Parliament Monsoon Session: संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन येत्या 20 तारखेपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे राजकीय वर्तुळातील वातावरण तापू लागले आहे. गेल्या अधिवेशनात प्रलंबित राहिलेले मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक केंद्र सरकार या आगामी अधिवेशनात पुन्हा मांडण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेबाबत वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या होत्या. या सर्व चर्चांवर आता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जाहीरपणे पडदा टाकला असून माध्यमांमध्ये येणारे वृत्त पूर्णपणे फेटाळले आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट शेअर करत पक्षाची बाजू मांडली. मतदारसंघ फेररचनेबाबत त्यांच्या पक्षाने कोणतीही ठाम भूमिका घेतल्याचे सांगणाऱ्या बातम्या केवळ तर्कवितर्कांवर आधारित आणि पूर्णपणे निराधार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मित्रपक्षांशी चर्चेनंतरच अंतिम निर्णय; सुळेंनी मांडले ३ प्रमुख मुद्दे
सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या अधिकृत निवेदनातून आणि पत्रकार परिषदेतून खालील महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत:
- अधिकृत चर्चेचा अभाव: या संवेदनशील विषयावर सुप्रिया सुळे किंवा त्यांच्या पक्षाच्या कोणत्याही अधिकृत नेत्याची प्रसारमाध्यमांशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही.
- आघाडीतील एकजूट: राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे धोरण हे नेहमी लोकशाही मार्गाने ठरते. या विधेयकाबाबत पक्षाची अंतिम भूमिका ही पक्षांतर्गत नेते आणि ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीतील सर्व मित्रपक्षांशी सखोल चर्चा केल्यानंतरच एकत्रितपणे निश्चित केली जाईल.
- जागा वाढीबाबत सवाल: जर नवीन विधेयकाद्वारे संसदेतील जागांमध्ये सरसकट 50 टक्के वाढ होणार असेल, तर त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण काय, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
विधेयकाचा मसुदा समोर येण्यापूर्वी भाष्य करणे अनुचित
केंद्र सरकारकडून जोपर्यंत मतदारसंघ पुनर्रचनेचे सुधारित विधेयक अधिकृतपणे संसदेच्या पटलावर ठेवले जात नाही, तोपर्यंत त्यावर कोणतीही टिपण्णी करणे घाईचे आणि अयोग्य ठरेल, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
सध्या या संभाव्य कायद्याचा कोणताही अधिकृत मसुदा किंवा मजकूर उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यातील तरतुदींचा अभ्यास न करता पक्षाच्या भूमिकेबद्दल किंवा सहमती-विरोधाबद्दल चर्चा करणे निरर्थक आहे. आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही त्यांनी हाच सूर आळवला. संसदेत विधेयक सादर झाल्यानंतर त्याचा संपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी किमान 24 तासांचा वेळ घेतला जाईल आणि त्यानंतरच पक्ष आपली भूमिका देशासमोर मांडेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
