Gokul Dairy Products : महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावर हिंदू-मुस्लिम वादाचे विषय अधूनमधून चर्चेत येत असतात. कधी विकासाच्या मुद्द्यांवरून तर कधी धार्मिक अस्मितेवरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातात. अशाच एका संवेदनशील विषयाने आता कोल्हापूरसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कोल्हापूरची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या आणि घराघरांत पोहोचलेल्या ‘गोकुळ’ दुध महासंघाबाबत एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. गोकुळच्या उत्पादनांसाठी ‘हलाल सर्टिफिकेट’ (प्रमाणपत्र) घेण्यात आल्याची माहिती वाऱ्यासारखी पसरली असून, यामुळे एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
गोकुळ हा केवळ एक दुध संघ नसून कोल्हापूरच्या जिल्ह्याच्या राजकारणाचा कणा मानला जातो. या महासंघाने आपल्या उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्र मिळवल्याची बातमी समोर आल्याने हिंदुत्ववादी संघटना आणि काही राजकीय गटांनी त्यावर आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे आणि त्यापाठोपाठ सप्टेंबर महिन्यात गोकुळ दुध संघाची पंचवार्षिक निवडणूक देखील अपेक्षित आहे. अशा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ‘हलाल’चा मुद्दा ऐरणीवर आल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. या प्रमाणपत्राचा थेट परिणाम मतदानावर आणि मतदारांच्या मानसिकतेवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, सत्ताधारी आणि विरोधक या मुद्द्यावरून आमनेसामने येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मुळात हलाल प्रमाणपत्राचा वापर हा प्रामुख्याने आखाती देशांमध्ये उत्पादनांची निर्यात करण्यासाठी केला जातो. मात्र, स्थानिक पातळीवर यावरून धार्मिक ध्रुवीकरण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. गोकुळच्या या निर्णयामुळे दुध संघाच्या अंतर्गत राजकारणातही मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गोकुळने हे प्रमाणपत्र मुंबईस्थित ‘ज्युहफ सर्टिफिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ म्हणजेच ‘जमिअत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ या संस्थेकडून मिळवले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रमाणपत्राची वैधता १८ मार्च २०२८ पर्यंत असून, आगामी काही वर्षे गोकुळची उत्पादने या प्रमाणपत्रासह बाजारात उपलब्ध राहतील. अशी माहिती समोर आली आहे.
तांत्रिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, हलाल प्रमाणपत्र हे संबंधित अन्नपदार्थ किंवा दुग्धजन्य पदार्थ इस्लामी कायद्यांनुसार आणि धार्मिक नियमावलीनुसार तयार करण्यात आल्याची ग्वाही देते. प्रामुख्याने मुस्लिम ग्राहकांना खात्रीशीर आणि त्यांच्या धार्मिक मूल्यांशी सुसंगत उत्पादने मिळावीत, हा यामागील मुख्य उद्देश असतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत, विशेषतः आखाती देशांमध्ये खाद्यपदार्थांची निर्यात करण्यासाठी अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्राची तांत्रिक गरज भासते. मात्र, गोकुळसारख्या देशांतर्गत स्तरावर मोठ्या प्रमाणात खप असलेल्या सहकारी संस्थेने हे पाऊल उचलल्यामुळे सध्या विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
या निर्णयाचे पडसाद आता सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर उमटताना दिसत आहेत. एका बाजूला व्यावसायिक विस्तारासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे बोलले जात असले, तरी दुसऱ्या बाजूला स्थानिक ग्राहकांमध्ये यावरून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अधिकच्या माहितीनुसार गोकुळच्या उत्पादनांसाठी हे वादग्रस्त ‘हलाल सर्टिफिकेट’ घेण्याचा निर्णय महायुती सरकारमधील वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे सुपुत्र साजिद मुश्रीफ हे गोकुळचे अध्यक्ष असताना घेण्यात आला होता.
साजिद मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी झाली होती, असे आता स्पष्ट होत आहे. हा निर्णय साजिद मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाने घेतल्याचे उघड झाल्यामुळे आता या प्रकरणाला अधिक राजकीय वलय प्राप्त झाले आहे. या माहितीमुळे गोकुळच्या सभासदांमध्ये आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चांना उधाण आले असून, प्रशासकीय निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
विशेष म्हणजे, गोकुळ हा आशिया खंडातील एक अग्रगण्य दूध संघ असून त्याचे कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक आहे. साजिद मुश्रीफ यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या या निर्णयाचा उद्देश प्रामुख्याने उत्पादनांच्या जागतिक बाजारपेठेतील विस्तारासाठी होता की अन्य काही कारणांसाठी, याबाबत आता सभासदांमधून विचारणा होत आहे. हलाल प्रमाणपत्राचा मुद्दा संवेदनशील असल्याने आणि त्यात आता थेट एका बड्या मंत्र्यांच्या मुलाचा संदर्भ जोडला गेल्याने विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आहे.
