मुंबई – चेंबूरच्या माहूल येथून रायगड जिल्ह्यातील रसायनीपर्यंत ४३ किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन टाकण्यासाठी भारत पेट्रोलियम काॅर्पोरेशनला (बीपीसीएल) मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.या पाईपलाईन प्रकल्पामध्ये दलदलीच्या जमीनीतील खारफुटीची १० हजार ५८२ झाडे तोडली जाणार आहेत. मात्र खारफुटी व्यतिरिक्त या मार्गातील अन्य झाडे तोडली जाणार नाहीत,अशी ग्वाही बीपीसीएलने मुंबई उच्च न्यायालयात एका शपथपत्राद्वारे दिली आहे. बीपीसीएलच्या या पाईपलाईन प्रकल्पात प्रारंभी खारफुटीच्या १० हजार ५८२ झाडांसह या भागातील अन्य १ हजार ९५ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव होता. याला पर्यावरणवादी कार्यकर्ते झोरू बठेना यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्या.ए एस चांदूरकर आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी बीपीसीएलने हे शपथपत्र सादर केले. पाईपलाईन प्रकल्पासाठी सुरुवातीला खारफुटीच्या झाडांसह अन्य झाडेही तोडण्याचा प्रस्ताव होता.मात्र आता त्यात सुधारणा करण्यात आली असून या प्रकल्पामध्ये केवळ खारफुटीची १० हजार ५८२ झाडे तोडली जातील.अन्य झाडांना हात लावला जाणार नाही. ही संपूर्ण पाईपलाईन भुमिगत असणार आहे,असे या शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्ते बठेना यांना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.