नागपूर – गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पॅनलची सत्ता असणाऱ्या स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेतून सभासदांनी तब्बल १८० कोटी रुपये काढल्याचे सरकारनी आज मान्य केले. या प्रकरणाची चौकशी सहकार आणि पणन कायदा ८९ नुसार करण्यात येईल असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.सहकार आयुक्तांना २ महिन्यांत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल देण्याचे निर्देश सहकार मंत्र्यांनी दिले आहेत. आमदार अनिल परब आणि सचिन अहिर यांनी उपस्थित केलेल्या उत्तराला सहकार मंत्र्यांनी उत्तर दिले. बँकेच्या संचालक मंडळाने बँकेचा सभासद हा पगारदार असल्याने जामीनदाराची गरज नसल्याचा, कर्जाचे व्याजदर ९ टक्के व १४टक्के वरून ७ टक्के कमी करण्याचा ठराव रिझर्व्ह बँकेने मागे घेतल्याचेदेखील सरकारच्या या लेखी उत्तरात सांगण्यात आले. दरम्यान बॅंकेवरीस संचालक मंडळ बरखास्त करणार का? बॅंकेवर प्रशासक नेमणार का?असा प्रश्न अनिल परब यांनी सरकारला विचारला.यावर दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, ठेवी काढल्या हे सत्य आहे. बॅंकेवर प्रशासक लावावा असा कोणताही अर्ज किंवा मागणी आमच्याकडे आलेली नाही..बॅंकिंग रेग्युलेशन कायद्यामध्ये नुकतेच काही बदल झालेत. आता बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करायचे असेल, तर तो अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्याकडे ठेवला आहे. सध्या या प्रकरणी सहकार आयुक्त आणि रिझर्व्ह बँक यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. बँकेची परिस्थिती अधिक वाईट होऊ नये यासाठी आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत.