मुंबई

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारने आज एक पाऊल पुढे टाकले. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारत, कुणबी पुरावा असलेल्या मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पण सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, या मागणीवर ठाम राहत जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन स्थगित करण्यास नकार दिला आणि इशारा दिला की, उद्या विशेष अधिवेशन घेऊन हा निर्णय घ्या, अन्यथा मी पुन्हा पाणी पिणे बंद करीन. त्यामुळे आजही पेच सुटलेला नाही.
अर्धवट आरक्षण नको, असा पुनरुच्चार उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे- पाटील यांनी केला. मराठा आंदोलकांचा उद्रेक राज्यात आजही अनेक ठिकाणी सुरू होता. मराठा आंदोलनाचा गैरफायदा घेणार्‍यांना अटक करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी दिले. छत्रपती संभाजी, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आदी नेत्यांनी जरांगेंना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. आज स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे- पाटील यांच्याशी फोनवर अर्धा तास चर्चा केली. मात्र परिस्थिती आजही बदलली नाही.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण विषयावरच प्रामुख्याने चर्चा झाली. निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा पहिला अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून, 13 हजार 498 जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरू असून, अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आला. या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटल करून सार्वजनिक करीत त्याआधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली आहे. न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने सांगितले. याशिवाय मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्याकरिता न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलकांना शांततेचे आवाहन केले. ते म्हणाले, ‘न्या. दिलीप भोसले, न्या. गायकवाड आणि न्या. शिंदे यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती सरकारला मार्गदर्शन करेल. तसेच मागासवर्ग आयोगालाही मदत करेल. सरकारला थोडा वेळ द्या. टोकाचे पाऊल उचलून आंदोलनाला गालबोट लावू नका, असे आवाहन मी मराठा समाजाला करतो. गेल्या वेळी मराठ्यांचे 58 मोर्चे निघाले. लाखो मराठा बांधवांचा सहभाग होता, पण तेव्हा कुठेही हिंसक वळण लागले नाही. त्यामुळे माझी मराठा समाजाला नम्र विनंती आहे की, आंदोलनाला गालबोट लागेल असे कृत्य करू नका.’
दुसरीकडे जालन्यात आज उपोषणाच्या सातव्या दिवशी सकाळीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. त्यानंतर जरांगे-पाटलांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला आणि शिंदे यांच्याशी फोनवरून झालेल्या चर्चेचा तपशीलही सांगितला. जरांगे म्हणाले, मराठा समाजाला अर्धवट आरक्षण देऊ नका, हे मी मुख्यमंत्र्यांना निक्षून सांगितले. सरकारने महाराष्ट्रातील सगळ्या बांधवांना सरसकट आरक्षण द्यावे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या हालचाली कराव्यात. 60 टक्के मराठा समाज अगोदरच ओबीसीमध्ये आहे. मात्र त्यात आम्ही नाही. यासाठी 2004 मधील जीआर दुरुस्त करा. ज्याचा कुणबी प्रमाणपत्राला विरोध आहे त्यांनी घेऊ नका. शेतीची लाज वाटण्याएवढे मराठे खालच्या पातळीवर नाहीत. मराठवाड्यात कागदपत्रे जमा करा आणि सर्व महाराष्ट्राला आरक्षण द्या. विशेष अधिवेशन घ्या. समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारून तिला राज्याचा दर्जा द्या. यावेळी ते म्हणाले, आंदोलनात जाळपोळीची एखाद-दुसरी घटना घडली असेल, पण आज सकाळी मी पाणी प्यायल्यानंतर उठून बसलो. तेव्हापासून मराठा समाज बराच शांत झाला आहे. राज्याच्या विविध भागांमध्ये शांततेत आंदोलन सुरू आहे. मी सगळ्यांना आवाहन करतोय की संयम बाळगा.
मराठा आमदार आणि खासदारांनाही जरांगेंनी आवाहन केले. मराठा आमदार आणि खासदारांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा देऊन किती फायदा होईल, ते मला माहिती नाही. मात्र, आता मराठा आमदार आणि खासदारांनी गप्प बसू नये. सर्व मराठा आमदार आणि खासदारांनी मुंबईतच थांबावे. सत्ताधारी आणि विरोधी गटात असलेल्या सर्व आमदारांनी आरक्षण मिळाल्याशिवाय सरकारची पाठ सोडू नये. मंत्रालय, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या दाराबाहेर बसून आरक्षणासाठी सतत पाठपुरावा करा आणि हा विषय मार्गी लावा, अशी विनंती आंदोलनकर्ते जरांगे- पाटील यांनी आमदार-
खासदारांना केली.
छत्रपती शाहू महाराज हे आज मनोज जरांगे-पाटील यांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले. त्यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेत त्यांच्या आरोग्याची चौकशी केली. यावेळी त्यांनी सरकारला आपली मागणी मान्य करावीच लागणार असल्याचे म्हटले आहे. काल झालेल्या जाळपोळीबाबतही शाहू महाराज यांनी भाष्य केले. शाहू महाराज पाठीशी उभे राहिले ही खूप मोठी गोष्ट असल्याचे जरांगे म्हणाले. ते शाहू महाराजांच्या हातून पाणी प्यायले आणि आणखी दोन दिवस पाणी पिण्याचेही मान्य केले. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फोन करून तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्राद्वारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.

