Citizenship News: आसाममध्ये नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून एक अत्यंत धक्कादायक आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाची नोंद झाली आहे. स्वतःला भारतीय नागरिक सिद्ध करण्यासाठी तब्बल 15 वेगवेगळी शासकीय कागदपत्रे सादर करूनही आसाममधील एका रहिवाशाला अपयश आले आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने फॉरेनर्स ट्रिब्युनलचा तो निर्णय योग्य ठरवला आहे, ज्यामध्ये या व्यक्तीला ‘विदेशी’ (परदेशी नागरिक) घोषित करण्यात आले होते.
न्यायालयाच्या खंडपीठाने या मजुराची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की, त्याने सादर केलेले पुरावे एकतर कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नव्हते किंवा त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पूर्णपणे अपुरे होते. गुवाहाटीजवळ भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या या मजुराने १९५१ मधील एनआरसी (NRC) मधील पूर्वजांची नावे आणि १९६६ पासूनची मतदार यादी सादर केली होती, जी न्यायालयाने नाकारली आहे.
उच्च न्यायालयाने का फेटाळली कागदपत्रे? ही आहेत मुख्य कारणे
न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराणा आणि न्यायमूर्ती शमीमा जहान यांच्या खंडपीठाने फॉरेनर्स अॅक्ट 1946 च्या कलम 9 चा हवाला देत सांगितले की, याचिकाकर्ता स्वतः भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करू शकला नाही. सादर केलेल्या १५ कागदपत्रांपैकी मुख्य पुरावे न्यायालयाने खालील कारणांमुळे बाद केले:
- १९५१ चा एनआरसी रेकॉर्ड अमान्य: याचिकाकर्त्याने सादर केलेले १९५१ चे एनआरसी रेकॉर्ड हे संगणकाद्वारे तयार केलेले होते. भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 च्या तरतुदीनुसार, या डिजिटल दस्तऐवजासोबत आवश्यक असलेले कायदेशीर प्रमाणपत्र जोडलेले नव्हते, त्यामुळे त्याला कोणताही कायदेशीर पुरावा मानता येत नाही. तसेच सेन्सस अॅक्ट 1948 नुसार जनगणनेचा डेटा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही.
- शाळेचा दाखला नाकारला: २०१७ मधील शाळेचे प्रमाणपत्र न्यायालयाने यासाठी नाकारले कारण ज्या मुख्याध्यापकांनी ते जारी केले होते, त्यांना साक्षीदार म्हणून न्यायालयात सादर केले गेले नाही.
- जमीन खरेदी खत बाद: १९७३ मधील आजोबांच्या नावावरील जमीन खरेदी खत सादर करण्यात आले होते, पण आजोबांनंतर ती जमीन वारसांकडे कशी वर्ग झाली, याचा कोणताही महसूल रेकॉर्ड पुरावा म्हणून दिला गेला नाही.
- पॅन आणि मतदार ओळखपत्र: न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, पॅन कार्ड आणि निवडणूक ओळखपत्र (EPIC) हे भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा असू शकत नाहीत.
मतदार यादीतील गंभीर चुका आणि वडिलांच्या साक्षीत तफावत
उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने सादर केलेल्या वेगवेगळ्या वर्षांच्या मतदार याद्यांमध्ये अनेक गंभीर विसंगती शोधून काढल्या. एका मतदार यादीत कुटुंबातील सदस्याचे वय 1979 मध्ये 25 वर्षे दाखवले होते, तर 1989 च्या यादीत ते वय अवघे 29 वर्षे नोंदवले गेले होते.
याशिवाय, नदीच्या पात्र बदलामुळे आणि पूर परिस्थितीमुळे आमचे कुटुंब तीन वेगवेगळ्या गावांमध्ये स्थलांतरित झाले, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र, या तीन वेगवेगळ्या गावांमधील मतदार यादीत दिसणारी कुटुंबे वेगळीच असल्याचा संशय न्यायालयाने व्यक्त केला.
पक्षाच्या वतीने याचिकाकर्त्याच्या वडिलांनी दिलेली तोंडी साक्षही न्यायालयाने अपुरी ठरवली. नागरिकत्वासारखा गंभीर विषय केवळ तोंडी विधानांवर अवलंबून राहू शकत नाही, त्याला भक्कम कागदपत्रांची जोड असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वडिलांना मुलाचे पॅन कार्डवर असणारे 1988 हे जन्माचे वर्षही कोर्टात नीट सांगता आले नाही.
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने संपूर्ण केसचा अभ्यास केल्यानंतर सांगितले की, फॉरेनर्स ट्रिब्युनलच्या आदेशात कोणतीही कायदेशीर त्रुटी आढळलेली नाही. याचिकाकर्त्याचे वकील ट्रिब्युनलचा निर्णय चुकीचा आहे हे सिद्ध करू शकले नाहीत, त्यामुळे ही याचिका खारीज करण्यात येत असून त्या व्यक्तीला विदेशी घोषित करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात येत आहे.
हे देखील वाचा – Maharashtra Politics: ‘ऑफर आली तर नक्कीच…’; अमोल कोल्हेंच्या विधानाने ऑपरेशन तुतारीची चर्चा
