मुंबई – राज्य सहकारी बँकेत (शिखर बँक) कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी तपास करणार्‍या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दुसरा क्लोजर रिपोर्ट सत्र न्यायालयात सादर केला. या दुसर्‍या अहवालातही अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि पुतण्या रोहित पवार यांना क्‍लीनचिट दिली आहे. मात्र सत्र न्यायालयात जानेवारी 2024 मध्ये सादर झालेला हा चौकशी अहवाल आता निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक उघड का झाला? अहवाल उघड कुणी केला? याचीच जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे.
अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) या प्रकरणी दाखल केलेल्या खटल्यामध्ये गैरव्यवहाराचा कोणताही ठोस पुरावा सापडलेला नाही. कर्ज वाटपात आणि जरांडेश्वर साखर कारखाना विक्रीत शिखर बँकेला काहीही तोटा झालेला नाही. रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीने सहकारी साखर कारखाना खरेदी करण्यातही कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आलेले नाही,असे आर्थिक गुन्हे शाखेने आपल्या दुसर्‍या क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
जरांडेश्वर साखर कारखान्याच्या विक्रीचा मुद्दा तपासादरम्यान उपस्थित झाला. शिखर बँकेने गुरु कमोडिटी प्रा. लिमिटेड या कंपनीला 65 कोटी रुपयांमध्ये जरांडेश्वर साखर कारखाना विकला. प्रत्यक्षात ही मालमत्ता कितीतरी पट जास्त किमतीची होती, असा आरोप करण्यात आला होता. गुरु कमोडिटीने हा साखर कारखाना स्वस्तात विकत घेऊन लगेचच तो खासगी जरांडेश्वर शुगर मिलला वार्षिक 12 लाख रुपयांच्या भाडेकरारावर दिला. याच जरांडेश्वर शुगर मिलला मे. जय अ‍ॅग्रोटेक प्रा. लिमिटेड या कंपनीने 20 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. अजित पवार यांचे काका राजेंद्र घाडगे हे जरांडेश्वर शुगर मिलचे संचालक होते. तर अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या जय अ‍ॅग्रोटेकच्या
संचालक होत्या.
शिखर बँकेतील या कथित गैरव्यवहाराला मुंबई पश्चिम उपनगरांतील अंधेरी येथील सामाजिक कार्यकर्ते 64 वर्षीय सुरेंद्र अरोरा यांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून वाचा फोडली. त्यांच्यासह अण्णा हजारे आणि शालिनीताई पाटील यांच्याही याचिका आहेत. शिखर बँकेत कर्ज वाटपातून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास मंडळाने (नाबार्ड) 2011 मध्ये शिखर बँकेतील या व्यवहारांची चौकशी करून बँकेला 144 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा ठपका ठेवला होता. नाबार्डने या गैरव्यवहारासाठी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांना दोषी धरले होते. सर्व नियम धाब्यावर बसवून सहकारी साखर कारखाने विक्री आणि सूत गिरण्यांना कर्जवाटप करून बँकेला तोट्यात आणल्याचा आरोप संचालक मंडळावर ठेवण्यात आला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी तपास करून आपला पहिला क्लोजर रिपोर्ट सप्टेंबर 2020 मध्ये सादर केला होता. तो न्यायालयाने स्वीकारला. मात्र त्यानंतरही तीनही याचिकाकर्ते आणि अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) बँकेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेने पुन्हा एकदा या प्रकरणाची चौकशी केली. या फेरचौकशीतही काहीही गैरव्यवहार आढळून न आल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी 2024 मध्ये सत्र न्यायालयात दुसर्‍यांदा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. हा अहवाल आज अचानक उघड होऊन व्हायरल झाला.