नागपूर
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. विधानसभा निवडणूकीसाठी एक वर्षाहून कमी काळ शिल्लक असताना जनतेच्या पैशांचा अपव्यय टाळावा अशी याचिका अकोल्यातील ज्येष्ठ नागरिक अनिल कुमार दुबे यांनी दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती एम.एस. जवळकर यांच्या खडपीठाने ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले.
याचिकाकर्ते अनिल दुबे यांनी अकोला पश्चिम पोटनिवडणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य निवडणुकीला एक वर्षाहून कमी कालावधी असताना पोटनिवडणूक घेता येत नसल्याची तरतुद कायद्यात असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. विधानसभा निवडणूक अगदी पाच-सहा महिन्यांवर असताना अकोला पश्चिममध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची काय गरज आहे? ही पोटनिवडणूक घेऊन मतदारांना वेठीस धरले जात आहे. तसेच यंत्रणांवर अनावश्यक भार दिला जात आहे. चंद्रपूर, पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक एक वर्षाहून अधिक कालावधी असतानाही घेतली गेली नाही. मात्र, अकोल्यातील निवडणूक घेऊन सार्वजनिक पैशांचा चुराडा केला जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला होता. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत अकोला (पश्चिम) पोटनिवडणुकीची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. जगविजयसिंग गांधी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाच्यावतीने ॲड. श्रीकांत धारस्कर यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली. अकोला पोटनिवडणुकीसाठी २६ एप्रिल रोजी मतदान होणार होते. या निवडणूकीसाठी काँग्रेसने साजिद खान पठाण यांना उमेदवारी दिली होती. भाजपाने मात्र या मतदारसंघात आपला उमेदवार घोषित केला नव्हता.
