भोपाळ- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांच्या अधिकारांना मान्यता देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले. एखाद्या पुरुषासोबत बराच काळापासून राहणाऱ्या महिलेला कायदेशीररित्या विवाहित नसली तरीही विभक्त झाल्यानंतर तिला तिचे भरणपोषण मागण्याचा हक्क असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
कोर्टाने एका व्यक्तीला तो पूर्वी लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहत असलेल्या महिलेला १५०० रुपये मासिक भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याने न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर उच्च न्यायलयाने हा निर्णय दिला. जोडपे एकत्र राहत असल्याचा पुरावा असेल तर भरणपोषण नाकारले जाऊ शकत नाही यावर न्यायाधीशांनी जोर दिला. उच्च न्यायालयाने कोर्टाच्या पुरुष आणि स्त्री हे पती-पत्नी म्हणून राहत असल्याच्या निष्कर्षाचा हवाला दिला. याव्यतिरिक्त, नातेसंबंधात मुलाचा जन्म लक्षात घेता, न्यायालयाने महिलेला भरपाईच्या अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
मध्य प्रदेश न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे. या निर्णयामुळे भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांच्या आधिकारांबद्दल जागरुकता वाढण्यास मदत होईल. मागील काही दिवसांपासून भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपसंबंधी कायदेशीर वाददेखील सुरू आहेत. फेब्रुवारीमध्ये, उत्तराखंडमध्ये सर्व नागरिकांसाठी एकसमान विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा कायद्यासाठी कायदेशीर चौकट मिळावी यासाठी समान नागरी संहिता आणण्यात आली. या विधेयकातील एका कलमात लिव्ह-इन रिलेशनशीपची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, जोडपे २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे असल्यास त्यांच्या पालकांना याबद्दल माहिती दिली जावी.