मुंबई :
सुमारे १२ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना चिपळूण येथील पूल दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या विरोधात नव्याने याचिका दाखल केली. सामाजिक कार्यकर्ते अँड. ओवेस पेचकर यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने असमर्थता दर्शविली.
मुंबई – गोवा महामार्ग (एनएच ६६) चौपदरीकरणास होणारा विलंब आणि मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना या महामार्गावरील रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणच्या बहादूर शेख नाक्यावर सोमवारी दुपारी बांधकाम सुरू असलेला पूल कोसळून दुर्घटना झाली. या अपघातात काही कामगार जखमी झाले. महामार्गाच्या कामाला होणारा विलंब रस्त्यावरील खड्डे आणि पुल दुर्घटना या पार्श्वभूमीवर एकंदरीत निकृष्ट दर्जाच्या कामावर लक्ष वेधणारी याचिका ॲड. ओवेस पेचकर यांनी दाखल केली.
न्यायालयाने चिपळूण पूल दुर्घटनेची गंभीर दखल घ्यावी आणि याचिकेवर तातडीने सुनावणी निश्चित करावी, अशी विनंती अॅड. पेचकर यांनी काल सकाळच्या सत्रात न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाला केली. मात्र खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवली. आम्ही तुमच्या याचिकेवर काहीही करू शकत नाही. मुंबई-गोवा महामार्गासंबंधी याचिका मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने आपल्याकडे राखून ठेवलेली आहे. त्या खंडपीठासमोर दाद मागा, असे न्यायमूर्ती जामदार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करत सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शविली.
