CM Relief Fund : राज्यातील सर्वसामान्य रुग्णांसाठी ‘जीवनदायिनी’ ठरणाऱ्या मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या कार्यपद्धतीत मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. आता या निधीसाठी अर्ज करणे आणि मदतीची मंजुरी मिळवणे ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्यात आली आहे. 7 एप्रिल 2026 पासून जुनी कागदी पद्धत पूर्णपणे बंद झाली असून, नवीन ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित झाले आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मंत्रालयातील चकरांपासून कायमची सुटका मिळणार आहे.
काय आहे नवीन कार्यपद्धती?
यापूर्वी रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना स्वतः अर्ज सादर करावा लागत असे. मात्र, आता ही जबाबदारी संबंधित रुग्णालयांवर सोपवण्यात आली आहे.
- रुग्णालयांना स्वतंत्र लॉगिन: प्रत्येक रुग्णालयाला एक विशेष युजर आयडी आणि पासवर्ड दिला जाईल. रुग्णालयांनी रुग्णाची सर्व कागदपत्रे या पोर्टलवर थेट अपलोड करणे आवश्यक आहे.
- वेळेची बचत: अर्ज अपलोड झाल्यानंतर साधारणतः 3 ते 8 कार्यालयीन तासांच्या आत मदतीचा निर्णय रुग्णालय आणि नातेवाईकांना कळवला जाईल. जर कागदपत्रे उशिरा प्राप्त झाली, तर दुसऱ्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
- मंजूर निधीचे वाटप: मदत जाहीर झाल्यानंतर पूर्ण रक्कम एकदाच दिली जाणार नाही. सुरुवातीला 30 टक्के रक्कम दिली जाईल आणि उर्वरित रक्कम रुग्णाला डिस्चार्ज मिळताना थेट रुग्णालयाला वर्ग केली जाईल.
मोफत उपचारांसाठी त्रिपक्षीय करार
कॅन्सरग्रस्त मुलांच्या उपचारासाठी सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांच्यासोबत एक विशेष करार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या बालकांना मोफत उपचार मिळणे शक्य होणार आहे. तसेच, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) च्या माध्यमातून या निधीची व्याप्ती वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
आकडेवारी आणि शुभारंभ
2025 या वर्षात मुख्यमंत्री सहायता निधीतून 40,776 रुग्णांना एकूण 333.6 कोटी रुपयांची विक्रमी मदत देण्यात आली आहे. या नवीन डिजिटल प्रणालीचा अधिकृत शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, यामुळे सर्वसामान्यांना तात्काळ आणि सुलभ पद्धतीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध होईल.
