FDI Rules : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परकीय थेट गुंतवणुकीबाबत (FDI) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. भारताने चीनसह आपल्या भू-सीमांना लागून असलेल्या इतर शेजारील देशांशी संबंधित कंपन्यांसाठी गुंतवणुकीचे नियम सोपे केले आहेत. यामुळे आता ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
नवीन नियमावली काय सांगते?
२०२० मध्ये कोरोना महामारीच्या काळात भारताने ‘प्रेस नोट ३’ द्वारे शेजारील देशांच्या गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध लादले होते. आता त्यामध्ये खालील महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
- १० टक्क्यांची मर्यादा: ज्या परदेशी गुंतवणूकदारांची शेजारील देशातील मालकी (Beneficial Ownership) १० टक्क्यांपर्यंत आहे, त्यांना आता ‘ऑटोमॅटिक रूट’ने गुंतवणूक करता येईल.
- आधीचा नियम: यापूर्वी शेजारील देशांचा अगदी १ टक्का जरी हिस्सा असला, तरी सरकारची अनिवार्य परवानगी घ्यावी लागत होती.
- वेगवान मंजुरी: धोरणात्मक उत्पादन क्षेत्रांसाठी (उदा. इलेक्ट्रॉनिक घटक, पॉलिपॉलिकॉन) गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आता ६० दिवसांच्या आत निकाली काढले जातील.
नियम शिथिल करण्यामागचे कारण
सरकारच्या मते, जुन्या निर्बंधांमुळे जागतिक स्तरावरील मोठ्या फंडांकडून (Private Equity/Venture Capital) येणाऱ्या गुंतवणुकीवर परिणाम होत होता. कारण अशा फंडांमध्ये शेजारील देशांचे छोटे आणि नियंत्रण नसलेले हिस्से असू शकतात. नियमांमध्ये लवचिकता आणल्यामुळे:
- भारतात नवीन तंत्रज्ञान येण्यास मदत होईल.
- उत्पादन क्षेत्रातील (Manufacturing) वाढीला बळ मिळेल.
- ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला पाठबळ मिळेल.
तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त
एकीकडे उद्योगांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी काही तज्ज्ञांनी यावर सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. सामरिक तज्ज्ञ ब्रह्म चेलानी यांच्या मते, हा निर्णय म्हणजे चीनसोबतचे आर्थिक संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये चिनी गुंतवणूक वाढल्यास भविष्यात पायाभूत सुविधांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
भारत-चीन व्यापार आणि गुंतवणूक
आकडेवारीनुसार, चीन हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२४-२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार १२७.७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता. मात्र, यामध्ये भारताची व्यापार तूट (Trade Deficit) खूप मोठी आहे. भारताने चीनकडून ११३.४५ अब्ज डॉलरची आयात केली, तर निर्यात केवळ १४.२५ अब्ज डॉलर इतकीच राहिली आहे. गुंतवणुकीचा विचार करता, भारताच्या एकूण एफडीआयमध्ये चीनचा वाटा केवळ ०.३२ टक्के (सुमारे २.५१ अब्ज डॉलर) इतकाच आहे.
