Maharashtra Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, ९ जून २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, शासकीय प्रशासन, उच्च शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्राच्या दृष्टीने अनेक क्रांतिकारी व दूरगामी निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामांमुळे राज्य कारभाराला गती मिळण्यासोबतच लाखो सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले सविस्तर निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत-
१. ५ लाख वंचित शेतकऱ्यांना १४ हजार कोटींची कर्जमाफी-
थकीत कर्जमाफीचा लाभ: २०१७ आणि २०१९ मध्ये राबवण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनांमध्ये अनेक पात्र शेतकरी तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित राहिले होते. या वंचित शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे.
आर्थिक तरतूद आणि लाभार्थी: या योजनेअंतर्गत राज्यातील ५ लाखांपेक्षा अधिक वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार असून, त्यासाठी राज्य सरकार सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करणार आहे.
सर्व बँकांचा समावेश: ही योजना राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) यांच्यासह प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी (PACS) स्वतःच्या निधीतून दिलेल्या कर्जांनाही लागू असेल.
२. मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना: प्रशासकीय विभाग ३३ वरून ४३ होणार-
प्रशासकीय सुलभता: मंत्रालयातील एकूण १३ विभागांची पुनर्रचना करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. एकाच विभागांतर्गत असलेल्या दोन उपविभागांचे आता स्वतंत्र विभाग केले जातील.
कार्यक्षमता वाढणार: या पुनर्रचनेमुळे मंत्रालयातील प्रशासकीय विभागांची संख्या ३३ वरून थेट ४३ होणार आहे.
नवीन पदनिर्मिती नाही: विभागांची संख्या वाढणार असली, तरीही शासनावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून कोणतीही नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. कामकाजाचे विभाजन योग्य पद्धतीने करून निर्णय प्रक्रिया गतिमान करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
३. नवीन महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रमांना अंतिम मंजुरी-
कायद्यात सुधारणा: राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत नवीन महाविद्यालये सुरू करणे, तसेच विद्याशाखांचा विस्तार करणे यासाठी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
४. वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्यात सुधारणा-
सुसंगतता आणि सुसूत्रता: केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदींशी सुसंगतता राखण्यासाठी ‘महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७’ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. विधेयकाला मंजुरी: या अंतर्गत ‘महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मधील सुधारित तरतुदींना मंत्रिमंडळाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
औद्योगिक विकासाला गती: उद्योग विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (MIDC) वित्तीय क्षमता मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अध्यादेश काढण्यास मंजुरी: एमआयडीसीला बाजारातून अधिक कर्ज उभारता यावे, यासाठी ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१’ मध्ये सुधारणा करण्यास आणि त्यासंदर्भातील अध्यादेश (Ordinance) जारी करण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे राज्यातील औद्योगिक प्रकल्पांना गती मिळेल.
