच्या ठिणग्या आणि वाढत्या भू-राजकीय तणावाचे सावट आता सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडताना दिसत आहे. दूध, सीएनजी आणि सोने-चांदीच्या दरवाढीनंतर आता पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. या इंधन दरवाढीचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाला (एसटी) बसला असून, महामंडळाच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर एसटी बसच्या तिकीट दरात वाढ होणार का, या चर्चेला उधाण आले असतानाच, राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात मोठे संकेत दिले आहेत.
अधिकच्या माहितीनुसार एसटी महामंडळाला दैनंदिन कामकाजासाठी दररोज सुमारे १० लाख ८७ हजार लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. इंडियन ऑईल कंपनीकडून महामंडळाला हा पुरवठा केला जातो. मात्र, मागील आठवड्यात डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांची वाढ झाल्यामुळे महामंडळाला दररोज ३३ लाख ७० हजार रुपये अतिरिक्त मोजावे लागत आहेत. या हिशोबानुसार, महामंडळाला वार्षिक सुमारे १२४ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. जागतिक पातळीवर युद्धाची परिस्थिती अधिक चिघळल्यास इंधनाचे दर आणखी भडकण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम थेट वाहतूक सेवेवर होणार आहे.
तिकीट दरवाढीबाबत भूमिका स्पष्ट करताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, महामंडळ सध्या मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. “उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना या परिस्थितीबाबत सविस्तर पत्र देणार आहे. जर केंद्र आणि राज्य सरकारने इंधनावर विशेष सवलत देण्याचा निर्णय घेतला किंवा ऑईल कंपन्यांनी जुन्या दराने पुरवठा केला, तर आम्ही तिकीट दरवाढ टाळू शकतो. मात्र, पुढील १० ते १२ दिवसांत जर कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही, तर महामंडळाचा तोटा भरून काढण्यासाठी नाईलाजास्तव तिकीट दरात वाढ करावी लागेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, शासनाने विविध घटकांना दिलेल्या सवलती मात्र कायम राहतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
याशिवाय, बाईक टॅक्सीच्या प्रश्नावरही त्यांनी कडक भूमिका मांडली. अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या बाईक टॅक्सींविरोधात सायबर पोलिसांना पत्र दिल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करून पेट्रोल बाईक टॅक्सी चालवत होत्या आणि त्यातून महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण झाला होता. या अनधिकृत वाहतुकीवर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने गुगलला पत्र पाठवले होते, मात्र त्यानंतर तांत्रिक गोंधळामुळे ओला आणि उबेरच्या सेवांवर परिणाम झाला.
