पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक ई-कचऱ्याची निर्मिती महाराष्ट्रात सर्वाधिक होते. दरवर्षी राज्यात सुमारे ५० हजार टनहून अधिक ई-कचरा तयार होतो. अधिकृत पुनर्प्रक्रियेची क्षमता केवळ २४ हजार टन असून अजूनही कचरा प्रक्रियेच्याबाबती राज्याचे चाचपडणेच सुरू आहे.

देशात सुमारे ५ लाख टन ई-कचरा दरवर्षी तयार होतो. महाराष्ट्राखालोखाल आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ई-कचरा तयार होतो. ई-कचरा निर्मितीत सर्वाधिक वाटा असलेल्या शहरांमध्ये राज्यातील मुंबई, नागपूर आणि पुणे या तीन शहरांचा समावेश आहे. मुंबई आणि पुणे परिसरातूनच दरवर्षी सुमारे २० हजार टन ई-कचरा गोळा होतो, अशी माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ताज्या अहवालातून देण्यात आली आहे.

आयटी कंपन्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर ई-कचरा तयार होतो. कॉम्प्युटर्सचे मॉनिटर, की-बोर्ड, माऊस, मोबाईलचे खराब झालेले सुटे भाग, बंद पडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ही ई-कचरा या प्रकारात मोडतात. टेलिव्हिजन, इलेक्ट्रॉनिक खेळणी, क्षमता संपलेले सेल, अशा अनेक वस्तू सामान्य कचऱ्यात मिसळून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत पोहोचतात. राज्यात हजारो टन ई-कचरा पारंपरिक भंगारवालेच खरेदी करतात. अशा प्रकारचा कचरा खरेदी करण्यासाठी त्यांना परवानगी नाही आणि वैज्ञानिक पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्थाही त्यांच्याकडे नाही. ई-कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न त्यामुळे गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. ई-कचऱ्यात असलेल्या पारा, शिसे, कॅडमिअम, क्रोमिअम, बेरिअम आणि ब्लॅक कार्बन अशा धोकादायक पदार्थामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी अजूनही जागरूकता नाही.

पर्यावरणाच्या दृष्टीने परिपूर्ण तंत्रज्ञान असलेल्या २३ उद्योगांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अधिकृत केले आहे. मात्र, त्यांची पुनर्प्रक्रिया करण्याची वार्षिक क्षमता २४ हजार ३२० टन आहे, अशी माहिती मंडळातील सूत्रांनी दिली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून तो नष्ट करण्यासाठी २००८ मध्ये काही नियम बनवले होते. २०१२ पासून ‘ई-वेस्ट मॅनेजमेंट ऍण्ड हॅन्डलिंग ऍक्ट’ लागू झाला आहे पण या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकलेली नाही. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण संस्थेच्या (यूएनईपीए) अहवालानुसार पुढील दशकभरात भारतासारख्या देशात मोबाईल फोन आणि कॉम्प्युटरमुळे तयार होणाऱ्या ई-कचऱ्याच्या प्रमाणात सुमारे ५०० टक्क्यांची प्रचंड वाढ होणार आहे. या कचऱ्याच्या पुनर्प्रक्रियेची किंवा तो नष्ट करण्याची व्यवस्था तोकडी असल्याने हा प्रश्न बिकट होण्याची शक्यता आहे.

• – संजीव वेलणकर
  ९४२२३०१७३३