जालना – महाराष्ट्र सरकारने काल विशेष अधिवेशन घेऊन एकमताने स्वतंत्र मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केले. मात्र ओबीसीत आरक्षण न मिळाल्याने संतप्त झालेले मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी आज पुन्हा एकदा सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला. मनोज जरांगे यांनी जाहीर केले की, राज्य सरकारने दोन दिवसांत सगेसोयर्‍यांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा 24 फेब्रुवारीपासून रोज मराठे राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन सुरू करतील. 3 मार्च रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात रास्ता रोको करण्यात येईल. नेत्यांना गावबंदी केली जाईल. सरकारने अंमलबजावणी केली नाही, तर पुन्हा मुंबईला कूच करू.
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणस्थळी आज दुपारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला मोठ्या प्रमाणात मराठा बांधवांनी उपस्थिती लावली होती. या बैठकीत जरांगेंनी सरकारचे विशेष अधिवेशन, मराठ्यांची फसवणूक, मराठ्यांच्या मागण्या तसेच पुढील आंदोलनाची दिशा यावर भाष्य केले. मनोज जरांगे म्हणाले की, सरकारने काल विशेष अधिवेशन बोलावले. पण त्यांनी आमच्या मागण्या अधिवेशनात मांडल्याच नाहीत. मुख्यमंत्र्यावर आमचा विश्वास होता. पण त्यांनी आश्‍वासनाचे पालन केले नाही. त्यांनी आमची फसवणूकच केली. कालच्या अधिवेशनात आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवरांयांसमोर मराठा आरक्षणाची शपथ घेतली होती. पण त्यांनी ती शपथ खरी केली का? सरकारने काल निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय दिला. त्यामुळे आता आम्ही सरकारला दोन दिवसांचा वेळ देत आहोत. सरकारने येत्या दोन दिवसांत सगेसोयर्‍यांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. मुख्यमंत्र्यानी मराठ्यांचा विश्वासघात करू नये. मराठा समाजाच्या भावना दुखवू नये. आम्हाला स्वतंत्र आरक्षण नको. काल दिलेले आरक्षण नाही टिकले तर आमच्या गोरगरिबांच्या मुलांचे होणारे नुकसान तुम्ही भरून देणार आहात का? सरकारने स्पष्ट सांगावे की, ओबीसीतून आरक्षण द्यायला काय अडचण आहे? सरकारला आरक्षण देण्यापासून कोणी अडवत आहे का? की सरकारलाच ओबीसीतून आरक्षण द्यायचे नाही, हे त्यांनी
स्पष्ट करावे.
आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याविषयी ते म्हणाले की, सरकारने दोन दिवसांत कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही तर मराठा समाज राज्यभर आंदोलने करील. आता हा आपला शेवटचा मार्ग आहे, पण हे ताकदवान आंदोलन असणार आहे. देशाने बघितले नसेल असे आपले आंदोलन असणार आहे. कोणाची गाडी फोडायची नाही आणि जाळपोळ करायची नाही, पण मोठे आंदोलन करायचे आहे. ज्या स्वरूपाचे आरक्षण आम्हाला नको आहे, तशा पद्धतीचे आरक्षण सरकार आम्हाला देऊ पाहत आहे. त्यामुळे आता आम्हाला आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. 24 फेब्रुवारीपासून रोज सकाळी 10.30 ते 1 वाजेपर्यंत प्रत्येक गावात रास्ता रोको आंदोलन करायचे आहे. या वेळेत आंदोलन करायला जमले नाही, तर संध्याकाळी 4 ते 7 वाजता आंदोलन करावे, प्रत्येकाने आपल्या गावात रस्ता रोको आंदोलन करायचे आहे, कोणीही जाळपोळ करायची नाही, परीक्षा चालू असल्याने आंदोलन शांततेत करा, परीक्षेला जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना अडचण आली तर त्यांना दुचाकीवरुन परीक्षा केंद्रावर सोडा, निष्पाप लोकांवर पोलिसांनी केसेस केल्या तर पूर्ण गावाने पोलीस स्टेशनला जाऊन बसा, शासकीय पदावर असलेल्या आमदार, खासदार,मंत्री यांना आपल्या दारात येऊ देऊ नका. कारण नेत्यांचा आणि मराठ्यांचा आता काहीही संबंध नाही, निवडणुकीची आचारसंहिता मोडू नका. सरकारने मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणूक घेऊ नये. निवडणूक घेतली आणि प्रचारासाठी राजकीय पक्षांच्या गाड्या गावात आल्या तर ताब्यात घ्या. निवडणूक झाल्यावर गाडी परत करा. आंदोलन करूनही जर राज्य सरकारने मराठा समाजाला 29 फेब्रुवारीपर्यंत आरक्षण दिले नाही, तर मराठा समाजातील वृद्धांनी आमरण उपोषणाला बसावे. यापैकी एकाही व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची असेल. 1 मार्च रोजी राज्यभरातील मराठा लोकप्रतिनिधींची बैठक होईल. 3 मार्च रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात एकाच वेळी रास्ता रोको केला जाईल. या आंदोलनानंतर मुंबईला होणार्‍या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करू.
