Maharashtra Education Policy: राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र आणि व्यापक सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. पूर्व प्राथमिक शाळा आणि खाजगी शिकवणी वर्गांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी सरकार लवकरच दोन स्वतंत्र आणि कडक कायदे आणणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत या संदर्भातील माहिती दिली.
लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खाजगी केंद्रांची शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. 24 एप्रिल 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 13,000 केंद्रांनी या पोर्टलवर आपली नोंदणी पूर्ण केली आहे. बालकांना सुरक्षित, खेळावर आधारित आणि बालकेंद्रित शिक्षण मिळावे यासाठी हे नवीन प्रारूप विधेयक तयार केले जात आहे.
खाजगी क्लासेसचे होणार नियमन; नवीन कायद्याची तयारी
राज्यातील खाजगी शिकवणी वर्गांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याच्या तक्रारींनंतर, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आणि इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या नियमांचा सखोल अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र कायदा आणला जाणार असल्याचे शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
- सध्याची व्यवस्था: हा नवीन कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष निरीक्षण समित्या कार्यरत आहेत, ज्या खाजगी क्लासेसवर लक्ष ठेवून आहेत.
- शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा: राज्यातील प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृह, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि सुरक्षित इमारती उपलब्ध करून देण्यास सरकारने प्राधान्य दिले आहे.
नवा अभ्यासक्रम आणि ‘शाळा प्रवेशोत्सव’
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP) अंमलबजावणी करताना अभ्यासक्रमात मोठे बदल केले जात आहेत. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी या इयत्तांची नवीन पाठ्यपुस्तके लागू करण्यात आली आहेत. पुढील टप्प्यांमध्ये इयत्ता 10वी आणि 12वीपर्यंतचा अभ्यासक्रमही संपूर्णपणे अद्ययावत केला जाणार आहे.
यंदा 15 जून रोजी राज्यातील 35 लाख पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांसाठी ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शैक्षणिक सहली, नियमित पालक मेळावे आणि कौशल्याधारित उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
४ लाख शिक्षकांना गुगलचे डिजिटल प्रशिक्षण; निकृष्ट गणवेशाबाबत कडक इशारा
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षकांनाही आधुनिक तंत्रज्ञानाचे धडे दिले जाणार आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी गुगलच्या सहकार्याने राज्यातील सुमारे 4 लाख शिक्षकांना मोफत डिजिटल प्रशिक्षण दिले जाईल.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत बोलताना मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, गणवेशासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी आधीच वितरित करण्यात आला असून, उर्वरित निधी लवकरच उपलब्ध करून दिला जाईल. मात्र, विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे गणवेश देणाऱ्या किंवा त्याची खरेदी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि पुरवठादारांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. याशिवाय, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांना 5 कोटी, 3 कोटी आणि 1 कोटी रुपयांची विशेष पारितोषिके देण्याची महत्त्वपूर्ण योजनाही सरकारने आखली आहे.