‘गोकुळ’च्या तूप आणि लोण्यालाही ‘हलाल’ प्रमाणपत्र; ग्राहकांकडून संताप व्यक्त, सोशल मीडियावर वादाला तोंड
पश्चिम महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी समजल्या जाणाऱ्या ‘गोकुळ’ दूध संघाने आपल्या दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेतल्याचे प्रकरण चिघळताना दिसत आहे. गोकुळने केवळ दुधासाठीच नव्हे, तर तूप, लोणी (बटर) आणि दूध पावडर (बटर पावडर) यांसारख्या प्रमुख उत्पादनांसाठीही हे प्रमाणपत्र घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. गोकुळ हा केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशात दूध पुरवठा करणारा एक नामांकित आणि विश्वासार्ह ब्रँड आहे. विशेषतः हिंदू धर्मीय आणि शाकाहारी ग्राहकांमध्ये गोकुळच्या उत्पादनांना सर्वोच्च पसंती दिली जाते, अशा परिस्थितीत या निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
सोशल मीडियावर या निर्णयाचे पडसाद उमटत असून, सर्वसामान्य ग्राहक आणि विविध संघटनांकडून “शुद्ध शाकाहारी असलेल्या उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्राची गरज काय?” असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. तूप आणि लोणी हे पदार्थ नैसर्गिकरित्या दुधापासून तयार होतात, जे पूर्णपणे शाकाहारी मानले जातात. मग अशा सात्विक पदार्थांना विशिष्ट धार्मिक नियमावलीनुसार प्रमाणित करण्याची आवश्यकता का भासली, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. अनेकांनी यावर आपली नाराजी व्यक्त करताना म्हटले आहे की, वर्षानुवर्षे विश्वासाने वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांना अशा प्रकारे वेगळ्या चौकटीत बसवणे अनाकलनीय आहे.
‘हलाल’ प्रमाणपत्राच्या वादावर मंत्री हसन मुश्रीफ यांची पहिली प्रतिक्रिया; विरोधकांच्या आरोपांचा केला समाचार-
‘गोकुळ’ दूध संघाच्या उत्पादनांना मिळालेल्या हलाल प्रमाणपत्रावरून सुरू असलेल्या वादावर आता राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आपली पहिली आणि सडेतोड प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रकरणावरून निर्माण झालेला वाद अनावश्यक असून, निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या प्रमाणपत्राबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट करताना त्यांनी यामागील व्यावसायिक कारणे जनतेसमोर मांडली आहेत.
मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले की, गोकुळ दूध संघाचे तूप आणि लोणी यांसारख्या उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. प्रामुख्याने अझरबैजान आणि आखाती देशांमध्ये गोकुळची उत्पादने पाठवली जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत, विशेषतः मुस्लिम बहुल देशांमध्ये उत्पादने पाठवण्यासाठी काही तांत्रिक अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य असते. या देशांच्या व्यापार नियमांनुसार ‘हलाल प्रमाणपत्र’ असणे ही एक आवश्यक अट आहे, त्याशिवाय तिथे मालाची विक्री करता येत नाही. त्यामुळेच केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोनातून आणि निर्यातीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी हे प्रमाणपत्र घेण्यात आले आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
या वादाच्या वेळेबाबत शंका उपस्थित करताना मुश्रीफ म्हणाले की, हे प्रमाणपत्र काही काल-परवा घेतलेले नाही, तर ते २०२२ सालापासून अस्तित्वात आहे. हे अत्यंत जुने प्रमाणपत्र असून आताच या मुद्द्याचे भांडवल का केले जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “ज्यांच्याकडे सध्या काहीही काम उरलेले नाही, अशी लोकं आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हे जुने विषय मुद्दाम उकरून काढत आहेत,” अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांवर प्रहार केला. ज्यांना गोकुळच्या निवडणुका लागणार नाहीत असे वाटत होते, तेच आता जनमानसात संभ्रम निर्माण करण्यासाठी अशा मुद्द्यांचा आधार घेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
