Manoj Jarange : राज्यात मराठा आरक्षणाचा संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र झाला असून, आंदोलनाचे केंद्रबिंदू ठरलेल्या अंतरवाली सराटी येथील शेतशिवारात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे तळपत्या उन्हाची आणि उकाड्याची तमा न बाळगता पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला बसले आहेत. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच संपूर्ण राज्यभरातून लाखो मराठा बांधव अंतरवाली सराटीच्या दिशेने कूच करत आहेत. आंदोलनाचा हा वाढता जनक्षोभ आणि परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून हे आंदोलन तातडीने मागे घ्यावे, यासाठी राज्य सरकारकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सरकारतर्फे १२ मुद्द्यांचा एक सविस्तर मसुदा (ड्राफ्ट) त्यांच्याकडे सोपवला. या मसुद्यावर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि आपल्या सहकाऱ्यांशी सखोल चर्चा करूनच पुढील दिशा जाहीर करणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
कुणबी नोंदींचा तिढा आणि शासकीय संकेतस्थळांची वास्तविकता-
या संपूर्ण आंदोलनात आणि शासन-आंदोलक यांच्यातील चर्चेत ‘कुणबी नोंदी’ हा अत्यंत कळीचा आणि संवेदनशील मुद्दा ठरला आहे. प्रशासनाने यापूर्वी राज्यात तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा मोठा दावा केला होता. मात्र, शासनाचा हा आकडा केवळ कागदावरच असून प्रत्यक्ष जमिनीवर कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचा आकडा अत्यंत नगण्य आणि निराशाजनक असल्याचा थेट आरोप आंदोलकांकडून केला जात आहे. या मुद्द्यावर सरकारने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले आहे की, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधून काढलेल्या सर्व कुणबी नोंदी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या अधिकृत शासकीय संकेतस्थळांवर (Websites) नागरिकांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. संबंधित नागरिक या संकेतस्थळांना भेट देऊन स्वतःच्या नोंदींची शहानिशा करू शकतात. परंतु, जर शासकीय दप्तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोंदी उपलब्ध आहेत, तर मग प्रत्यक्ष हातात प्रमाणपत्र मिळण्यास इतका विलंब का आणि नागरिकांची अडवणूक का होते, हा आंदोलकांचा मुख्य सवाल अद्यापही अनुत्तरीतच आहे.
हैदराबाद गॅझेट आणि अंमलबजावणीसाठी ‘एसओपी’ (SOP)-
ऐतिहासिक दाखल्यांचा संदर्भ देत आंदोलकांनी हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा लावून धरला आहे. तत्कालिन हैदराबाद गॅझेटमध्ये मराठा समाजाला ‘कुणबी’ म्हणूनच संबोधण्यात आले होते. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या ऐतिहासिक मराठवाडा मुक्तीसंग्रामापर्यंत निजाम कालीन दप्तरांमध्ये मराठ्यांची नोंद कुणबी अशीच अस्तित्वात होती. मात्र, हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गातून जाणीवपूर्वक बाद करण्यात आल्याचा इतिहास आंदोलकांकडून मांडला जात आहे. सद्यस्थितीत कुणबी प्रमाणपत्रासाठी रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया राबवूनही आणि हैदराबाद गॅझेटचे पुरावे देऊनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे मराठा बांधवांच्या पदरी निराशाच पडत आहे.
यावर तोडगा म्हणून सरकारने मसुद्यात आश्वासन दिले आहे की, छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र वाटप सुलभ करण्यासाठी एक विशेष ‘प्रमाणित कार्यपद्धती’ (SOP) तयार केली आहे. या कार्यपद्धतीच्या आधारे आगामी तीन महिन्यांत प्रत्येक गावात गृहभेट (Home Visits) देणे आणि विशेष शिबिरांचे (Special Camps) आयोजन करणे बंधनकारक केले जाईल. या संपूर्ण मोहिमेची अंतिम जबाबदारी विभागीय आयुक्त व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली असून, या कामाचा दर आठवड्याला उच्च पातळीवर आढावा घेतला जाईल. तसेच, या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत कुचराई किंवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे.
सातारा-कोल्हापूर गॅझेटचा चेंडू महाधिवक्त्यांच्या कोर्टात-
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला जर निजामकालीन नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात असतील, तर मग उर्वरित महाराष्ट्रातील सर्वच मराठा समाजाला ‘सगेसोयरे’ नियमावलीनुसार आणि संबंधित प्रादेशिक गॅझेटिअरचा आधार घेऊन सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, अशी ठाम मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. विशेषतः सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यासाठी व्हावी, या मागणीवर सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. सरकारने या गॅझेटच्या कायदेशीर अंमलबजावणीचा निर्णय राज्याच्या महाधिवक्त्यांच्या (Advocate General) सल्लागार कक्षेकडे सोपवला आहे. महाधिवक्त्यांकडून कायदेशीर आणि घटनात्मक सल्ला प्राप्त झाल्यानंतरच सरकार यावर पुढील पाऊल उचलणार आहे. मात्र, ‘सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र’ आणि ‘सगेसोयरे’ या मूळ मागण्यांवर सरकारने मसुद्यात मौन बाळगल्याने आंदोलकांमध्ये अद्यापही अविश्वासाचे वातावरण आहे.
स्वतंत्र मंत्रालय की केवळ ‘आरक्षण कक्ष’?
आंदोलनाची व्याप्ती आणि मराठा समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी सध्याची ‘मराठा उपसमिती’ पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप करत जरांगे पाटील यांनी ही उपसमिती तात्काळ बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी समाज) सरकारने ज्याप्रमाणे स्वतंत्र मंत्रालयाची आणि निधीची विशेष तरतूद केली आहे, त्याच धर्तीवर मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी एका स्वतंत्र आणि स्वायत्त मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी काल महसूल मंत्री आणि मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत झालेल्या प्रदीर्घ बैठकीत करण्यात आली.या अत्यंत महत्त्वाच्या मागणीवर सरकारने थेट मंत्रालय देण्याऐवजी एक मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.
