Menstrual Leave : केरळमधील काँग्रेस प्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी (UDF) सरकारने राज्यातील शाळकरी मुलींसाठी एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. महिला तसेच विद्यार्थिनींचे आरोग्य आणि त्यांची सुरक्षितता अधिक दृढ करण्यासाठी सरकारने मासिक पाळीच्या (पीरियड्स) काळात शाळकरी मुलींना दरमहा जास्तीतजास्त तीन दिवसांची विशेष सुट्टी देण्याची घोषणा केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शालेय स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळणार असून, आरोग्याच्या दृष्टीने हे एक क्रांतीकारक पाऊल मानले जात आहे.
या नव्या प्रस्तावानुसार, मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये विद्यार्थिनींना होणारा शारीरिक आणि मानसिक त्रास लक्षात घेऊन ही सुट्टी मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयासोबतच राज्य सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी इतरही अनेक कल्याणकारी आणि महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा केली आहे. महिला आणि मुलींच्या आरोग्याला प्राधान्य देणारे हे धोरण संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक ठरणार असून, सामाजिक वर्तुळातून आणि महिला वर्गाकडून या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत केले जात आहे. केरळ सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ एक सुट्टी नसून, महिलांच्या आरोग्याविषयी समाजात जनजागृती निर्माण करणारा आणि त्यांच्या हक्कांचा आदर करणारा एक मोठा धोरणात्मक बदल आहे.
केरळ राज्यातील महिला आणि शाळकरी मुलींसाठी शैक्षणिक संस्था तसेच सार्वजनिक ठिकाणे अधिक अनुकूल, सुलभ आणि सुरक्षित बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘प्रोजेक्ट मेन्स्ट्रुअल डिग्निटी’ (मासिक पाळी प्रतिष्ठा प्रकल्प) या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. या विशेष प्रकल्पांतर्गत राज्यातील शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी विद्यार्थिनी व महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन अत्यंत सुलभतेने उपलब्ध करून दिले जातील. यासोबतच त्यांच्या आरोग्याची आणि मूलभूत गरजांची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने बूट-चप्पल आणि इतर आवश्यक वस्तूही पुरविल्या जाणार आहेत. महिलांच्या आरोग्याविषयी समाजात असलेली उदासीनता दूर करून त्यांना सन्मानाचे वातावरण देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
हा प्रकल्प केवळ आरोग्यापुरता मर्यादित नसून, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी उचललेले एक क्रांतीकारक पाऊल मानले जात आहे. केरळला संपूर्ण देशामध्ये महिलांच्या दृष्टीने सर्वांत सुरक्षित, प्रगत आणि अनुकूल राज्य बनवण्याचा दृढ संकल्प सरकारने केला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिला वावरताना त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागू नये आणि मासिक पाळीच्या काळात विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकार या पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देत आहे.
केरळ सरकारने रोजगार क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे व दूरगामी निर्णय घेतले आहेत. राज्याच्या नवीन धोरणानुसार, ज्या संस्थांमध्ये ५० पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व शासकीय व खाजगी संस्थांमध्ये सुरक्षित आणि उच्च दर्जाची डे-केअर केंद्रे (शिशुसंगोपन केंद्रे) सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कामकाजी महिलांना आपल्या लहान मुलांच्या संगोपनाची चिंता न करता निश्चिंतपणे काम करता यावे, यासाठी या संस्थांमध्ये सुसज्ज पाळणाघरे सुरू करण्याचे कायदेशीर बंधन घालण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे नोकरदार महिलांना कामाच्या ठिकाणी आपल्या पाल्याची जवळीक आणि सुरक्षितता लाभणार असून, त्यांच्या कार्यक्षमतेतही मोठी वाढ होणार आहे.
या कल्याणकारी योजनेचा विस्तार करताना सरकारने असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कष्टकरी महिलांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. घरकामगार, शेतमजूर आणि बांधकाम क्षेत्रातील महिलांना विविध विशेष लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यांना ६ महिन्यांची सवेतन मातृत्व रजा (मॅटर्निटी लीव्ह) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत असंघटित क्षेत्रातील महिलांना अशा सामाजिक आणि वैद्यकीय सुट्ट्यांचा लाभ मिळत नव्हता, मात्र केरळ सरकारच्या या निर्णयामुळे या महिलांना बाळंतपणाच्या काळात हक्काची विश्रांती आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळण्यास मदत होणार आहे. महिलांच्या आरोग्य आणि कौटुंबिक गरजांचा विचार करून घेतलेला हा एक अत्यंत संवेदनशील निर्णय मानला जात आहे.
या ऐतिहासिक समाजकल्याणकारी उपक्रमांसोबतच सरकारने राज्यातील अनाथ आणि गरजू मुलांसाठी एक अभिनव पाऊल उचलले आहे. राज्यात ‘निराश्रित आणि अनाथ-मुक्त केरळ’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार असून, या अंतर्गत संपूर्ण राज्यात प्रशिक्षित पालक कुटुंबांचे (फॉस्टर फॅमिली) एक मोठे जाळे उभारले जाईल.
केरळमध्ये नुकत्याच संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस प्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीने (UDF) अभूतपूर्व आणि घवघवीत यश संपादन केले आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व्ही. डी. सतीशन यांनी केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली आहे. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच व्ही. डी. सतीशन यांनी लोककल्याणकारी निर्णयांचा धडाका लावला असून प्रशासनाला गती दिली आहे. या निवडणुकीत राज्यातील महिला मतदारांनी काँग्रेस आणि महायुतीला अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर आणि एकतर्फी पाठिंबा दिला होता, ज्यामुळे हा मोठा विजय सुकर झाला. याच कृतज्ञतेपोटी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सतीशन यांनी महिला व शाळकरी मुलींच्या हितासाठी एकापाठोपाठ एक अनेक नवनाविन व क्रांतीकारक योजनांची घोषणा केली आहे.
या कल्याणकारी योजनांच्या मालिकेतील नवीन निर्णय हा राज्यातील स्त्री शक्तीला आणि विद्यार्थिनींना दिलेला एक अत्यंत मोठा दिलासा मानला जात आहे. केरळमधील महिला आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून या संदर्भात सातत्याने आग्रही मागण्या केल्या जात होत्या. पूर्ववर्ती सरकारांनी या मागण्यांकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष केले होते, मात्र सतीशन सरकारने सत्तेवर येताच संवेदनशीलतेने विचार करून या मागण्यांना मंजुरी दिली आहे. या धाडसी पावलामुळे केवळ महिलांचे आरोग्य आणि प्रतिष्ठाच जपली जाणार नाही, तर सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांचा सहभाग अधिक सन्मानजनक होणार आहे.
