मुंबई

सरकारी मनोरुग्णालयांत उपचार घेतल्यानंतर कुटुंबातील कुणीही न आल्यामुळे तब्बल १० वर्षे रुग्णालयातच असलेलया २६३ रुग्णांची लवकरच सुटका होणार आहेत. या रुग्णांना रुग्णालयांतून डिस्चार्ज देऊन त्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करावे, यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधून ठोस पावले उचलावीत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने काल राज्य सरकारला दिले.

२०१७ मधील मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी करीत मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांच्या वतीने ॲड. प्रणती मेहरा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आदेश दिले. ठाणे, नागपूर, पुणे व रत्नागिरी येथील सरकारी मनोरुग्णालयांत १० वर्षांहून अधिक काळ उपचार घेत असलेल्या ४७५ पैकी २६३ रुग्ण डिस्चार्जसाठी योग्य आहेत. रिव्ह्यू बोर्डाने तसा निष्कर्ष काढल्याचे मानसिक आरोग्य प्राधिकरणातर्फे अ‍ॅड. विश्वजित सावंत यांनी न्यायालयाला सांगितले. यानंतर न्यायालयाने योग्य ते आदेश देऊन २ फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.