Maharashtra Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत राज्यातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर देत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यात ॲमिटी विद्यापीठाच्या विस्तार प्रकल्पासाठी १५ एकर शासकीय जमीन प्रदान करण्यास मंत्रिमंडळाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
केवळ एकाच विषयावर मोहोर-
आजची मंत्रिमंडळ बैठक एका विशिष्ट उद्देशाने आयोजित करण्यात आल्याचे दिसून आले. या बैठकीच्या कार्यपत्रिकेवर शैक्षणिक विकासाचा हा एकमेव विषय प्रामुख्याने चर्चेला आला. राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांना राज्यात विस्तार करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या धोरणांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपूर्ण बैठकीत या एकाच विषयावर सविस्तर चर्चा झाली.
पनवेल होणार नवे शैक्षणिक केंद्र-
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल परिसर हा सध्या दळणवळण आणि नागरी विकासाच्या दृष्टीने वेगाने प्रगत होत आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि न्हावा-शेवा अटल सेतूमुळे या भागाचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. अशा मोक्याच्या ठिकाणी ॲमिटी विद्यापीठाला १५ एकर जमीन उपलब्ध करून दिल्याने, या परिसरात उच्च शिक्षणाच्या नवनवीन संधी उपलब्ध होतील. विद्यापीठाच्या या विस्तारामुळे केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर संशोधनाच्या क्षेत्रातील संधी आणि स्थानिकांसाठी रोजगाराचे नवे मार्ग खुले होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची शैक्षणिक विकासाला गती; पनवेलमधील भाताण येथे ॲमिटी विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी १५ एकर जमीन मंजूर-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील मौजे भाताण येथील १५ एकर शासकीय जमीन ‘रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशन’ या संस्थेला प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रसिद्ध ॲमिटी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विस्ताराचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी जमिनीचे वाटप-
ॲमिटी विद्यापीठाची मातृसंस्था असलेल्या ‘रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशन’ने आपल्या शैक्षणिक प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी राज्य सरकारकडे जमिनीची मागणी केली होती. या प्रस्तावावर सखोल विचार करून, मंत्रिमंडळाने भाताण येथील मोक्याच्या जागेवरील १५ एकर भूखंड या संस्थेला देण्याचे निश्चित केले आहे. पनवेल परिसरातील वाढते नागरीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विकास लक्षात घेता, येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शैक्षणिक संकुल उभे राहिल्याने परिसराच्या शैक्षणिक वैभवात भर पडणार आहे.
ॲमिटी विद्यापीठाचा शैक्षणिक विस्तार-
ॲमिटी विद्यापीठ हे सध्या उच्च शिक्षणातील एक नावाजलेले नाव असून, या विद्यापीठामार्फत सध्या तब्बल १८ विविध शाखांमधून वैविध्यपूर्ण अभ्यासक्रम चालवले जातात. विज्ञान, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, मानव्यशास्त्र आणि संशोधनाशी संबंधित अनेक प्रगत विषय या विद्यापीठात शिकवले जातात. आता मिळालेल्या नव्या जागेमुळे विद्यापीठाला आपले अद्ययावत कोर्सेस आणि संशोधन केंद्र अधिक व्यापक स्वरूपात विस्तारित करता येणार आहे, ज्याचा थेट फायदा महाराष्ट्रातील आणि विशेषतः कोकण विभागातील विद्यार्थ्यांना होईल.
पनवेलमध्ये शैक्षणिक विस्ताराचा मार्ग मोकळा; ‘ॲमिटी’ विद्यापीठाच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून १५ एकर जमीन मंजूर-
राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यात कार्यरत असलेल्या ॲमिटी विद्यापीठाला त्यांच्या शैक्षणिक विस्तारासाठी मौजे भाताण येथील १५ एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘विशेष बाब’ म्हणून या जमिनीचे वाटप करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
विद्यार्थी संख्या आणि विस्ताराची गरज-
‘रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशन’ संचलित ॲमिटी विद्यापीठ हे राज्यातील प्रमुख खासगी विद्यापीठांपैकी एक आहे. सध्या या विद्यापीठांतर्गत एकूण १८ विविध शाखांमधून वैविध्यपूर्ण शैक्षणिक अभ्यासक्रम चालवले जातात. सद्यस्थितीत येथे पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. विद्यापीठाची वाढती व्याप्ती, विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या आणि भविष्यात सुरू करावयाचे नवीन संशोधनपर अभ्यासक्रम विचारात घेता, संस्थेने प्रशासनाकडे अतिरिक्त जमिनीची मागणी केली होती. ही गरज ओळखून सरकारने हा सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.
