Devendra Fadnavis : देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या ‘महिला आरक्षण विधेयका’वरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांवर टीकेची तोफ डागली आहे. १७ एप्रिल रोजी हे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर होऊन महिलांना हक्काचे प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी संपूर्ण देशाला आशा होती. मात्र, संसदेत घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर हे विधेयक रद्द झाल्याने फडणवीस यांनी मुंबईत एका विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून आपली भूमिका स्पष्ट केली.
लोकशाहीसाठी ‘तो’ दिवस दुर्दैवी: फडणवीस-
पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “१७ एप्रिल हा दिवस भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास आम्हाला होता. महिलांना आरक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष मतभेद विसरून सहकार्य करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, दुर्दैवाने काही राजकीय पक्षांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हे महत्त्वाचे पाऊल रोखले गेले.” यावेळी त्यांनी विरोधकांच्या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.
विशिष्ट पक्षांवर थेट हल्लाबोल-
विधेयक रद्द झाल्याचा ठपका ठेवत फडणवीस यांनी विशिष्ट राजकीय पक्षांची नावे घेऊन त्यांच्यावर हल्लाबोल केला. “डी एम के (DMK), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), समाजवादी पक्ष, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि काँग्रेस या पक्षांनी केवळ राजकीय द्वेषापोटी या विधेयकाचा मार्ग रोखला. या पक्षांनी महिलांच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण करून त्यांच्या संकुचित मानसिकतेचे प्रदर्शन घडवले आहे,” असा गंभीर आरोप फडणवीस यांनी केला. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या बाता मारणारे हे पक्ष प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आल्यावर कसे मागे हटतात, हे जनतेने पाहिले आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.
महायुतीची वज्रमूठ: ज्येष्ठ महिला नेत्यांची उपस्थिती-
मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्रकार परिषदेत राज्यातील महायुतीमधील महिला नेत्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आरक्षणास आपला पाठिंबा दर्शवला. यामध्ये शिवसेना (शिंदे गट) खासदार ज्योती वाघमारे, ज्येष्ठ नेत्या नीलम गोऱ्हे, मंत्री मेघना बोर्डीकर, मंत्री आदिती तटकरे, भाजप आमदार चित्रा वाघ आणि मुंबईच्या माजी महापौर रितू तावडे यांचा समावेश होता. यासोबतच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचीही विशेष उपस्थिती होती.
“महिला आरक्षण विधेयकाची विरोधकांनी ‘भ्रूणहत्या’ केली”; देवेंद्र फडणवीसांचा घणाघाती प्रहार-
महिला आरक्षण विधेयक रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांवर अत्यंत जहाल शब्दांत टीका केली आहे. “ज्या विधेयकामुळे देशातील महिलांना राजकीय अधिकार मिळणार होते, त्या विधेयकाची विरोधकांनी संसदेत ‘भ्रूणहत्या’ केली आहे,” असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. केवळ विधेयक रोखले नाही, तर त्यानंतर विरोधकांनी साजरा केलेला आनंदोत्सव हा महाराष्ट्रातील समाजसुधारकांच्या विचारांचा अवमान असून हे एक प्रकारचे ‘तांडव’ आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
समाजसुधारकांच्या विचारांना तिलांजली-
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी ही घटना अत्यंत वेदनादायी असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, “सध्या आपण महात्मा फुले यांची २०० वी जन्मशताब्दी साजरी करत आहोत. महिलांच्या शिक्षणासाठी आणि अधिकारांसाठी आयुष्य वेचणाऱ्या या महामानवाच्या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम या सर्व विरोधी पक्षांनी केले आहे. या कृतीमुळे हे सर्व पक्ष आता जनतेसमोर पूर्णपणे उघडे पडले (एक्सपोज) आहेत. लोकशाहीत महिलांच्या सक्रिय सहभागाचा हा एक प्रकारे मृत्यू असून, या लोकशाहीच्या खुनाचे हत्यारे केवळ आणि केवळ विरोधी पक्षच आहेत.”
डिलिमिटेशन आणि तांत्रिक पेच: फडणवीसांनी मांडली वस्तुस्थिती-
विधेयकाच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक बाजू स्पष्ट करताना फडणवीस यांनी ऐतिहासिक संदर्भांची मांडणी केली. त्यांनी सांगितले की, १९७६ मध्ये देशात मतदारसंघांची पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) झाली होती. त्यावेळी संविधानात दुरुस्ती करून १९७१ ची लोकसंख्या आधारभूत धरण्यात आली आणि २००० सालापर्यंत ही प्रक्रिया ‘फ्रीज’ करण्यात आली होती. पुढे २००२ मध्ये जेव्हा नवीन आयोग स्थापन झाला, तेव्हा दक्षिण भारतीय राज्यांवर अन्याय होऊ नये, या उद्देशाने पुन्हा २० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली.
