Vikhe Patil : मराठा आरक्षण आणि समाजाच्या इतर प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मराठा समाज आणि आंदोलक पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. ‘मराठा क्रांती ठोक मोर्चा’चे मुख्य समन्वयक रमेश केरे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी आंदोलकांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी अचानक धाव घेत ‘ठिय्या आंदोलन’ सुरू केले. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणादरम्यान राज्य सरकारने दिलेल्या लेखी व तोंडी आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यास जाणूनबुजून दिरंगाई केली जात असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी यावेळी केला. या आंदोलनामुळे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
“दिलेली आश्वासने हवेत विरली”; आंदोलकांचा शासनावर तीव्र संताप
आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या मते, जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावेळी शासकीय शिष्टमंडळाचे प्रमुख म्हणून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी प्रत्यक्ष मध्यस्थी केली होती. त्यावेळी त्यांनी पुढाकार घेत मराठा समाजाच्या ‘सगेसोयरे’ अध्यादेशासह सर्व न्याय्य मागण्यांवर अत्यंत सकारात्मक आणि तातडीने कायदेशीर निर्णय घेण्याचे ठोस आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतर अनेक महिने उलटून गेले तरीही सरकारकडून केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले जात असून, कोणताही ठोस किंवा अंतिम निर्णय घेतला जात नाही. यामुळे संपूर्ण मराठा समाजात कमालीची नाराजी आणि असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. रमेश केरे पाटील यांच्यासह उपस्थित आंदोलकांनी मंत्री विखे पाटील यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सुपूर्द करून, या विषयावर सरकारने आपली भूमिका अधिकृतपणे आणि स्पष्ट शब्दांत जाहीर करावी, अशी मागणी केली. तसेच, मराठा समाजाला दिलेली आश्वासने तातडीने पूर्ण न केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात हे आंदोलन अधिक तीव्र आणि उग्र स्वरूपात छेडले जाईल, असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला.
“१९६७ च्या नोंदींचा जीआर म्हणजे मराठा समाजाची शुद्ध दिशाभूल”; रमेश केरे पाटील यांचा प्रहार
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निवासस्थानाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना रमेश केरे पाटील यांनी राज्य सरकारच्या सध्याच्या धोरणांवर आणि उदासीनतेवर कडक शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, “शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) केवळ १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाइकांनाच कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. मुळात ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी आहेत, त्यांना कायद्यानुसार आधीपासूनच हे प्रमाणपत्र मिळण्याचा अधिकार होता. मग अशा परिस्थितीत या सरकारने नवीन आंदोलनानंतर संपूर्ण मराठा समाजासाठी नेमके काय केले? हा आमचा मूळ प्रश्न आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा मंत्री विखे पाटील स्वतः उपोषणस्थळी मध्यस्थीसाठी आले होते, तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्र आणि विशेषतः मराठवाड्यातील अत्यंत मागासलेल्या मराठा समाजाने सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. परंतु, शासनाने केवळ आंदोलन स्थगित करण्यासाठी तात्कालिक आश्वासनांची गाजरे दाखवली. आज प्रत्यक्षात मात्र या अपेक्षांची पूर्णपणे पायमल्ली झाली असून, मराठा समाजाची पद्धतशीरपणे दिशाभूल केली जात आहे. जोपर्यंत ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची कायदेशीर अंमलबजावणी होऊन सरसकट मराठा समाजाला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा हा लढा थांबणार नाही, असा निर्धारही आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
