नवी दिल्ली- अल्पसंख्यांक समुदायातील शैक्षणिक दृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली मौलाना आझाद शैक्षणिक संस्था बंद करण्याच्या विश्वस्तांचा निर्णय आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती मनमोहन व न्यायमुर्ती मिनी पुष्करण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय कायम ठेवला असून ही संस्था बंद करण्याचा सर्वसाधारण सभेचा निर्णय कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला. न्यायालयाने संस्था बंद करण्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकाही न्यायालयाने फेटाळल्या. ही संस्था बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय हा अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणार असून विशेषकरुन अल्पसंख्याक समाजातील मुलींवर अन्याय करणारा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्याच प्रमाणे संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी तीन पंचमांश सदस्यांनी प्रस्ताव आणायला हवा होता असेही त्यांनी म्हटले होते. न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे खोडून काढले. दरम्यान एका अहवालानुसार आर्थिक अडचणीमुळे ही संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संस्थेच्या निधीत ९० कोटी वरुन एक लाख रुपयांपर्यंतची घट झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