भाताण येथील ‘आकारीपड’ जमिनीचे वाटप-
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, पनवेल तालुक्यातील मौजे भाताण येथील विशिष्ट भूखंडांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वेक्षण क्रमांक ८/०, ९/२, १०/३, १३/५, १४/०, १६७/१, १७८/० आणि १८२/४ मधील ‘आकारीपड’ प्रवर्गातील सुमारे १५ एकर जमिनीचा समावेश आहे. ही जमीन विशेष तरतुदीनुसार शैक्षणिक प्रयोजनासाठी संस्थेला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या जमिनीमुळे विद्यापीठाला अद्ययावत शैक्षणिक संकुले, प्रयोगशाळा आणि आधुनिक वसतिगृहे उभारणे सुलभ होणार आहे.
शैक्षणिक केंद्र म्हणून पनवेलची ओळख-
पनवेल आणि नवी मुंबई परिसराचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता, येथे दर्जेदार शैक्षणिक सोयीसुविधा असणे अनिवार्य आहे. ॲमिटी विद्यापीठाच्या या विस्तारामुळे केवळ पायाभूत सुविधांमध्येच भर पडणार नाही, तर नवीन अभ्यासक्रमांमुळे स्थानिक आणि राज्यातील विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या नवीन संधीही उपलब्ध होतील.
पनवेल येथील भूखंड वाटपावर राज्य शासनाचे शिक्कामोर्तब; ‘वर्ग-२’ धारणधिकाराने ॲमिटी विद्यापीठाला मिळणार १५ एकर जमीन-
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील भाताण येथे ॲमिटी विद्यापीठाच्या विस्तारासाठी देण्यात येणाऱ्या जमिनीबाबत राज्य सरकारने आता नियमावली आणि अटी स्पष्ट केल्या आहेत. रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला देण्यात येणारा हा १५ एकरचा भूखंड ‘वर्ग-२’ (Class-2) या धारणाधिकाराने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी संस्थेला शासनाने निश्चित केलेली ‘कब्जेहक्काची रक्कम’ (Occupancy Price) भरणे अनिवार्य असणार आहे.
जमिनीच्या वापराबाबत कठोर अटी-
शासनाने ही जमीन प्रदान करताना तिच्या वापराबाबत अत्यंत स्पष्ट आणि कडक मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. या भूखंडाचा विनियोग केवळ आणि केवळ शैक्षणिक प्रयोजनांसाठीच करणे बंधनकारक असेल. यामध्ये प्रामुख्याने खालील सुविधांच्या उभारणीचा समावेश आहे-
१. आधुनिक शैक्षणिक संकुल: विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठी लागणाऱ्या अद्ययावत वर्गखोल्या आणि प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम.
२. प्रगत प्रयोगशाळा व ग्रंथालय: संशोधनाला चालना देण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या प्रयोगशाळा आणि अफाट ज्ञानसाठा असलेले भव्य ग्रंथालय.
३. निवासी सुविधा: दूरवरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुसज्ज वसतिगृहांची निर्मिती.
४. क्रीडा संकुल व मैदाने: विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक विकासासाठी भव्य खेळाची मैदाने आणि क्रीडा सुविधा.
‘वर्ग-२’ धारणाधिकाराचे स्वरूप-
हा भूखंड ‘वर्ग-२’ या प्रवर्गात देण्यात आल्यामुळे या जमिनीवर शासनाचे नियंत्रण कायम राहणार आहे. नियमानुसार, अशा जमिनीची विक्री, हस्तांतरण किंवा वापर बदलासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. यामुळे, ज्या शैक्षणिक कारणासाठी या जमिनीचे वाटप झाले आहे, त्याच कारणासाठी तिचा वापर केला जाईल याची खात्री प्रशासनाकडून केली जाणार आहे.
