मुंबई -दिव्यांग नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी २०१६ च्या दिव्यांग हक्क कायद्यांतर्गत राज्य सल्लागार मंडळ स्थापन केले. पण हे मंडळ प्रत्यक्षात कार्यान्वित आहे की नाही? या संदर्भात राज्य सरकारला काहीच देणे घेणे नाही. जर संसदेने केलेल्या कायद्याचे पालन करायचे नाही तर हे कायदे पुस्तकातच ठेवणार का असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. मुंबईतील फुटपाथवरील अतिक्रमण आणि स्टीलच्या खांबांचा दिव्यांगाना होणार्‍या अडचणी संदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालीकेला चांगलेच धारेवर धरत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.पुढील सुनावणी १० जुलैला आहे.
दादर शिवाजी पार्क येथील फुटपाथ पालिकेने बोलार्ड बसविले. त्यामुळे दिव्यंगांना फुटपाथवूरन व्हीलचेअर नेता येत नाही .दावा करत जन्मापासूनच दिव्यांग असलेल्या करण शहा यांनी उच्च न्यायालयाला पत्र पाठविले.या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली.या याचिकेवर खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.यावेळी मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड.अनिल सिंह यांनी पालिका हद्दीतील फूटपाथ वरील खांब हटवण्याचे काम प्रगतीपथावर असून ते ७ मेच्या डेडलाईनमध्ये पूर्ण केले जाईल,अशी हमी दिली. तर अ‍ॅड. अक्षय शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एमएमआरडीएच्या हद्दीतील फूटपाथवरील अडथळे दोन महिन्यांत हटविले जातील असे स्पष्ट केले.
यावेळी खंडपीठाने २०१६ दिव्यांग हक्क कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य सल्ला गार मंडळाचा मुद्दाउपस्थित करून राज्य सरकारच्या कारभारावर तिव्र नाराजी व्यक्त केली. या कायद्यात सल्लागार मंडळाच्या कामकाजासंबंधी स्पष्ट तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींचे पालन करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र राज्य सरकारला या मंडळाशी काही देणे घेणे नाही असेच चित्र दिसून येत. मंडळ स्थापन केल्यानंतर ते कार्यान्वित आहे की नाही? मंडळाचे सदस्य कोण आहेत? स्थापनेपासून मंडळाने दिव्यांग नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत की नाही? याबाबत सरकारला काहीही पडलेले नाही.
