Andhra to Give ₹30K for Third Child, ₹40K for 4th – आंध्र प्रदेशमध्ये घटत्या लोकसंख्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu यांनी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील कुटुंबांना अधिक अपत्यांसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मावर ३० हजार रुपये आणि चौथ्या अपत्याच्या जन्मावर ४० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील नरसन्नापेटा येथे आयोजित ‘स्वर्ण आंध्र–स्वच्छ आंध्र’ कार्यक्रमात बोलताना नायडू यांनी लोकसंख्या वाढीतील घट ही भविष्यासाठी चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले. “मुलांना ओझे समजू नका, ती देशाची आणि कुटुंबाची संपत्ती आहेत,” असे सांगत त्यांनी समाजाने आता लोकसंख्या वाढीबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन स्वीकारण्याची गरज व्यक्त केली.
नायडू यांनी सांगितले की, एकेकाळी त्यांनी स्वतः कुटुंब नियोजनाच्या उपाययोजनांना पाठिंबा दिला होता. मात्र बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे आता लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. “पूर्वी लोकसंख्या नियंत्रण गरजेचे वाटत होते, पण आता परिस्थिती बदलली आहे. भविष्यात कामगारांची कमतरता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे मुलांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे आवश्यक आहेत,” असे ते म्हणाले.
या नव्या योजनेनुसार तिसऱ्या मुलाच्या जन्मानंतर कुटुंबाला तत्काळ ३० हजार रुपये, तर चौथ्या अपत्यासाठी ४० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. या निर्णयाचे सविस्तर नियम आणि अंमलबजावणीची माहिती पुढील एका महिन्यात जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वीही राज्य सरकार दुसऱ्या अपत्याच्या जन्मासाठी २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याचा विचार करत असल्याची माहिती नायडू यांनी ५ मार्च रोजी विधानसभेत दिली होती. आता त्याच धोरणाचा विस्तार करत तिसऱ्या आणि चौथ्या अपत्यासाठीही आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री नायडू यांच्या मते, वाढते उत्पन्न, बदलती जीवनशैली आणि कुटुंब नियोजनाविषयीची मानसिकता यामुळे अनेक जोडपी एकाच अपत्यावर समाधान मानत आहेत. काही कुटुंबे पहिलं अपत्य मुलगा नसल्यासच दुसऱ्या अपत्याचा विचार करतात. या सामाजिक बदलांचा थेट परिणाम जन्मदरावर होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“मुले ही जबाबदारी नसून भविष्यातील ताकद आहेत. समाज आणि राज्याच्या विकासासाठी तरुण लोकसंख्या महत्त्वाची आहे,” असे सांगत नायडू यांनी लोकसंख्या वाढीसाठी समाजाने एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
आंध्र प्रदेश सरकारच्या या नव्या घोषणेची देशभरात चर्चा सुरू झाली असून, लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणातून लोकसंख्या वाढीला प्रोत्साहन देण्याकडे वळणाऱ्या या भूमिकेकडे महत्त्वपूर्ण सामाजिक आणि आर्थिक बदल म्हणून पाहिले जात आहे.