जरांगे यांनी सरकारकडे चार मागण्या केल्या. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा. त्यासाठी सर्व कुणबी नोंदी शोधण्यात यावे. नोंदी सापडतील त्यांच्या सर्व परिवाराला त्याचा लाभ देण्यात यावा. सगेसोयरे अध्यादेशाची आम्ही दिलेल्या व्याख्येनुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी. असे न करता आल्यास महाराष्ट्रातील मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे अध्यादेश काढण्यात यावे, अशी आमची पहिली मागणी आहे. मराठा समाजाच्या पिढ्यानपिढ्या जिथे जिथे लग्नाच्या सोयरिक जुळतात ते सगेसोयरे, अशी आमची व्याख्या आहे. ज्यांची कुणबी नोंद सापडली त्यांच्या सगळ्या सगसोयर्‍यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे अशी आमची मागणी आहे. अंतरवाली सराटीसह राज्यभरातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे विना अट मागे घ्यावेत, ही आमची दुसरी मागणी आहे. सरकारने हैदराबादचे गॅझेट घ्यायचे आणि स्वीकारावे. 1881 चे गॅझेट, 1901 ची जनगणना घ्यावी,बॉम्बे गॅझेट आणि सातारा संस्थानचे गॅझेट स्वीकारावे, ही तिसरी मागणी आहे. चौथी मागणी म्हणजे शिंदे समितीच्या कामाचा आम्हाला आढावा द्या. शिंदे समितीने 24 डिसेंबरपासून 21 फेब्रुवारीपर्यंत काय केले, प्रत्येक तालुक्यात कोणती कामे केली याचा आढावा आम्हाला पाहिजे.
जरांगे यांनी मराठा आमदारांवरही संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, आमदारांनी मराठ्यांना वेड्यात काढू नये. मराठा आरक्षणावर किती आमदारांनी आपली भूमिका मांडली याची मराठा समाजाला कल्पना आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने किती आमदारांनी भूमिका घेतली, किती आमदार शांत होते याचा सर्व लेखाजोखा आमच्याकडे आहे. या अधिवेशनात सगेसोयर्‍यांच्या निर्णयाबाबत एकाही आमदाराने भूमिका मांडली नाही. ज्या जनतेने आपल्याला मोठे केले त्यांच्यासाठी आपण काय केले, हे एकदा पाहिले पाहिजे. सरकारने 2018 मध्ये निवडणुका जवळ आल्यावर अशाच प्रकारे मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र ते आरक्षण रद्द झाले. या निर्णयाचा सरकारला फायदा झाला होता. मात्र आता मराठा समाजाच्या लक्षात आले आहे. अगोदर आमचे तरुण फसले होते. आमच्या तरुणांचे नुकसान झाले. पण आता तसे होणार नाही. आता दिलेले आरक्षणही अगोदरसारखेच आहे, त्यामुळे हे आरक्षणही टिकणार नाही. सरकारने शहाणे होऊन समाजाला 10 टक्के आरक्षणासह सगेसोयर्‍यांची अंमलबजावणी करण्याचा
निर्णय घ्यावा.