Home / महाराष्ट्र / MahaRERA Notice : घर खरेदीदारांनो सावधान! महारेराची राज्यातील 8,212 गृहप्रकल्पांना नोटीस; नियम पाळले नाहीत तर बिल्डरांचे बँक खाते होणार फ्रीज

MahaRERA Notice : घर खरेदीदारांनो सावधान! महारेराची राज्यातील 8,212 गृहप्रकल्पांना नोटीस; नियम पाळले नाहीत तर बिल्डरांचे बँक खाते होणार फ्रीज

MahaRERA Notice : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) राज्यातील बिल्डरांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे. आपल्या प्रकल्पाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल...

By: Team Navakal
MahaRERA Notice
Social + WhatsApp CTA

MahaRERA Notice : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) राज्यातील बिल्डरांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे. आपल्या प्रकल्पाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) वेळेत सादर न करणाऱ्या 8,212 गृहप्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. जर विकासकांनी येत्या 60 दिवसांत या नोटिसीला समाधानकारक उत्तर दिले नाही, तर त्यांच्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द होऊ शकते.

बिल्डरांवर कोणती कारवाई होऊ शकते?

महारेराने स्पष्ट केले आहे की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरांना केवळ दंडच भरावा लागणार नाही, तर त्यांच्यावर खालीलप्रमाणे कडक निर्बंध लादले जातील:

  • नोंदणी रद्द करणे: 60 दिवसांच्या मुदतीत अहवाल न दिल्यास प्रकल्पाची रेरा नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते.
  • बँक खाती गोठवणे: संबंधित प्रकल्पाशी जोडलेली बँक खाती गोठवण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
  • जाहिरात व विक्रीवर बंदी: अशा प्रकल्पांची जाहिरात, मार्केटिंग किंवा फ्लॅट विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली जाईल.
  • आर्थिक दंड: नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल प्रत्येक प्रकल्पाला 50,000 रुपयांचा दंड भरावा लागेल.
  • खरेदी-विक्री व्यवहार बंद: सह जिल्हा निबंधकांना अशा प्रकल्पांमधील घरांचे खरेदी-विक्री व्यवहार थांबवण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.

तुमच्या भागातील किती प्रकल्पांना नोटीस?

राज्यात सध्या एकूण 33,029 गृहप्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यापैकी 8,212 प्रकल्पांनी जानेवारी ते मार्च या तिमाहीचा अहवाल सादर केलेला नाही. यामध्ये सर्वाधिक प्रकल्प पुणे आणि मुंबई विभागातील आहेत:

  • कोकण आणि मुंबई विभाग: 4,644 प्रकल्प (यामध्ये ठाण्यातील 1,465 आणि मुंबई उपनगरातील 1,263 प्रकल्पांचा समावेश आहे).
  • पुणे जिल्हा: 1,957 प्रकल्प (एकूण पुणे विभागात 2,311).
  • खानदेश (नाशिक विभाग): 511 प्रकल्प.
  • विदर्भ (नागपूर विभाग): 483 प्रकल्प.
  • मराठवाडा (छत्रपती संभाजीनगर विभाग): 238 प्रकल्प.

का महत्त्वाचा आहे हा अहवाल?

रेरा कायद्यानुसार, प्रत्येक बिल्डरला दर तीन महिन्यांनी आपल्या प्रकल्पाची माहिती संकेतस्थळावर अपडेट करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये किती फ्लॅटची विक्री झाली, किती निधी जमा झाला, कामाची सद्यस्थिती काय आहे आणि नकाशात काही बदल झाले आहेत का, याची माहिती देणे आवश्यक असते. ही माहिती घर खरेदीदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते, जेणेकरून त्यांची फसवणूक होऊ नये.

हे देखील वाचा – 

Raghu Sharma Debut : रघु शर्माचे स्वप्नवत पदार्पण! पहिली विकेट घेतल्यावर दाखवलेली ‘ती’ चिठ्ठी व्हायरल; पाहा काय होता संदेश

West Bengal CM Race: बंगालमध्ये भाजपचा ऐतिहासिक विजय! आता मुख्यमंत्री कोण? ‘या’ नावांची जोरदार चर्चा

Web Title:
संबंधित बातम्या