Telegram vs WhatsApp: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) शिफारसीनंतर केंद्र सरकारने टेलिग्राम अॅपवर बंदी घातली. 21 जून रोजी होणाऱ्या नीट पुनरपरीक्षेपूर्वी काही फसवणूक करणाऱ्या टोळ्या टेलिग्रामचा वापर करून बनावट पेपर विकत होत्या आणि अफवा पसरवत होत्या. त्यामुळे सुरक्षेसाठी घेतलेला हा निर्णय योग्य वाटत असला तरी, यामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गुन्हेगार जर टेलिग्रामवर सक्रिय आहेत, तर ते व्हॉट्सअॅपवरही जाऊ शकतात. दोन्ही मेसेजिंग अॅप्स आहेत आणि दोन्हीकडे सारखेच फीचर्स आहेत. मग असे असताना केवळ टेलिग्रामवरच बंदीची कुऱ्हाड का कोसळली आणि व्हॉट्सअॅपकडे कानाडोळा का केला गेला? यामागचे मुख्य कारण या दोन्ही अॅप्सच्या संरचनेत आणि तंत्रज्ञानात दडले आहे.
गुन्हेगारांची पहिली पसंती टेलिग्रामच का? पाहा ३ मोठी कारणे
एजन्सीच्या माहितीनुसार, टेलिग्रामवर “पेपर लीक नीट” आणि “प्रायव्हेट माफिया” सारखे अनेक ग्रुप्स उघडपणे लाखो रुपयांना पेपर विकत होते. अनेक चॅनेल्स ब्लॉक करूनही हे थांबत नव्हते. व्हॉट्सअॅप सोडून फसवणूक करणारे लोक टेलिग्रामलाच का निवडतात, याची तांत्रिक कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- ओळख पूर्णपणे गुप्त राहणे: व्हॉट्सअॅपवर ग्रुप तयार करण्यासाठी मोबाईल नंबर दिसणे आवश्यक असते. मात्र, टेलिग्रामवर युजर्स आपला नंबर लपवून फक्त युझरनेमच्या मदतीने चॅनेल चालवू शकतात. यामुळे लाखो फॉलोअर्स असलेल्या चॅनेलचा मुख्य मालक कोण आहे, याचा शोध घेणे सायबर पोलिसांना अत्यंत कठीण जाते.
- मोठ्या फाईल्स शेअरिंग: व्हॉट्सअॅपवर फाईल शेअरिंगला मर्यादा आहेत. दुसरीकडे, टेलिग्रामवर कोणतीही फाईल कॉम्प्रेस न करता तब्बल 2GB पर्यंत सहज शेअर करता येते. यामुळेच बनावट पेपर आणि संपूर्ण पुस्तकांच्या पीडीएफ इथे सहज पाठवल्या जातात.
- मेसेज एडिट करण्याचे धोकादायक फीचर: टेलिग्रामवर जुना मेसेज एडिट करून त्या जागी नवीन फाईल किंवा पीडीएफ अपलोड करता येते आणि मुख्य म्हणजे त्याची जुनी वेळ बदलत नाही. याचाच गैरफायर घेऊन अॅडमिन्स आधीच्या तारखेचा मेसेज एडिट करून तिथे बनावट पेपर टाकायचे आणि पेपर आधीच लीक झाल्याचा खोटा पुरावा तयार करायचे. याच कारणामुळे सरकारने भारतातील हे एडिट फीचर 30 जूनपर्यंत पूर्णपणे बंद केले आहे.
व्हॉट्सअॅपवर बंदी का नाही? गुन्हेगारांवर कशी ठेवली जाते नजर?
व्हॉट्सअॅपची मालकी असलेल्या मेटा (Meta) कंपनीकडे गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि युजर्सच्या वर्तनावर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्यंत प्रगत एआय (AI) टूल्स आहेत:
मेटा कंपनी युजर्सचे खाजगी चॅट्स वाचू शकत नसली तरी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने ते पब्लिक ग्रुप्समधील संशयास्पद हालचालींवर आणि पॅटर्नवर बारीक लक्ष ठेवतात. भारतात कोणतेही गैरकृत्य आढळल्यास व्हॉट्सअॅप सरकारी आदेशांचे तात्काळ पालन करते. याउलट, टेलिग्रामचे भारतात कोणतेही अधिकृत कार्यालय नाही. टेलिग्रामचे संस्थापक पावेल डुरोव्ह यांनी हे अॅप सरकारला सहकार्य न करण्याच्या उद्देशाने बनवले असल्यामुळे सरकारी आदेशांची अंमलबजावणी करणे इथे कठीण जाते.
तथापि, वाढत्या दबावानंतर टेलिग्रामनेही आता अशा ग्रुप्सवर कडक कारवाई सुरू केली आहे. 2025 मध्ये त्यांनी तब्बल 4 कोटींहून अधिक चॅनेल्स ब्लॉक केले होते. तसेच 2026 या चालू वर्षात दररोज डिलीट केल्या जाणाऱ्या ग्रुप्सचा आकडा 10,000 वरून थेट 80,000 ते 1,40,000 वर पोहोचला आहे. परंतु, सध्याच्या नीट परीक्षेची संवेदनशीलता पाहता सरकारने कोणताही धोका न पत्करता टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालणेच पसंत केले.
हे देखील वाचा – Celebi Aviation Crisis: भारताने एका रात्रीत उद्ध्वस्त केले 500 दशलक्ष डॉलर्सचे साम्राज्य! पाकिस्तानला मदत करणे तुर्कीच्या कंपनीला पडले महाग
