पुणे – मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगात राजीनाम्याचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये आयोगाच्या चार सदस्यांनी राजीनामा दिल्यावर आता राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. आनंद निरगुडे यांनीही त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारलाही आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आनंद निरगुडे यांनी आठवडाभरापूर्वीच 4 डिसेंबरलाच राजीनामा दिला. सरकारने 9 डिसेंबरला राजीनामा मंजूरही केला. मात्र अधिवेशन सुरू असूनही सरकारने ते जाहीर केले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे दोन मंत्री लुडबूड करीत असल्याची तक्रार आयोगाच्या सदस्यांनी केल्याचे म्हटले जाते. उपमुख्यमंत्री फडणवीसांवरही आरोप केला आहे.
मागासवर्ग आयोगातील चार सदस्यांनी यापूर्वीच राजीनामा दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच बालाजी किल्लारीकर आणि लक्ष्मण हाके या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला होता. आयोगावरील राजकीय दबावामुळे या सदस्यांनी राजीनामे दिल्याचे सांगितले जात होते. याच दबावामुळे आता आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनीही राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे. राज्य सरकारमधील दोन मंत्र्यांचा मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप होत असल्याचा आणि राज्य सरकारला हवा तसाच डेटा आयोगाने तयार करून द्यावा, असा दबाव आयोगावर टाकला जात असल्याचा आरोप होत आहे. ते दोन मंत्री कोण आहेत त्याचा शोध घ्या, अशी मागणी आज माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली.
दरम्यान, सरकारने सायंकाळी तातडीने आयोगाची पुनर्रचना करून सुनिल शिक्रे यांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली. तर ओमप्रकाश जाधव, मच्छींद्र तांबे आणि मारुती शिंगोटे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन (दुरुस्ती याचिका) दाखल केली आहे. तिची सुनावणी झाली असून, निकाल प्रलंबित असतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याने धक्का बसला आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशनला सहाय्यभूत ठरेल असा डेटा राज्य सरकारला या मागासवर्ग आयोगाकडून मिळणे अपेक्षित आहे.
दुसर्‍या बाजूला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनीही सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. निरगुडे यांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देताना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार सरकारवर टीका करत म्हणाले की, राज्य मागासवर्गीय आयोग हा ओबीसी रक्षणसाठी आहे. हा आयोग स्वायत्त आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी चार तारखेला राजीनामा दिला. नऊ तारखेला राजीनामा स्वीकारला. स्वायत्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देण्याआधी तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला.
या सदस्यांनी सांगितले आमच्यावर दबाव टाकला जातो. आमच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. याबाबत सभागृहाला माहिती मिळाली पाहिजे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी का राजीनामा दिला, याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमायला हवी. त्यांच्यावर कोणत्या दोन मंत्र्यांचा दबाव होता, त्याची चौकशी व्हायला हवी. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिल्याचे बोलले जात आहे. मग ते इतके दिवस का लपवून ठेवले, त्याचीही चौकशी करा.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळताना सांगितले की, हा विभाग माझ्या अंतर्गत येत नाही. त्यामुळे माझा याच्याशी संबंध नाही. मागच्या सरकारच्या काळात तीन पक्षांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सदस्य म्हणून नेमले. ते केवळ कार्यकर्ते आहेत. अभ्यासक नाहीत. ते जी वक्तव्ये करत आहेत, ती राजकीय हेतूने करत आहेत. त्यांनी आपल्या राजकीय मालकांकडून सुपारी घेतली आहे. त्यांना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढायचा नाही. त्यांना भिजत घोंगडे ठेवायचे आहे. मात्र राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की, आयोग स्वायत्त असून, त्याच्या कामात ढवळाढवळ करायची नाही. राज्य सरकार इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यासाठी कटीबद्ध आहे.
फडणवीसांच्या आग्रहामुळे मतभेद
बालाजी किल्लारीकर यांचा गौप्यस्फोट
मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिलेले सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी याबाबत गौप्यस्फोट करत म्हटले आहे की, संपूर्ण समाजाचे आरक्षण झाले पाहिजे आणि तुलनात्मक अभ्यासाच्या आधारावर मराठा समाजाचा प्रश्‍वन सोडवला गेला पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केली होती. मात्र, याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आक्षेप होता. गोखले इन्स्टिट्यूट यांच्यामार्फतच हे काम गेले पाहिजे. मराठा समाजाचा संक्षिप्त सर्वेक्षण करावा, व्यापक स्वरूपात
सर्वेक्षण होऊ नये. जेणेकरून हे सर्वेक्षण लवकर होईल, असे फडणवीस यांचे मत होते. यामागे नेमके काय राजकारण होते याची आम्हाला माहिती नाही. पण, संपूर्ण डेटाशिवाय मागासवर्ग आयोग सर्वेक्षण करू शकत नाही आणि ते कोर्टात टिकू शकत नाही. हा आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप असल्याने राजीनामा सत्र सुरू झाले. सरकार आयोगाला गृहीत धरत होता, राजकारण्यांनी मतांसाठी आयोग वापरू नये. राज्य शासन आणि संपूर्ण आयोगाची कधीच बैठक झाली नाही. या बैठकींसाठी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिव मुंबईला जात होते. त्या बैठकीतून परत आल्यावर अध्यक्ष हे बैठकीत घडलेल्या बाबी आयोगासमोर मांडत होते. परंतु, त्यालाही आमचा आक्षेप होता. आयोगाने स्वतंत्र असले पाहिजे. आयोगाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा राज्यातील सचिवांसोबत बैठका घेण्यासाठी जाऊ नये. बैठक घेण्याची आवश्यकता असल्यास एकत्रित बैठक घेतली पाहिजे. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण गेल्यावर तो मुद्दा आयोगाकडे पाठवल्यावर याच आयोगाने अशा बैठका घेतल्या होत्या. या बैठका मुंबईत झाल्या होत्या. त्यामुळे अध्यक्षांनी आयोगाला न सांगता परस्पर बैठकांना जाणे आक्षेपार्ह होते. अशा बैठकांना गेल्याने सरकार सारखेच अशा बैठकांना बोलावू लागले. त्यांच्या गोष्टी आयोगावर लादल्या जाऊ लागल्या, असेही बालाजी किल्लारीकर म्हणाले.