२०२३ मध्ये जेव्हा महिला आरक्षणासाठी संविधानिक सुधारणा करण्यात आली, तेव्हा जनगणना (सेन्सस) आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना या दोन्ही बाबी लागू करण्याचे निश्चित झाले. संविधानातील याच तरतुदींनुसार २०२३ ची सुधारणा आणि त्यानंतरची ही विधेयके आणली गेली होती.
२०२९ च्या आरक्षणाचे ध्येय धोक्यात-
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जनगणनेची सर्व आकडेवारी हाती येईपर्यंत २०२८ साल उजाडण्याची शक्यता आहे. परंतु, २०२३ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार, पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण करून कोणत्याही परिस्थितीत २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना आरक्षण मिळावे आणि महिला मोठ्या संख्येने लोकसभेत निवडून याव्यात, असे सरकारचे नियोजन होते.
“लोकशाहीत महिला सहभागाचा अंत; काँग्रेस आणि सहकारी पक्षच ‘राजकीय हत्ये’चे सूत्रधार!”
महिला आरक्षण विधेयक संसदेत प्रलंबित ठेवण्याच्या आणि ते रद्दबातल ठरवण्याच्या विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत टोकदार शब्दांत टीका केली आहे. “आजच्या या घडामोडींमुळे भारतीय लोकशाहीतील महिलांच्या सक्रिय सहभागाचा जणू मृत्यू झाला असून, या हत्येचे खरे गुन्हेगार केवळ विरोधी पक्षच आहेत,” अशा प्रखर शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची ही प्रवृत्ती नवी नसून, त्यांनी ऐतिहासिक काळापासून महिलांच्या प्रगतीला खीळ घालणारी धोरणे स्वीकारली आहेत, असा दावाही फडणवीस यांनी यावेळी केला.
जनसंख्या विस्फोट आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याची प्रतारणा-
फडणवीस यांनी यावेळी संसदेतील जागांच्या रचनेवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, “१९७१ साली जेव्हा भारताची लोकसंख्या केवळ ४५ कोटी होती, तेव्हा लोकसभेच्या ५४३ जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. आज आपण १४० कोटींच्या उंबरठ्यावर आहोत, तरीही आपण त्याच जुन्या आकडेवारीवर अवलंबून आहोत. अशा स्थितीत महिलांना त्यांचे हक्काचे आरक्षण नाकारणे, ही लोकप्रतिनिधी कायद्याशी (People’s Representation Act) केलेली मोठी प्रतारणा आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार आणि बदलत्या काळानुसार संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढणे अनिवार्य असताना, विरोधकांनी त्याला जाणीवपूर्वक विरोध दर्शवला आहे.”
“हिंमत असेल तर समोर या, खुल्या चर्चेसाठी माझे आव्हान!”; देवेंद्र फडणवीसांचे विरोधकांना रणशिंग-
महिला आरक्षण विधेयकावरून संसदेत निर्माण झालेल्या पेचानंतर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेत विरोधकांना थेट ‘खुले आव्हान’ दिले आहे. “ज्या विरोधकांनी या विधेयकाचा मार्ग रोखला, त्यांनी केवळ आरोप करण्यापेक्षा माझ्याशी सार्वजनिक मंचावर खुली चर्चा (Open Debate) करावी,” असे चॅलेंज फडणवीस यांनी दिले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी यावेळी भारतीय जनता पक्षाने महिलांना दिलेल्या राजकीय संधी आणि विरोधकांचा ढोंगीपणा यातील फरक स्पष्टपणे मांडला.
गृहमंत्री बदलायला तयार होते, तरीही विरोधकांची माघार-
पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी संसदेतील एका महत्त्वाच्या प्रसंगाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, “जेव्हा विरोधकांनी या विधेयकातील काही तांत्रिक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला, तेव्हा खुद्द केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली होती. त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते की, ‘आम्ही आवश्यक ते बदल करण्यास तयार आहोत, फक्त तुम्ही या ऐतिहासिक विधेयकाला पाठिंबा द्या.’ मात्र, चर्चा करण्याऐवजी विरोधकांची बोलतीच बंद झाली. त्यांना बदल नको होता, तर केवळ हे विधेयक रखडवायचे होते, हे त्यांच्या मौनावरून स्पष्ट झाले आहे.”
महिला आरक्षणासाठी एल्गार: राज्यातून १ कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करणार; देवेंद्र फडणवीसांचा निर्धार-
महिला आरक्षण विधेयक संसदेत रोखणाऱ्या विरोधी पक्षांविरोधात आता जनमताचा रेटा निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक आंदोलनाची घोषणा केली आहे. “विरोधकांनी जरी संसदेत महिलांचे अधिकार नाकारले असले, तरी आता लोकशाहीतील जनमताची ताकद त्यांना दाखवून दिली जाईल,” अशा शब्दांत फडणवीसांनी आपला निर्धार व्यक्त केला. या मोहिमेचा भाग म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून तब्बल १ कोटी महिलांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याचा संकल्प महायुती सरकारने केला आहे.
