मुंबई – राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी शासनाने नेमलेल्या सुबोध कुमार समितीचा अहवाल अखेर येत्या २० नोव्हेंबरपर्यंत शासनाला सादर केला जाईल,अशी ग्वाही राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सैनिक यांनी दिली.
जुन्या पेन्शनसह अधिकारी आणि कर्मचान्यांच्या प्रलंबित केलेल्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकारी महासंघ व कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक काल मंत्रालयात संपन्न झाली.या बैठकीत मुख्य सचिव मनोज सैनिक यांनी अहवाला संदर्भात ही माहिती दिली.सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावी, याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे आता शासननियुक्त समितीचा अहवाल २० नोव्हेंबरपर्यंत शासनाकडे सुपूर्द केला जाणार आहे.त्याचप्रमाणे केंद्राच्या समान धोरणास अनुसरून तसेच विविध न्यायनिवाड्याच्या अनुषंगाने ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या पदांवरील नियुक्त्याना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन ) नियम,१९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याविषयांची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचे अ.मु.स.(वित्त) यांनी स्पष्ट केले. केंद्राप्रमाणे सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमधील ५४०० ग्रेड पे ची मर्यादा रद्द करावी, याबाबत अधिकारी महासंघाने वारंवार पाठपुरावा केला आहे.
या बैठकीत याविषयी लाभ होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या मर्यादित असल्याचे अ.मु.स.(सेवा)नितीन गद्रे यांनी स्पष्ट केले.या बैठकीस शासनाच्यावतीने विविध विभागाचे मुख्य सचिव नितीन करीर,नितीन गद्रे, सुमंत भांगे तसेच महासंघाच्यावतीने मुख्य सल्लागार ग.दि.कुलथे अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर उपाध्यक्ष विष्णु पाटील, सहसचिव संतोष ममदापूरे, तसेच कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने विश्वास काटकर,अशोक दगडे, भाऊसाहेब पठाण आदींजण उपस्थित होते.
