All-party meeting : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला उबाठा आणि तृणमूल काँग्रेसचे फुटीर खासदार उपस्थित असलेले पाहून विरोधी पक्षाचे खासदार संतापले. तृणमूलच्या 20 बंडखोर खासदारांच्या गटाला लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिलेली नाही. तर उबाठाच्या 6 फुटीर खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणास मान्यता दिलेली असली तरी घटनेत अशा विलीनीकरणाची तरतूदच नाही, असा उबाठाचा दावा आहे. त्यामुळे या खासदारांना बैठकीला बोलावलेच कसे, असा सवाल उपस्थित करत विरोधी पक्षाचे खासदार 15 मिनिटांत या बैठकीतून बाहेर पडले.
विशेष म्हणजे, कालच लोकसभाध्यक्षांनी तृणमूलच्या बंडखोर गटाला स्वतंत्र बसण्याची परवानगी दिली होती. तर उबाठातून फुटलेल्या 6 खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला मान्यता दिली आहे. आज सकाळी 11 वाजता संसद भवनात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेस, सपा, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, आप, नॅशनल काँग्रेस, उबाठासह 10 हून अधिक विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे या बैठकीचे अध्यक्ष होते. या बैठकीला तृणमूलमधून फुटून एनसीपीआय या फारशा परिचित नसलेल्या पक्षात प्रवेश केलेल्या 20 खासदारांना आणि उबाठाच्या शिंदे गटात गेलेल्या 6 खासदारांनाही निमंत्रित केले होते. बैठक सुरू होताच विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी याला जोरदार आक्षेप घेत प्रतिकात्मक सभात्याग केला.
या सभात्यागामागची भूमिका स्पष्ट करताना उबाठाचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, तृणमूल काँग्रेस आणि आमच्या पक्षातून लोक बाहेर पडले आहेत. पण तृणमूल काँग्रेसची संख्या 28 केली आणि 20 जणांना वेगळी बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली. ते ज्या पक्षात गेले तो एनसीपीआय पक्ष कुठे अस्तित्वात आहे की नाही माहिती नाही. पण तो त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांचा मुद्दा वेगळा आहे आणि आमचा मुद्दा वेगळा आहे. आमच्या पक्षातून गेलेल्या 6 जणांना ॲफिलिएशन दिले. पण ॲफिलिएशन हा शब्द कायद्यात कुठेही मान्य नाही. घटनेमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नसताना अशा लोकांना मान्यता देणे गैर आहे. म्हणून आज आम्ही सर्वांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा म्हणाल्या की, टेबल ऑफिसच्या यादीत अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसची सदस्य संख्या 28 दाखवण्यात आली आहे. दुुसरीकडे 20 कथित फुटीर खासदारांच्या एनसीपीआय नावाच्या एका मान्यताप्राप्त नसलेल्या पक्षातील विलीनीकरणाला लोकसभाध्यक्षांनी मंजुरी दिलेली नाही. त्यांच्या अपात्रतेच्या याचिका अजूनही प्रलंबित आहेत. तरीही त्यांना वेगळे बसायला दिले. मग संसदीय कार्यमंत्र्यांनी या 20 बंडखोर खासदारांना कोणत्या आधारावर बैठकीचे निमंत्रण दिले? याचाच निषेध म्हणून विरोधी पक्षांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. दरम्यान, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी सर्व राजकीय पक्षांना संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन विरोधी पक्षांना केले. ते म्हणाले, संसद सर्वांची आहे, गोंधळामुळे कोणाचाही फायदा नाही. काम होणे महत्त्वाचे आहे. संसदेचे मान्सून अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होऊन 13 ऑगस्टपर्यंत चालेल. या काळात 19 बैठका होतील.
