US-Iran War : अमेरिकन संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटने इराणविरोधातील युद्धाच्या विरोधातील ठराव मंजूर केला आहे. 50 विरुद्ध 48 मतांनी मंजूर झालेल्या या ठरावात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना इराणविरोधातील कोणतीही लष्करी कारवाई थांबवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यापूर्वी हा ठराव प्रतिनिधीगृहाने म्हणजे हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने देखील मंजूर केला होता.
1973 च्या वॉर पॉवर्स अॅक्टनंतर प्रथमच अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांनी कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांना युद्धसदृश कारवाई थांबवण्याची मागणी केली आहे. मतदानादरम्यान चार रिपब्लिकन खासदारांनीही डेमोक्रॅट सदस्यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या पक्षातील वाढता अंतर्गत विरोधही समोर आला आहे. मात्र, व्हाईट हाऊसने या ठरावाचा कोणताही कायदेशीर परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले असून, अमेरिकेची लष्करी कारवाई आधीच संपुष्टात आल्याचा दावा केला आहे.
दरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ हे संयुक्त अरब अमिरात, बहारिन आणि कुवेतच्या दौर्यावर पोहोचले आहेत. अमेरिका-इराण संभाव्य कराराबाबत आखाती देशांच्या चिंता दूर करणे हा त्यांच्या दौर्याचा मुख्य उद्देश आहे. या देशांना भीती आहे की, अशा करारामुळे होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवरील इराणचे वर्चस्व वाढू शकते. तसेच करारात इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाबाबत कोणतीही स्पष्ट अट नसल्यानेही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्याचर्चेत इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी संभाव्य 300 अब्ज डॉलरच्या निधीबाबतही चर्चा होत आहे. या निधीसाठी आखाती देशांकडून आर्थिक सहकार्य मागितले जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अमेरिका आपल्या मित्रदेशांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे मानलेजात आहे.
