Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाच्या तीव्र मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आजपासून पुन्हा एकदा आपले आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाची सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी सविस्तर संवाद साधला. “माझा हा संघर्ष अत्यंत प्रामाणिक व पवित्र आहे. सत्ताधारी येत-जात राहतील, परंतु मी मराठा समाजाच्या हक्कासाठी उपोषणाच्या निर्णयावर पूर्णपणे ठाम आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला निर्धार व्यक्त केला. सरकारने केवळ मसुदा (ड्राफ्ट) तयार न करता, ज्या ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत, त्या सर्व नोंदधारकांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकृत आदेश काढावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या प्रगतीत अडथळे आणणाऱ्या प्रवृत्तींवर कडक शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले की, मराठा समाज प्रगत होऊ नये अशी मानसिकता असणाऱ्यांची संख्या मोठी असून, सरकारने कितीही चांगला शासन निर्णय (जीआर) काढला तरी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाते. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सातारा संस्थानचा ऐतिहासिक ‘जीआर’ ग्राह्य धरण्यात यावा. तसेच गॅझेटियरनुसार अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र (व्हॅलिडिटी) मिळालेच पाहिजे; जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने यात दिरंगाई केली किंवा प्रमाणपत्र नाकारले, तर संबंधितांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करण्याचा आदेश सरकारने काढावा.
आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, त्यामुळे गृहविभागाने आवश्यक ती कलमे कमी करून हे गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय, आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्या समाजबांधवांच्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसी (MIDC) मध्ये शासकीय नोकरी व आर्थिक मदत मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. मराठा आणि कुणबी समाजाच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र ‘मराठा व कुणबी मंत्रालय’ स्थापन करण्यात यावे, असा प्रस्तावही त्यांनी शासनासमोर ठेवला.
मुख्यमंत्र्यांना इशारा आणि शांततेचे आवाहन
आंदोलनाच्या पुढील भूमिकेविषयी बोलताना मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विशेष आवाहन केले. ते म्हणाले, “मी उपोषणाला बसलो तरी सरकारचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी येणार आहे आणि नाही बसलो तरी येणार आहे. परंतु, आता गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ राजकारण न करता, मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या भूमिकेतून पुढे यावे. यापूर्वी याच अंतरवाली सराटीच्या भूमीत आमच्या माता-भगिनींवर झालेला लाठीहल्ला आणि त्यांचे सांडलेले रक्त आम्ही विसरलेलो नाही. सरकारने पुन्हा तसा प्रयत्न करू नये. पोलिसांनी लाठीचार्जच्या भानगडीत पडू नये, अन्यथा त्याचे राजकीय परिणाम संपूर्ण राज्यात सत्ताधाऱ्यांना जड जातील.” आपण सरकारशी कोणत्याही प्रकारची अरेरावी करत नसलो, तरी आता हे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, मराठा समाज शांतताप्रिय असून समाज बांधवांनी कोणताही हिंसक मार्ग न पत्करता शांततेत आंदोलन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख १० मागण्या:
१) कुणबी प्रमाणपत्र वाटप: मराठवाड्यातील सर्व पात्र मराठा समाजबांधवांना २९ मे पूर्वी तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात यावीत.
२) ऐतिहासिक संस्थानांचे जीआर: सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज या संस्थानांचे जुने संदर्भ तपासून १९९४ च्या धर्तीवर नवा शासन निर्णय (GR) लागू करावा.
३) गुन्हे मागे घेणे: संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व राजकीय व आंदोलनात्मक गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावेत.
४) वारसांना शासकीय नोकऱ्या: आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला महावितरण किंवा एमआयडीसी (MIDC) मध्ये नोकरी देण्याचा जीआर काढावा.
५) ‘सारथी’चे पुनरुज्जीवन: छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या (सारथी) रखडलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना तात्काळ पूर्ववत सुरू कराव्यात.
६) महामंडळाचा निधी: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून मिळणारे सर्व थकीत परतावे व कर्ज वाटप त्वरित पूर्ण करावे.
७) जात वैधता प्रमाणपत्र: ज्या नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना विनाविलंब जात वैधता प्रमाणपत्र (व्हॅलिडिटी) देण्याची व्यवस्था करावी.
८) उपसमिती बरखास्ती: सध्याची ‘मराठा आरक्षण उपसमिती’ कोणतीही ठोस कामगिरी करत नसून तिचे अध्यक्ष निष्क्रीय आहेत, त्यामुळे ही उपसमिती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी.
९) स्वतंत्र मंत्रालय: मराठा आणि कुणबी समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र ‘मराठा व कुणबी मंत्रालय’ स्थापन करावे.
१०) शिंदे समितीला मुदतवाढ: जुन्या निजामकालीन व ऐतिहासिक नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘शिंदे समिती’ला मुदतवाढ देऊन संपूर्ण राज्यातील रेकॉर्ड तपासण्याचे आदेश द्यावेत.
