Hindi Exam Compulsory : महाराष्ट्र सरकारच्या भाषा संचालनालयाने राज्यातील राजपत्रित अधिकारी व कर्मचार्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्याची घोषणा आज केली. या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत मनसे, उबाठा आणि मराठी अभ्यास केंद्राने मराठी प्रशासकीय अधिकार्यांवर हिंदी परीक्षेची सक्ती कशासाठी? असा सवाल केला. ही परीक्षा तत्काळ रद्द करावी, अन्यथा राज्यभर आंदोलन छेडू, असा इशाराही दिला. यावरून वाद होताच राज्य सरकारने अखेर या परीक्षेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याबाबत सविस्तर आढावा घेऊन गरज असल्यास परीक्षा सुरू ठेवू, असे सरकारने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्य भाषा संचालनालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, राजपत्रित अधिकारी व कर्मचार्यांसाठी हिंदी निम्न व उच्च श्रेणी परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 20 मे ठेवण्यात आली होती, तर परीक्षा 28 जून रोजी घेण्यात येणार होती. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या चार विभागीय केंद्रांवर ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. हे निवेदन प्रसिद्ध होताच मनसेने संताप व्यक्त केला. मनसेचे संदीप देशपांडे राज्य सरकारवर टीका करत म्हणाले की, महाराष्ट्रात राहणार्या प्रत्येकाने मराठी भाषा शिकावी आणि अधिकार्यांशी मराठीतूनच संवाद साधायला हवा. अधिकार्यांनी हिंदी शिकून नागरिकांशी हिंदीत बोलावे, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. राज्य सरकार दिल्लीत बसलेल्या लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकीकडे आपण मराठीचा आग्रह धरतो आणि दुसरीकडे अधिकार्यांवर हिंदी परीक्षा लादतो, याचा अर्थ काय? महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे. त्यामुळे येथे अधिकार्यांना हिंदी येणे गरजेचे नाही. सरकारी काम आहे, त्यांनी मराठी जाणणे आवश्यक आहे. हिंदी परीक्षा घेऊन शासन हिंदीचा प्रचार करत असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. ही परीक्षा अधिकार्यांसाठी अनिवार्य करू नका.
मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असल्याने सरकारी कर्मचार्यांना मराठीतून पत्रव्यवहार व संवाद करता येणे बंधनकारक करणे व त्यासाठी त्यांच्या सेवापूर्व व सेवांतर्गत परीक्षा घेणे आवश्यक आणि अपेक्षितच आहे. परंतु, प्रशासकीय व्यवहाराची तसेच संवादाची भाषा मराठी असताना कर्मचार्यांचे हिंदी भाषेचे ज्ञान तपासण्याची व त्यासाठी प्रतिवर्षी परीक्षा घेण्याची गरज काय? एक तर हिंदी ही महाराष्ट्राची राजभाषा नाही. राज्यात हिंदी साक्षरतेचे प्रमाणही प्रचंड आहे. या दोन्ही भाषांमध्ये खूप साधर्म्य आहे. मराठी माणसाला हिंदीतून कामचलाऊ व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण नाही. असे असताना शासकीय कर्मचार्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करून त्यासाठी परीक्षा घेणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना उबाठाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, आमचा हिंदीला विरोध नाही. मात्र मराठी ही पहिल्या क्रमांकाची भाषा आहे. राष्ट्रीय स्तरावर काम करण्यासाठी हिंदी आणि इंग्रजी उपयुक्त आहेत.
वाद चिघळल्यानंतर मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी हस्तक्षेप करत ही परीक्षा तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. सामंत म्हणाले की, याची माहिती मिळाल्यानंतर मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव किरण कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर सध्या नियोजित हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. भविष्यात ही परीक्षा घेण्याची आवश्यकता आहे का, याचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल. गरज असल्यास परीक्षा सुरू ठेवली जाईल, अन्यथा ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. ही हिंदी भाषा परीक्षा 1976 च्या नियमावलीनुसार घेतली जात आहे. त्या नियमावलीत मराठी भाषा विभागाअंतर्गत हिंदी परीक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सरकारच्या या भूमिकेचे दीपक पवार यांनी स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराला यश आले. मी सरकारच्या राजपत्रित अधिकारी आणि अराजपत्रित कर्मचार्यांना हिंदीची परीक्षा देण्याच्या सक्तीविरोधात पोस्ट टाकली. ही परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द करावी अन्यथा परिपत्रकाची होळी करण्याची मराठी अभ्यास केंद्राची भूमिका आहे. परीक्षा कायमस्वरूपी रद्द करण्याचीच गरज आहे. ते जेव्हा घडेल तेव्हा मंत्रिमहोदयांचे शंभर टक्के अभिनंदन करता येईल. हिंदीच्या देशांतर्गत वसाहतवादाचा बिमोड करण्यासाठी कायम सावध राहण्याची गरज आहे. यापुढची लढाई हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिती नावाचे थोतांड महाराष्ट्रातून कायमचे हद्दपार करण्याची असणार आहे.
