उच्च न्यायालयाचे निर्देश
पणजी- गोवा राज्य सरकारने बाहेरील राज्यातून रेती आणण्यासाठी परवाना आवश्यक केला आहे. या परवान्याची आणि वाहनांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून द्या,असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.तसेच सरकारच्या या परवाना देण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त करत अवमान याचिका निकालात काढली.
राज्यातील ‘गोवा रिव्हर सॅण्ड प्रोटेक्टर नेटवर्क ‘ या संघटनेने गोव्याच्या नदीपात्रातून रेती उत्खननाविरोधात २०१८ पासून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर १८ डिसेंबर २०१९ रोजी सुनावणी घेत सरकारच्या संबंधित खात्याने बेकायदा रेती व्यवसायात करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र नंतरच्या काळात बाहेरील राज्यातून रेती वाहतुक करण्यासाठी लागणारे एक बनावट परमिट याचिकाकर्त्यांने न्यायालयात सादर करत अवमान याचिका दाखल केली होती.याप्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने बाहेरील राज्यातील रेतीसाठी परवाना देत असेल तर त्याची माहिती वाहन क्रमांकासह ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले .
