नवी दिल्ली – गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (सीएए) अंमलबजावणी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात केली जाणार अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज केली. बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या मुस्लीम बहुल राष्ट्रात अत्याचार झाल्याने भारतात आलेल्या (हिंदू) निर्वासितांना नागरिकत्व देणारा हा कायदा आहे. हा निर्वासितांना न्याय देणारा कायदा असे म्हटले असले तरी हिंदू बहुल देशांतून भारतात आलेल्या मुस्लिमांचा यात समावेश नसल्याने हा कायदा आणून भारतात आलेल्या मुस्लीम निर्वासितांना शोधून त्यांना भारताबाहेर काढण्यासाठी हा कायदा आणत असल्याचा आरोप आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा कायदा आणून हिंदुंची मते खिशात घालायची आणि मुस्लिमांवर धोंडा हाणायचा हा यामागे हेतू असल्याची चर्चा आहे. हा कायदा देशात लागू झाल्यास राम मंदिरांची निर्मिती, जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवणे यानंतर अनेक वर्षांपासून भाजपाच्या अजेंड्यावर असलेल्या आणखी एका मुद्याची पूर्तता होणार आहे.
दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना आज गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा अधिसूचना काढली जाणार आहे. निवडणुकीपूर्वीच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे खरे तर काँग्रेसने दिलेले वचन होते. देशाची फाळणी झाली तेव्हा अनेक देशांतील अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले. काँग्रेसने या निर्वासितांचे भारतात स्वागत केले. त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, आता काँग्रेस आपला शब्द फिरवत आहे.
देशातील अल्पसंख्याक समुदाय विशेषत: मुस्लीम समाजाला या कायद्याबाबत भडकवले जात असल्याचा आरोप करत गृहमंत्री म्हणाले की, आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना आणि विशेषतः मुस्लीम समुदायातील लोकांना त्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले जाईल, असे सांगून भडकवले जात आहे. परंतु, सीएएमुळे कोणाचेही नागरिकत्व हिसकावून घेतले जाणार नाही. कारण त्याबाबत तशी तरतूदच करण्यात आलेली नाही. सीएए हा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. 31 डिसेंबर 2014 च्या आधी पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्‍चनांसह छळ झालेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कोलकाता येथे एका सभेत बोलताना गृहमंत्री शहा यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, असे म्हटले होते. तर भाजपाचे एक केंद्रीय मंत्री शांतनू ठाकूर यांनी या कायद्याबाबत काही दिवसांपूर्वी असे सूचक वक्तव्य केले होते की, नुकतेच राम मंदिराचे उद्घाटन झाले आहे. मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो, की येत्या सात दिवसांत फक्त पश्चिम बंगालमध्येच नाही, तर संपूर्ण भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल. आठवड्याभरात देशातील प्रत्येक राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
11 डिसेंबर 2019 रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर झाले होते. 12 डिसेंबर 2019 रोजी त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप आले. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत येण्याआधीच वादात सापडले होते. त्याला होणारा विरोध तीव्र झाला. या कायद्याविरोधात देशात अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली.
काही ठिकाणी दंगलीही उसळल्या होत्या. 6 फेब्रुवारी रोजी हा कायदा उत्तराखंडच्या विधानसभेतही मांडण्यात आला. याव्यतिरिक्त गुजरात आणि मध्य प्रदेश या भाजपाच्या राज्यांनीही हा कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने समितीला अहवाल तयार करण्यास सांगितला आहे. तर केरळ, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि पंजाब या चार राज्यांनी आपल्या विधानसभेत त्याविरोधात ठराव मंजूर केले आहेत.