दोनपैकी एक उपमुख्यमंत्री गडबड करतोय! त्याला पाहून घ्यावे लागेल
सायंकाळी बोलताना जरांगेंनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर थेट हल्लाबोल केला. दोनपैकी एक उपमुख्यमंत्री गडबड करतो आहे. काडीखोर आहे. फोडायचे आणि वाद लावायचे हा त्यांचा पहिल्यापासूनचा इतिहास आहे. त्याला पाहून घ्यावे लागेल, असा इशारा जरांगेंनी दिला.
त्यांना आयुष्यात दुसरे काही करता आले? घरं कुणी जाळले आम्हाला माहीत नाही, भाजप तुमच्यामुळेच संपायला आलंय. आमच्या पेशावर बासुंदी, गुलाबजामून खायले, करा काय करायचे ते, तुम्ही किती ताकदवान आहात? सरकारच्या धमक्यांना घाबरणार नाही. अंगावर आल्यावर सोडणार नाही. याला एक उपमुख्यमंत्री खास करून जबाबदार आहे, असेही जरांगे-पाटील यांनी म्हटले.

मराठा आंदोलनाचा गैरफायदा
घेणार्‍यांना अटक करण्याचे आदेश
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत काल रात्री कायदा आणि सुव्यवस्थेची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यभरात सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनांचा आढावा घेत जीवित आणि वित्तहानी करणार्‍यांविरोधात गुन्हे दाखल करुन त्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर राज्यात हिंसक वातावरण निर्माण होत असल्यास कठोर कारवाई करण्याच्या सूचनाही दिल्या. या बैठकीला राज्यातले सर्व जिल्हाधिकारी पोलीस प्रमुख उपस्थित होते. काल रात्री तासभर चाललेल्या बैठकीत पोलीस महासंचालकांनी राज्यभरात झालेले मराठा आंदोलन आणि त्यादरम्यान झालेल्या तोडफोड आणि जाळपोळीच्या घटनांचा आढावा सादर केला. मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा गैरफायदा काही समाजकंटक घेत आहेत. या समाजकंटकांचा शोधण्याचे काम सुरू आहे. घरे जाळणे, त्यातून चोर्‍या करणे हा त्यांचा उद्देश आहे.अशा समाजकंटकांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांच्या विविध तुकड्या तयार केल्या आहेत. गुप्तचर यंत्रणा यावर काम करत आहे, अशी माहिती पोलीस महासंचालकांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना दिली.