मुंबई – काही दिवसांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाने अचानकपणे पदवीधर मतदारसंघाच्या सिनेट निवडणुकीला स्थगिती दिली होती.या निर्णयावर विद्यार्थी- युवक संघटनांनी जोरदार आक्षेप घेत या निर्णयाविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत विद्यापीठ आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे ही सिनेट निवडणूक प्रक्रिया आता चांगलीच वादात सापडली आहे. पुढील सुनावणी १९ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठने मुंबई विद्यापीठ,सरकारला नोटीस बजावून पुढील आठवडाभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.राजकीय हस्तक्षेपामुळे सिनेट निवडणूक वर्षभर रखडली होती.या निवडणुकीला दिलेली स्थगिती बेकायदा असल्याचा दावा करणारी अ‍ॅड.सागर देवरे यांची याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढताना विद्यापीठाला मतदार यादी छाननी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लगेचच सिनेट निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र विद्यापीठाने अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न करता नव्याने मतदार नोंदणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यापीठाच्या या प्रक्रियेला अ‍ॅड.देवरे यांनी पुन्हा नव्याने दिवाळीच्या सुट्टीत याचिका दाखल केली. त्यावेळी खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार काल सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड.राजेश कनोजिया यांनी मुंबई विद्यापीठाने सिनेट निवडणूकीसाठी नव्याने सुरू केलेली मतदार नोंदणी पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. विद्यापीठाच्यावतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांना लेखी उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १९ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
