मुंबई – आज सकाळीच विशेष बैठक घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्याकडून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतचा सर्वेक्षण अहवाल स्वीकारला. यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला स्वतंत्र आणि टिकणारे आरक्षण देऊ, असे जाहीर केले. मात्र त्यांच्या या घोषणेने मराठा समाज संतप्त झाला आहे.
मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षणाचा घाट एकदा घातला जात असून, निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा ‘न टिकणारे’ आरक्षण दिले जाणार असा मराठा समाजाचा आक्रोश आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ‘सगेसोयरेबाबत अधिसूचना काढली’ अशी विजयी मेळाव्यात घोषणा करीत जरांगे-पाटील यांच्यासोबत गुलाल उधळला आणि आज त्या गुलालाचा अपमान केला, यामुळे मराठा संतप्त आहेत.
जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली मराठा कार्यकर्त्यांनी मुंबईकडे कूच करीत नवी मुंबई गाठले. तेव्हा सरकारने त्यांच्या हाती अधिसूचना दिली आणि मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्वतः येऊन विजयाचा गुलाल उधळला. मात्र या अधिसूचनेला आक्षेप घेणारे लाखो अर्ज आले असल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल याची खात्री नाही. त्यातच मुख्यमंत्री पुन्हा आज स्वतंत्र आरक्षणाबाबत बोलले. यामुळे जरांगे-पाटील यांची घोर फसवणूक झाल्याची भावना आहे. जरांगे-पाटील यांच्या विजयी मेळाव्यात मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते की, आजचा दिवस तुमच्या विजयाचा दिवस आहे. गुलाल उधळण्याचा दिवस आहे. तुमच्या सर्व मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली, शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली, सगेसोयरेबाबत अधिसूचना काढली. प्रत्यक्षात मात्र मुख्यमंत्री सगेसोयरेबाबत कायदा करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे आज स्पष्ट झाले.
आज अहवाल स्वीकारताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवस-रात्र काम करीत होते.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पाऊले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो की, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल.
अंतरवाली सराटीतून यावर प्रतिक्रिया देताना जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या, पण ज्यांच्याकडे कुणबी नोंद नाहीत त्यांना सगेसोयरे कायद्याखाली आरक्षण द्या. हा कायदा 27 फेब्रुवारी पूर्वी झालाच पाहिजे.
जरांगे पाटील म्हणाले की, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना प्रमाणपत्र देणार आहेत. ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी ते आरक्षण देणार आहेत. त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला आहे. ज्यांना नोंदी नाहीत त्यांना सगेसोयरेचा कायदा आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावे आणि त्या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही. ज्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण नको त्यांना त्या मार्गाने द्या, त्यासाठीही हाच मराठा लढला. सगेसोयरे याची अंमलबजावणी 20 फेब्रुवारीच्या आधी घ्या. ‘आपण कुणबीचे’ आरक्षण घेतो ते राज्यात आणि केंद्रात मिळेल. खटले मागे घ्या, शिंदे समितीला एक वर्ष मुदत वाढवून द्या, मी 20 फेब्रुवारीपर्यंत उपोषण करणार आहे. त्यानंतर सरकार त्यांचे धोरण बघतील, मराठा त्यांचे धोरण बघतील.
अंमलबजावणीत आमची फसवणूक झाली, अधिसूचना निघाली, मुलींना मोफत शिक्षण मिळाले. त्यामुळे मुंबईला गोड बोलून आपली फसवणूक झाली असे म्हणता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांचा व उपमुख्यमंत्र्यांचा गैरसमज झाला असेल की, ज्यांच्या कुणबी नोंदी मिळाल्या नाहीत. त्यांना ते आरक्षण देऊ तर ते चालणार नाही. सगेसोयरेंचा कायदा करावाच लागेल.
दरम्यान अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या अहवालाच्या
सत्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
आठ दिवसात राज्यातील अडीच कोटी जनतेचे सर्वेक्षण झाल्याचा दावा राज्य मागासवर्ग आयोगाने केला आहे. इतक्या जलद वेगात जर काम होत असेल तर संपूर्ण राज्याची जातनिहाय जनगणना पंधरा दिवसात पूर्ण होईल, असा टोला मंत्री छगन भुजबळ यांनी लगावला आहे.
राज्याचे कुणबीकरण थांबवा
मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. स्वतंत्र मराठा आरक्षण द्या, अशीच मागणी आम्ही सुद्धा करत आहोत. मराठ्यांना सरकार दहा टक्के आरक्षण देणार की बारा टक्के आरक्षण देणार हे सरकारने ठरवावे. मात्र मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन राज्याचे एकूण कुणबीकरण जे सुरू आहे, ते थांबवावे. अनेकांनी खोट्या नोंदी दाखवून कुणबी प्रमाणपत्रे घेतल्याचा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला आहे. दरम्यान,
सोलापूरमध्ये एकाच घरात 86 कुणबी प्रमाणपत्र दिली गेल्यामुळे त्यांनी फटाके वाजवले. याकडेही भुजबळ यांनी लक्ष वेधले आहे.