Vithal Rukmini Warkari Yojna: आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे पायी किंवा वाहनांनी जाणाऱ्या लाखो विठ्ठलभक्तांच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वारीच्या काळात वारकऱ्यांसोबत होणाऱ्या संभाव्य दुर्घटना आणि अपघात लक्षात घेऊन प्रशासनाने ‘विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी योजना 2026’ अधिकृतपणे लागू केली आहे. महसूल व वन विभागाने या योजनेच्या माध्यमातून अपघाती मृत्यू, कायमचे अपंगत्व तसेच रुग्णालयातील उपचारासाठी थेट आर्थिक मदत देण्याचे निश्चित केले आहे. या संदर्भातील अधिकृत आदेश 10 जुलै 2026 रोजी सहसचिव संपत सूर्यवंशी यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहेत.
शासकीय आदेशानुसार, वारीच्या सुरुवातीपासून ते सांगतेपर्यंत म्हणजेच 7 जुलै ते 25 जुलै 2026 या कालावधीत झालेल्या अपघातांनाच या योजनेचे संरक्षण लाभणार आहे. वारी दरम्यान झालेल्या अपघाताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणाने, जसे की नैसर्गिक मृत्यू, आजारपण, आत्महत्या, विषबाधा किंवा खून यांसारख्या घटनांना या योजनेतून मदत दिली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मदतीचे निकष आणि रकमेचे संपूर्ण स्वरूप
वारीच्या प्रवासात दुर्दैवी घटना घडल्यास सरकारकडून खालीलप्रमाणे आर्थिक साहाय्य केले जाईल:
- अपघाती मृत्यू: वारी दरम्यान अपघातात प्राण गमावलेल्या वारकऱ्याच्या कायदेशीर वारसाला 400000 रुपयांची मदत दिली जाईल.
- शारीरिक अपंगत्व: अपघातामुळे शरीराला 40 ते 60 टक्के अपंगत्व आल्यास 74000 रुपये आणि 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व आल्यास 250000 रुपयांची मदत मिळेल.
- रुग्णालयातील उपचार: जर जखमी वारकऱ्याला 7 दिवसांपेक्षा जास्त काळ रुग्णालयात दाखल राहावे लागले तर 16000 रुपये आणि 7 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या उपचारासाठी 5800 रुपये दिले जातील.
अर्जाची प्रक्रिया आणि तहसीलदारांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक
या शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पीडित वारकऱ्याला किंवा त्यांच्या कुटुंबाला काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल:
- जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज: मदतीसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर अर्ज सादर करावा लागेल.
- वारीची खातरजमा: अर्जदाराने आषाढी वारीसाठी पंढरपूर येथे हजेरी लावली होती, याचे संबंधित क्षेत्राच्या तहसीलदारांचे अधिकृत प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे. तहसीलदार स्वतः पडताळणी करून हे प्रमाणपत्र देतील.
- वैद्यकीय पुरावे: मृत्यूबद्दलचे किंवा अपंगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि रुग्णालयाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक राहील.
निधीची स्वतंत्र व्यवस्था आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्ण अधिकार
योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने व्हावी म्हणून सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आर्थिक मदत मंजूर करण्याचे आणि ती थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत. सर्व कागदपत्रांची आणि अपघाताच्या तीव्रतेची तपासणी केल्यानंतरच ही रक्कम वितरित होईल.
या योजनेसाठी लागणारा संपूर्ण खर्च राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि अर्थसंकल्पातील विशेष तरतुदींमधून केला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी आपल्या गरजेनुसार महसूल विभागाकडे निधीची मागणी करतील. तसेच, वारी संपल्यानंतर 30 जुलै 2026 पर्यंत किती निधी खर्च झाला, याचा सविस्तर अहवाल सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारकडे सादर करावा लागणार आहे.
