MSEDCL IPO : महाराष्ट्रातील कोट्यवधी घरांना आणि उद्योगांना वीज पुरवठा करणारी सरकारी कंपनी ‘महावितरण’ (Msedcl) आता आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी शेअर बाजारात आपला आयपीओ (IPO) आणण्याच्या तयारीत आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महावितरणने ‘बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स’ आणि कायदेशीर सल्लागारांच्या नियुक्तीची अधिकृत प्रक्रिया सुरू केली असून त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेत केवळ सेबी नोंदणीकृत आणि अनुभवी संस्थांनाच सहभागी करून घेतले जाणार आहे. ही सर्व बोली प्रक्रिया महावितरणच्या ई-टेंडरिंग पोर्टलद्वारे पारदर्शकपणे राबवली जात आहे.
MSEDCL IPO : कामगार संघटनांचा विरोध आणि खासगीकरणाची भीती
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महावितरणचे विभाजन करून आयपीओ आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला वीज कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. कामगारांच्या मागण्या आणि हरकती खालीलप्रमाणे आहेत:
- पारदर्शकतेची मागणी: महावितरण ही सरकारी कंपनी तोट्यात नसून नफ्यात आहे, त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शकपणे राबवावी, अशी मागणी संघटनांनी मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
- भांडवलाचा खुलासा: सध्या कंपनीचे एकूण भागभांडवल किती कोटींचे आहे आणि त्यातील नक्की किती टक्के हिस्सा बाजारात विकला जाणार आहे, याचा खुलासा करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय वीज कामगार फेडरेशनने (इंटक) केली आहे.
- मालकी हक्काचा धोका: एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त समभागांची विक्री झाल्यास महावितरणवर खासगी भांडवलदारांचे नियंत्रण येईल, अशी भीती कामगारांना सतावत आहे.
MSEDCL IPO : कर्जमुक्तीसाठी ३३,६७९ कोटींचा ऐतिहासिक सरकारी निर्णय
महावितरणसमोरील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे रोख रकमेची टंचाई ही आहे. दरमहा वीज खरेदी करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी कंपनीकडे पुरेशा खेळत्या भांडवलाची कमतरता भासत आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांकडील हजारो कोटी रुपयांची वीजबिले थकीत असल्यामुळे कंपनीवर कर्जाचे ओझे वाढले आहे.
यावर तोडगा म्हणून आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महावितरणची पत सुधारण्यासाठी सरकार कंपनीचे 33,679 कोटी रुपयांचे कर्ज स्वतःकडे घेणार आहे. या दायित्वासाठी महाराष्ट्र शासन 15 वर्षांच्या मुदतीचे दीर्घकालीन सरकारी रोखे जारी करेल. यामुळे महावितरणचा ताळेबंद कर्जमुक्त होण्यास मदत होईल.
MSEDCL IPO : महावितरणचे दोन स्वतंत्र कंपन्यांमध्ये होणार विभाजन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महावितरणच्या धोरणात्मक विभाजनाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार आता दोन स्वतंत्र कंपन्या कार्यरत असतील:
- पहिली कंपनी (मूळ महावितरण): ही कंपनी राज्यातील सर्व औद्योगिक, घरगुती आणि इतर बिगर कृषी ग्राहकांसाठी वीज वितरणाचे काम करेल.
- दुसरी कंपनी (MSEAPL): कृषी ग्राहकांना वीज पुरवठा आणि सौर ऊर्जा संबंधित सेवा देण्यासाठी ‘एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही नवीन कंपनी स्थापन केली जाईल. या नवीन कृषी वीज वितरण कंपनीला सुरुवातीचे भांडवल म्हणून सरकारने 2,500 कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली आहे.
हे देखील वाचा – ODI World Cup 2027: क्रिकेट चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली! वन-डे विश्वचषक 2027 च्या तारखा जाहीर; 14 संघांमध्ये रंगणार महामुकाबला
