Petrol Diesel Rules: देशातील पेट्रोल पंपांवर होणारी इंधन टंचाई आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. रस्ते वाहतूक आणि सामान्य नागरिकांना इंधनाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने गुरुवारी एक नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नवीन आदेशानुसार, आता मोठे औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहक थेट रिटेल पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करू शकणार नाहीत.
सरकारी तेल कंपन्या आणि इतर अधिकृत इंधन विक्रेत्यांना या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या मोठ्या ग्राहकांनी त्यांच्या इंधनाची गरज स्वतःच्या खाजगी ग्राहक पंपांद्वारेच पूर्ण करावी, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत हे नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत.
Petrol Diesel Rules: रिटेल आणि घाऊक किमतींमधील मोठ्या फरकामुळे घेतला निर्णय
सरकारने हा निर्णय घेण्यामागे रिटेल आणि घाऊक (बल्क) किमतींमधील मोठा फरक हे मुख्य कारण आहे:
- किंमतींमधील फरक: उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये पेट्रोल पंपावर डिझेलचा दर प्रति लीटर 95.20 रुपये आहे, तर घाऊक खरेदीसाठी हाच दर प्रति लीटर 134.50 रुपये एवढा आहे.
- पंपांवर वाढली गर्दी: किमतीत एवढा मोठा फरक असल्यामुळे अनेक कंपन्या आणि कारखाने घाऊक खरेदी करण्याऐवजी त्यांचे टँकर थेट सामान्य पेट्रोल पंपांवर पाठवून इंधन खरेदी करत होते. यामुळे काही भागांत पेट्रोल पंपांवर अचानक डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला होता.
Petrol Diesel Rules: सामान्य ग्राहकांसाठी इंधन सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न
मोठ्या कंपन्यांनी रिटेल पंपांवरून इंधन उचलल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आणि अत्यावश्यक सेवांना डिझेल मिळणे कठीण झाले होते. यामुळे इंधनाचा काळाबाजार आणि साठेबाजी वाढण्याची भीती निर्माण झाली होती. या नवीन नियमामुळे आता थेट सामान्य वाहनधारकांना पेट्रोल आणि डिझेल कोणत्याही अडचणीशिवाय उपलब्ध होणार आहे.
नवीन नियमावलीतील महत्त्वाच्या अटी
या आदेशानुसार पेट्रोल पंप चालकांसाठी खालील कडक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत:
- मर्यादित विक्री: कोणत्याही एका वाहनाला किंवा ग्राहकाला दिवसाला 200 लीटरपेक्षा जास्त डिझेल विकता येणार नाही.
- resale वर बंदी: पंपावरून खरेदी केलेले इंधन कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा दुसऱ्या कोणाला विकता येणार नाही.
- पात्रांची अट: पेट्रोल पंप चालक केवळ वाहनांच्या इंधन टाकीमध्ये किंवा पेसो (PESO) मान्यताप्राप्त अधिकृत कंटेनरमध्येच डिझेल भरून देऊ शकतील.
९० दिवसांसाठी नियम लागू; उल्लंघन केल्यास कडक कारवाई
हा नवीन नियम सुरुवातीला 90 दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आला आहे. परिस्थिती पाहून सरकार हा कालावधी आणखी वाढवू शकते. मात्र, काही विशेष क्षेत्रांना किंवा ग्राहकांना यातून सूट देण्याचे अधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवले आहेत.
राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. साठेबाजी किंवा इंधनाचा अनधिकृत वापर करताना कोणी आढळल्यास, त्यांच्यावर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार कडक कायदेशीर कारवाई आणि दंड केला जाईल.
हे देखील वाचा – ODI World Cup 2027: क्रिकेट चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली! वन-डे विश्वचषक 2027 च्या तारखा जाहीर; 14 संघांमध्ये रंगणार महामुकाबला
