नवी दिल्ली – उप मुख्यमंत्रीपद हे घटनात्मक पद नाही. त्यामुळे ते रद्द केले जावे,अशी मागणी करणारी याचिका आज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली.उप मुख्यमंत्री हादेखील सरकारमधील अन्य मंत्र्यांसारखा एक मंत्री असतो. त्यामुळे उप मुख्यमंत्री या पदनावाला आक्षेप घेण्यासारखे काहीही नाही,असे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदविले.पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी या संस्थेने उप मुख्यमंत्री पदाला आव्हान देणारी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान उप मुख्यमंत्री पदावर नियुक्त केल्या जाणार्या व्यक्तीला अन्य मंत्र्यांपेक्षा जास्त मानधन दिले जात नाही.त्यांचे अधिकारही अन्य मंत्र्यांसारखेच असतात.त्यामुळे केवळ पदाच्या नावाला आक्षेप घेण्याचे काहीही कारण नाही,असे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदविले. या याचिकेमध्ये काही तथ्य नसल्याचे सांगून याचिका फेटाळून लावली.