नवी दिल्ली – ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट (मतपावती) बाबत आक्षेप घेत मतपत्रिकांवर मतदान घेण्याची मागणी करणार्‍या सर्व याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. ईव्हीएम मशीनबाबत आमच्या मनात असलेल्या शंका निवडणूक आयोगाने दूर केल्या आहेत, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने व्यवस्था आणि यंत्रणांवर विनाकारण अविश्वास दाखविणे योग्य नाही. मतपत्रिकांवर मतदान घेणे आता व्यवहार्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. या निर्णयामुळे देशात ईव्हीएमला कितीही विरोध झाला तरी सध्याच्या लोकसभा निवडणुकांसह आगामी काळातील निवडणुकाही मतपत्रिकांऐवजी मतदान यंत्राद्वारेच होणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅटबाबत आक्षेप घेत अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी 24 एप्रिल रोजी पूर्ण झाली होती. मात्र न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. या याचिकांवर न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या द्विपक्षीय खंडपीठाने आज निकाल दिला. न्यायालयाने आपल्या निकालात केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला दोन महत्त्वाच्या सूचना केल्या. मतदान यंत्रासोबत सिंबॉल लोडिंग मशीन (एसएलएम) वापरले जाते ते यंत्र मतदान पूर्ण झाल्यानंतर पुढील 45 दिवसांसाठी सील करून सुरक्षित ठिकाणी जपून ठेवावे, ही त्यापैकी एक सूचना आहे.
न्यायालयाने केलेली दुसरी सूचना अशी की, मतमोजणी करून निकाल जाहीर झाल्यानंतर दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या क्रमांकाच्या उमेदवाराला जर ईव्हीएममध्ये गडबड असल्याचा संशय आला आणि त्याने निकाल लागल्यापासून सात दिवसांच्या आत रितसर तक्रार केली, तर आयोगाच्या अभियंत्यांच्या पथकाने ईव्हीएममधील बर्न मेमरी तपासून पाहावी. त्याचा खर्च संबंधित
तक्रारदाराने करावा.
ईव्हीएमविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये चार मुद्यांवर भर देण्यात आला होता. व्हीव्हीपॅटच्या शंभर टक्के पावत्यांची ईव्हीएममधील मतांशी पडताळणी करावी, मतदारांना स्वतःच ही पडताळणी करण्याची परवानगी द्यावी, सिंबॉल लोडिंग मशीनवरील सिग्नल लाईट 7 सेकंदापेक्षा जास्त वेळ चालू राहील अशी व्यवस्था करावी आणि पुन्हा पूर्वीसारखे मतपत्रिकांवर मतदान घ्यावे, हे ते चार मुद्दे होते. मात्र, न्यायालयाने सर्व मुद्दे
फेटाळून लावले. या खटल्यात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगडे हे हजर होते. निवडणूक आयोगाच्या वतीने अधिवक्ता मनिंदर सिंग, अधिकारी आणि केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते.