Marathi Compulsory : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा असलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सी सेवांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने काही अंशी लवचिक भूमिका घेतल्याचे संकेत मिळत आहेत. येत्या १ मे पासून अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांना ‘व्यावहारिक मराठी’ येणे बंधनकारक करण्यात येणार होते. मात्र, विविध चालक संघटनांनी व्यक्त केलेल्या तांत्रिक अडचणी आणि मुदतवाढीच्या मागणीनंतर परिवहन विभागाने या निर्णयावरून तूर्तास एक पाऊल मागे घेतल्याचे चित्र दिसत आहे.
संवाद सुलभतेसाठी मराठीचा आग्रह-
प्रवासी आणि अमराठी चालक यांच्यातील संवाद अधिक स्पष्ट, सुलभ आणि परिणामकारक व्हावा, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. दैनंदिन व्यवहारात लागणारी जुजबी मराठी भाषा चालकांना अवगत असावी, अशी शासनाची रास्त अपेक्षा आहे. यामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय टळेल आणि भाषेच्या अडथळ्यामुळे उद्भवणारे वाद संपुष्टात येतील, असा विश्वास परिवहन विभागाने व्यक्त केला होता.
परिवहन मंत्री आणि संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक-
या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत शासनाने आपली भूमिका मांडली, ज्यावर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी काही प्रश्न उपस्थित केले. चालकांना नेमकी किती प्रमाणात मराठी भाषा अवगत असणे अपेक्षित आहे, यावर चर्चा झाली. शासनाच्या वतीने केवळ ‘व्यावहारिक आणि जुजबी’ मराठीची अट घालण्यात आली असली, तरी अमराठी चालकांसाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ लागणार असल्याचे संघटनांनी निदर्शनास आणून दिले.
मुदतवाढीची मागणी आणि शासनाचे संकेत-
विविध संघटनांनी हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले असले, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिने ते एक वर्षाचा कालावधी मिळावा, अशी विनंती केली आहे. १ मे पासून होणारी सक्ती ही घाईची ठरेल, असा आक्षेपही काही संघटनांनी नोंदवला. या पार्श्वभूमीवर, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी असे संकेत दिले आहेत की, शासन या मागणीचा गांभीर्याने विचार करत असून १ मे ची मुदत काही काळ पुढे ढकलली जाऊ शकते.
महाराष्ट्रात रिक्षा चालवायची असेल तर मराठी अनिवार्यच’; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा पुनरुच्चार, मुदतवाढीवर सकारात्मक चर्चा-
सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये प्रादेशिक भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी आणि प्रवाशांशी होणारा संवाद सुसह्य करण्यासाठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अवगत असणे अनिवार्यच आहे, अशी ठाम भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत या विषयावर अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत शासनाने स्पष्ट केले की, जरी मराठी भाषेसाठी शासन आग्रही असले, तरी कोणाच्याही रोजगारावर गदा आणणे हा सरकारचा उद्देश नाही.
मराठी शिकवण्यासाठी सामाजिक संघटनांचा पुढाकार-
या बैठकीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या काही सामाजिक संघटनांनी यात मध्यस्थी केली आहे. या संघटनांनी अमराठी रिक्षाचालकांसाठी विशेष ‘मराठी शिकवणी’ वर्ग आयोजित करण्याची तयारी दर्शवली आहे. भाषेच्या अडथळ्यामुळे कोणाचीही ‘रोजी-रोटी’ हिरावली जाऊ नये, अशी भूमिका या संघटनांनी मांडली. या प्रस्तावाचे स्वागत करताना सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, “सरकारला कोणाच्याही पोटावर पाय आणायचा नाही, तर केवळ नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करायची आहे.”
प्रवाशांशी संवाद मराठीतच हवा-
परिवहन मंत्र्यांनी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या जबाबदारीवर बोट ठेवताना सांगितले की, महाराष्ट्राच्या भूमीत व्यवसाय करताना किमान व्यावहारिक मराठी येणे आवश्यक आहे. “प्रवाशांना नेमके कोठे जायचे आहे, प्रवासाचे शुल्क किती झाले, यांसारख्या प्राथमिक प्रश्नांची उत्तरे रिक्षा चालकांनी मराठीतच द्यायला हवीत,” असे त्यांनी निक्षून सांगितले. ही केवळ भाषेची सक्ती नसून ती एक व्यावसायिक गरज आणि राज्याच्या संस्कृतीचा सन्मान असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
संघटनांची मुदतवाढीची मागणी आणि उत्तरदायित्व-
बैठकीत विविध रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांनी आपली बाजू मांडताना शासनाकडे ४ ते ६ महिन्यांची मुदत मागितली आहे. ही मुदत मागतानाच, या कालावधीत सर्व अमराठी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान करून देण्याची जबाबदारीही संघटनांनी स्वीकारली आहे. चालकांनी शासनाकडे अशी विनंती केली की, भाषेच्या अटीमुळे त्यांचा रोजगार बुडू नये.
मराठी अनिवार्यतेबाबत कोणताही अधिकृत शब्द नाही; ५९ आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतरच अंतिम निर्णय, परिवहन मंत्र्यांचा कडक इशारा-
महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची अनिवार्यता करण्याच्या निर्णयावरून सध्या राजकारण तापलेले असताना, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या संदर्भात महत्त्वाची स्पष्टोक्ती दिली आहे. विविध चालक संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली असली, तरी शासनाने अद्याप कोणताही अधिकृत शब्द किंवा लेखी आश्वासन दिलेले नाही. या प्रकरणातील तांत्रिक आणि प्रशासकीय बाजू तपासून पाहण्यासाठी उद्या राज्यातील ५९ प्रादेशिक परिवहन (RTO) अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.
प्रशासकीय आढाव्यानंतरच मुदतवाढीचा विचार-
परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जरी चालक संघटनांनी मराठी शिकण्यासाठी काही महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला असला, तरी शासन घाईने कोणताही निर्णय घेणार नाही. “मी आजच्या बैठकीत कोणालाही मुदत देण्याबाबत शब्द दिलेला नाही. ५९ आरटीओ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, त्यांच्याकडून क्षेत्रीय स्तरावरील माहिती आणि अहवाल प्राप्त केल्यानंतरच पुढील पाऊल उचलले जाईल,” असे सरनाईक यांनी नमूद केले. जोपर्यंत हा प्रशासकीय आढावा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत १ मे ची मुदत कायम असल्याचेच संकेत मिळत आहेत.
‘मुदत मिळेल, पण मुजोरी खपवून घेणार नाही’-
मुदतवाढीच्या शक्यतेवर बोलताना सरनाईक यांनी अत्यंत कडक शब्दांत चालकांना ताकीद दिली आहे. संघटनांच्या विनंतीनुसार शासन काही महिन्यांची सवलत देण्याबाबत सकारात्मक विचार करू शकते, परंतु हे केवळ मराठी शिकण्याच्या प्रक्रियेसाठी असेल. “आम्ही मुदत देऊ, पण मुजोरी चालणार नाही. ‘महाराष्ट्रात राहून आम्ही केवळ हिंदीतच बोलू’, असा अट्टहास कोणी धरत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही,” असे त्यांनी निक्षून सांगितले. अमराठी चालकांची भाषिक अरेरावी किंवा जोर-जबरदस्ती कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भाषिक अस्मितेशी तडजोड नाही-
राज्यात व्यवसाय करताना स्थानिक भाषेचा आदर करणे हे प्रत्येक चालकाचे कर्तव्य असल्याचे मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. महाराष्ट्राच्या मातीत राहून अमराठी भाषेची सक्ती प्रवाशांवर करणाऱ्या चालकांविरुद्ध शासन कठोर पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहे.
