नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी अंतरीम अर्थसंकल्प (लेखानुदान) जाहीर करणार आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने पीएम किसान योजनेच्या निधीमध्ये भरीव वाढ केली जाईल अशी शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. पीएम किसान योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेत सुमारे ५० टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
ही रक्कम वार्षिक ६००० ते ९००० रुपयांपर्यंत केली जाऊ शकते. २०१९ मध्ये पीएम-किसान योजना सुरु करण्यात आली होती. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे त्याचा उद्देश आहे.
योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये ६००० रुपये जमा केले जातात. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीही सरकार किसान सन्मान निधीच्या माध्यामातून अर्थसंकल्पात वित्तपुरवठा करणार आहे. ग्रामीण भागांतील मोठ्या लोकसंख्येला या योजनेचा थेट लाभ झाला आहे.
२०१९ मध्ये पीएम किसान योजना सुरु झाल्यापासून ती अधिक लोकप्रिय झाली आहे. सध्या या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये दरवर्षी ६ हजार रुपये मिळतात. ही रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेवर ६० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. पीएम किसान योजनेबरोबरच पीक विमा आणि ग्रामीण रोजगार योजनेच्या रकमतेही वाढ होण्याची शक्यता आहे.