जनजागृती आणि संघटन: महिला शक्तीचे एकत्रीकरण-
केवळ स्वाक्षरी मोहीमच नव्हे, तर राज्यभरात महिलांचे मोठे संघटन उभे करण्याचा मानस फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की, “आम्ही आता गावागावांत जाऊन महिलांचे प्रबोधन आणि एकत्रीकरण करणार आहोत. जेव्हा या महिला शक्तीचा रेटा विरोधकांच्या लक्षात येईल, तेव्हाच त्यांना आपली चूक उमजेल आणि ते आरक्षणाला पाठिंबा देण्यास भाग पडतील. महिलांना संघटित करून त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देणे, हेच आमचे आताचे प्रमुख ध्येय आहे.”
विरोधी पक्षांचा ‘महिलाविरोधी’ चेहरा उघड करणार-
या आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोधकांवर राजकीय प्रहार करण्याची रणनीतीही फडणवीस यांनी स्पष्ट केली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस या पक्षांनी जाणीवपूर्वक महिला आरक्षणाला खो घातला असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. “या पक्षांचा खरा ‘महिलाविरोधी’ चेहरा आम्ही जनतेसमोर उघड करू. निवडणुकीच्या काळात आश्वासने देणारे हे पक्ष प्रत्यक्ष अधिकारांच्या वेळी कसे आडवे येतात, हे आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक भगिनीला समजेल,” असे ते यावेळी म्हणाले.
“असत्याच्या ऑलिम्पिकमध्ये राहुल गांधींनाच सुवर्णपदक मिळेल”; देवेंद्र फडणवीसांचा घणाघाती प्रहार-
महिला आरक्षण विधेयकावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वावर अत्यंत टोकदार शब्दांत टीका केली आहे. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्या विधानांचा समाचार घेताना फडणवीस यांनी काँग्रेसच्या ऐतिहासिक धोरणांवर आणि सद्यस्थितीतील भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
राहुल गांधींच्या ‘असत्य’ बोलण्यावर ओढले ताशेरे-
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या सातत्याने बदलणाऱ्या विधानांबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले की, “एखादी व्यक्ती किती खोटं बोलू शकते, याची जर ‘ऑलिम्पिक’ स्पर्धा आयोजित केली, तर राहुल गांधींशिवाय दुसऱ्या कुणालाही पदक मिळूच शकणार नाही. सर्व सुवर्णपदके केवळ त्यांनाच मिळतील.” संविधानाच्या निर्मितीचा संदर्भ देत ते पुढे म्हणाले की, “भारताचे संविधान तयार होताना महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अत्यंत चिंतेत होते. आज जेव्हा महायुती सरकारने त्याच विचारांना अनुसरून कायदा आणला, तेव्हा तो पाडायचा आणि पुन्हा ‘संविधान जिंकले’ अशी घोषणा द्यायची, हा दांभिकपणा आहे. राहुल गांधींनी महिलांच्या हक्कांवर घाला घातला असून, महिला आणि इतर घटकांचा अपमान करणे हा त्यांचा जणू छंदच झाला आहे.”
प्रियांका गांधी यांनी केलेल्या आरोपांबाबत विचारले असता फडणवीस यांनी त्यांना उपरोधिक टोला लगावला. “मी प्रियांका गांधींना दोष देणार नाही, कारण त्या या राजकारणात अजून नवीन आहेत. २०२३ मध्ये जेव्हा महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले, तेव्हा मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) झाल्याशिवाय ते तांत्रिकदृष्ट्या लागू करणे शक्य नव्हते, हे कदाचित त्यांना कुणी समजावून सांगितले नसावे,” असे ते म्हणाले. प्रियांका गांधींच्या आरोपांमध्ये ताथ्यापेक्षा राजकीय आकसाचाच भाग अधिक असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
ओबीसी जनगणना आणि काँग्रेसचा ‘ढोंगी’ कळवळा-
ओबीसी आरक्षणावरून काँग्रेस करत असलेल्या मागणीचा समाचार घेताना फडणवीस यांनी जुन्या इतिहासाची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचे तत्वतः मान्य केले आहे. जर काँग्रेसला ओबीसी समाजाबद्दल इतकेच प्रेम होते, तर १९७० नंतर अनेक दशके सत्तेत असताना त्यांनी ही जनगणना का केली नाही? तेव्हा वारंवार मागणी करूनही काँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आता केवळ राजकारण करण्यासाठी ते हा मुद्दा उचलत आहेत.”
२०२९ ला महिला विरोधकांना वठणीवर आणतील-
विधेयक रखडवण्यासाठी विरोधक नवनवीन कारणे शोधत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. “सर्व राज्यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात समतोल राखत जागांची वाढ होणार आहे, यात कोणताही भेदभाव नाही. तरीही खोटी कारणे देऊन हे विधेयक रोखण्याचे पाप विरोधकांनी केले आहे.
